महालेखापरीक्षकको कार्यालयका ११औं महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा ०८० जेठ ७ गते ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन छ । अब १२औं महालेखापरीक्षक को बन्ला भन्ने जिज्ञासा रहेको छ ।

Advertisement 1

सरकारले आवेदन माग गरेको महालेखापरीक्षक पद सम्हाल्न १६ जनाले आवेदन पेश गरेको बुझिएको छ । महालेखापरीक्षक बन्न रहर गर्नेहरुमा पूर्व सचिव,बहालवाला सचिवदेखि महालेखा परीक्षक कार्यालयकै कर्मचारीदेखि सिए समेत रहेको विवरण भेटिएको छ । भदौं २ गतेभित्र आवेदन पेश गर्नेहरुमा महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा अधिकारी र तोयम राय हुन्  । उनीहरू बहालवाला कर्मचारी हुन ।
महालेखापरीक्षक बन्नका लागि सबैभन्दा धेरै रिटायर्ड सचिवहरुले रहर गरेका छन् । १६ जनाको आवेदन पर्दा ८ जना बहालवाला सचिवहरुले नै आवेदन पेश गरेका हुन । सचिव पदमा रहँदा निर्वाचन आयोग,सहकारी मन्त्रालय,महालेखा नियन्त्रक,शिक्षा मन्त्रालय हाँकिसकेका गोपीनाथ मैनालीदेखि राममाया कुँवरसम्म छिन् । उनी गण्डकी प्रदेशका सचिव विनोद कुँवरकी जीवनसंगिनी हुन । कुँवर महालेखापरीक्षक नियुक्त भएको खण्डमा महालेखाले पहिलो महिला महालेखापरीक्षक पाउनेछ ।

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका शिशिर ढुंगनाले समेत तिव्र आकाक्षा देखाएका छन् । उनलाई केपी ओली निकटका मानिँदै आएको छ । संवैद्यानिक परिषद्मा केपी ओली नै सर्वसर्वा रहेका कारण उनी नै महालेखापरीक्षको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने आँकलन पनि कर्मचारीहरु माझ चल्ने गरेको छ । रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शङ्कर खरेल, रामप्रसाद थपलिया र बाबुराम गौतमले पनि आवेदन दिएका छन्  ।

Advertisement 2

त्यसैगरी, सो पदको लागि आवेदन दिने अन्य बहालवाला कर्मचारीमा वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी रहेका छन् । उनीहरू अहिले महालेखापरीक्षक कार्यालयमै कार्यरत सहसचिवहरू हुन् । त्यहाँ उनीहरू नायब महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन् । महालेखापरीक्षक बन्न दुई जना चार्टर एकाउन्टेन्ट (सिए) ले पनि आवेदन दिएका छन् । जसमा विवादित छविका सिए सुबोधकुमार कर्ण समेत छन् । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित न्यायिक समितिले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, उनी राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन् । अर्का सिए हरि सिलवाल हुन्।

नेपालको संविधानको भाग २२ मा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धिको व्यवस्था रहेको छ ।संबैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।संबैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको नियुक्ति यसपटक सत्ता गठवन्धनमा आवद्ध दलले चाहेको व्यक्ति बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको छ ।

अहिलेको संबैधानिक परिषदको संरचनामा अध्यक्षसहित ६ सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष, सभामुख देवराज घिमिरे ,राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना,उपसभामुख इन्दिरा रानामगर,प्रधानन्याधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ,प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सदस्य रहेका छन् ।

ओली,तिमल्सिना र घिमिरे नेकपा एमाले निकटका हुन् भने उपसभामुख राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी । रास्वपा पनि अहिले प्रतिपक्षमै रहेको अवस्थामा सरकारले चाहेको व्यक्ति भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षीले चाहेको व्यक्ति आगामी महालेखापरीक्षक बन्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।