मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक परामर्शका लागि भन्दै अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएर महिनौंसम्म त्यतै अड्किएको फाइल क्याविनेटमा पुगेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक रायका लागि लोकसेवामा पठाएको हो ।

Advertisement 1

संघीय निजामती सेवा ऐन भनेको संविधानपछिको दोश्रो संविधान हो । कारण यही ऐनबाटै स्थायी सरकार मानिने संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई चलाइने हो । मुलुक संघीयतामा गएको आठ बर्ष पूरा भइसक्दा समेत स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको ऐन आउन सकेको छैन् । स्थायी सरकार कमजोर हुँदा राज्य नै कमजोर हुने प्रशासनविद्हरुको तर्क गर्दछन् ।

लोकसेवा आयोगको परामर्शसहित विधेयक प्राप्त भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संसद्मा पठाइने छ । हिजो संघीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाइएकोमा हाउसबाटै फिर्ता पठाइएको तीतो विगत रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा पास नगरी फिर्ता भएको विद्येयक हो त्यो । विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको ६१ वटा बैठक बसेको थियो । अहिले त्यही स्थायी सरकारलाई कमजोर बनाउने र कानुनी छिद्रमार्फत खेल्ने काममा लागिरहेका छन्,विचौलियाहरु ।
विद्येयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउन खोजिएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै निजामतीमा विद्यमान रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । हाल निजामती प्रशासनमा कार्यालय सहयोगीदेखि नायव सुब्बासम्मका कर्मचारीलाई राजपत्र अनङ्कित र शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित तृतीयदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म विभाजन गरिएको छ । यस्तै अहिले स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक संस्थानमा ६ र ७ तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई शाखा अधिकृत ८ र ९ तहका कर्मचारीलाई उपसचिव, १० र ११ तहलाई सहसचिव र १२औँँ तहलाई विशिष्ट श्रेणी वा सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिँदै आएको छ ।

श्रेणीगत व्यवस्थामा माथिल्लो श्रेणी र तल्लो श्रेणीबीच सौहार्द सम्बन्ध नभएको र प्रशासन सेवाबाट पेलिएको कर्मचारीहरुभित्रै गुनासो सुन्न पाइन्छ । कर्मचारीबीच एउटै प्रणाली राख्दा कुनै पनि कर्मचारीबीच विभेद नहुने र कर्मचारीको मनोबल उच्च भई सेवा प्रवाहमा समेत गुणस्तर आउनेछ ।

तीनै तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, एकअर्को तह र सेवाबीच प्रशासनिक सहयोग आदानप्रदान गर्न र सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा एकरूपता ल्याउन सबै सेवामा तहगत प्रणालीको व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा ११ प्रकारका सेवा र १५ वटासम्म तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्का अलवा सरुवा चक्री प्रणालीमा गर्ने,विधेयकमा यसअघिको कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी हक यथावत् राखिएको बताइएको छ ।