संघीय सरकारले भोलि निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । यही अवधिमा स्थानीय तहले भने हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने र निजामती सेवा दिवस नमाउने भएका छन् ।

Advertisement 1

रास्कोट गाउँपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले शुरु गरेको यो अभियान अहिले मुलुकमा दुई दर्जन भन्दा बढी स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । त्यहाँका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवासुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चित नभएको र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई निजामतीमा नसमेटिएको कारण निजामती सेवा दिवस मनाउन उपयुक्त नठानी २२ भदौंमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नभएसम्म निजामती सेवा दिवस नमाउने भन्दै उनीहरुले सम्बन्धित निकाय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

ती स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कसैले आठ सूत्रीय त केहीले दशदेखि १२ सूत्रीयसम्म माग राखेर संघीय सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

Advertisement 2

उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन नभइ एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने,सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्धार स्थानीय तहमात्र हुनुपर्ने,चक्रीय सरुवा प्रणाली हुनुपर्ने,अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्ने,निजामती अस्पतालमा सबै कर्मचारीहरुले उपचार पाउनुपर्ने,प्रमुख प्रशासकीय पद स्थानीय तहकै हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

यसरी निजामती सेवा दिवस नमाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने पालिकाहरुमा नीलकण्ठ नगरपालिका,बह्मापुरी गाउँपालिका,कालिगण्डकी गाउँपालिका, कास्कीस्थित माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका,रसुवाको कालिका गाउँपालिका, बाराको फेटा गाउँपालिका, ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका, सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका, नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका, दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका, तनहुँको भानु गाउँपालिका, चितवनको माडी नगरपालिका, उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका, वाग्लुङको ढोरपाटन गाउँपालिका, धनुषाको मिथिला नगरपालिका, बाराको बिश्रामपुर गाउँपालिका, दैलेखको नौमुले गाउँपालिका, स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका, लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका, तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिका, बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका, भोजुरको षडानन्दा गाउँपालिका, पाँचथरको तुम्बेबा गाउँपालिका, गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र पठाएका छन् ।