तीन मन्त्रालयका कानुन अधिकृतसहित २८ जिल्ला न्यायधीश नियुक्त (सूचीसहित)
न्याय परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन अधिकृत श्यामप्रसाद श्रेष्ठसहित २८ जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको छ । परिषद्ले जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ ।
यसरी न्यायधीश नियुक्ति भएकामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कानुन अधिकृत रेशमराज शर्मा मोरङ जिल्ला अदालतमा पदस्थापन गरिएको छ ।
Advertisement 1
सहरी विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत उपेन्द्रकेशर खनाललाई सिरहा जिल्ला अदालतमा न्यायधीशको जिम्मेवारी पाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका कानुन अधिकृत वशिष्ठकुमार घिमिरेलाई रुपन्देही जिल्ला न्यायधीशको रुपमा खटाइएको छ भने सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत ज्ञानेन्द्र इटनी र काठमाडौं जिल्ला अदालतका कोशलेश्वर ज्ञवाली पनि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएर विभिन्न जिल्ला अदालतमा पदस्थापन भएका छन् ।
कर्मचारी छान्ने नेपालको परीक्षा प्रणाली र नियुक्ति कतिसम्म उदेकलाग्दो छ भने छ भने,उत्तीर्ण हुनेले मौका पाउँदैनन्, अनुत्तीर्ण हुने धमाधम कालोकोटमा सजिन्छन् । न्याय सेवा आयोगले पछिल्ला पाँच बर्षमा १११ जना जिल्ला न्यायधीशका लागि विज्ञापन खोल्यो,आवेदन दिनेको संख्या १० गुणा तर उत्र्तीण हुनेको संख्या मागको आधा मात्र !
Advertisement 2
०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट छान्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर पछिल्ला पाँच वटा परीक्षामा खुलातर्फ एक जना पनि उत्र्तीण हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक खुलातर्फ पास हुनेको संख्या पनि माग संख्याको आधामात्र देखिन्छ ।
परीक्षा पार गरेर न्यायधीश बन्न नसकेपनि तिनै अयोग्य उमेद्धार न्यायधीशमा नियुक्त हुँदै आएका छन् । जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवामा तीन बर्ष बिताइ सकेकाहरुमध्ये (४० प्रतिशत) आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा र बाँकी ४० प्रतिशत खुलाबाट लिने व्यवस्था छ । खुलाबाट जिल्ला न्यायाधीशमा प्रतिस्पर्धा गर्न अधिवक्ताको रुपमा कम्तिमा आठ वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ७२ यता एउटै बरिष्ठ अधिवक्ता पास भएर न्यायधीश हुन सकेका छैनन् । शुरु शुरुमा अधिवक्ताहरुले कर्मचारीहरुका लागि मात्र बनाएको पाठ्यक्रम हो भन्ने आरोप लगाउँथे अहिले कर्मचारी पनि फेल भए । लोकसेवा लडेरै उत्र्तीण भएका कर्मचारी जान्दै नजान्ने त होइनन होला । बरिष्ठ अधिवक्ता कोही छिर्नै नसक्ने,लोकसेवा लडेर नियुक्ति खाएका उपसचिव पनि अनुत्र्तीण हुने भने पछि पाठ्यक्रममै केही सुधार गर्नु जरुरी रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल टिप्पणी गर्दछन् ।
Advertisement 3
न्याय सेवा आयोगले ०७४ साल यताका ५ बर्षमा १११ जिल्ला न्यायधीशका लागि विज्ञापन खुलाइँदा लिखित परीक्षामा सहभागी १ हजार १ सय १ जनामध्ये ६९ जना मात्र उत्तीर्ण भएको तथ्यांक पाइएको छ ।
हालैमात्र न्याय सेवा आयोगले आन्तरिक खुलाका लागि १५, खुलाका लागि ७, महिला २, आदिवासी÷जनजाती २, मधेसी २ र दलित एक पद गरि २९ जना जिल्ला न्यायधीशका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा २११ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । तर उत्र्तीण भएर नियुक्ति पाउने एक्ला उमेद्धार परे,पारसमणि पोखरेल, जो भक्तपुर सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत छन् । सोमबार आयोगले नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको हो । उपसचिव पोखरेलले आन्तरिक खुला र खुला दुवैतर्फको परीक्षा उत्र्तीण गरी जिल्ला न्यायधीशका लागि सिफारिस भएका हुन । पोखरेललाई मोरग जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायधीशको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा न्याय सेवा आयोगले १८ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खोल्यो । १९६ उमेद्धार सहभागी थिए लिखित परीक्षामा तर उत्र्तीण भए जम्मा तीन जनामात्र । यस्तै आर्थिक बर्ष ७७ मा २९ जिल्ला न्यायधीशका लागि विज्ञापन खुलाई दरखास्त आह्वान हुँदा जम्मा लिखित परीक्षामा सहभागी २२९ जनामध्ये २६ जना मात्र उत्तीर्ण भएको तथ्यांक आयोगले उपलव्ध गराएको छ । ०७५ साल आयोगले जम्मा ५ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त खुलाएकोमा लिखित परीक्षामा सहभागी ९२ मध्ये ८ जना उत्तीर्ण भएका थिए । ०७४ सालमा आयोगले ३० जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोमा ३ सय ७३ उमेद्धार लिखित परीक्षामा सहभागी रहेकोमध्ये ३१ जना उत्तीर्ण भएको आयोगले जनाएको छ । यसरी लिखित परीक्षामा फेल भएका उपसचिवलाई नै पछि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिँदै आएको छ । यो भनेको सिष्टमकै उपहास गरेजस्तो भएन र ?
1695127086न्याय परिषदको मिति २०८०।०६।०२ को सूचना.docx
