ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते भएको भनी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार सूचना तथा प्रवि‌धि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गर्‍यो ।

Advertisement 1

करिब १३ वर्षअघि १७ असार २०६७ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोहीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजान उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेका थिए ।सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेलले मुख खोलेका छन् । अध्यक्ष पोखरेलले शाखा अधिकृत हुँदा लेखेको टिप्पणीको आधारमा सचिव भएपछि पक्राउ गर्नुलाई ‘ठीक’ नभएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्ण बहादुर राउत सचिव भएर सचिवले गर्ने निर्णय गरेका आधारमा नभई शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका आधारमा पक्राउ पर्नु भएको हो । एउटा शाखा अधिकृतले पेश गर्नका लागि तोक लागेको फायल टिप्पणी उठाउनु कर्तव्य पालनाको सिलसिला हो । कर्तव्य पालनाको सिलसिलाको सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीचाहिँ सबैभन्दा बढी दोषि कसरी हुन्छ ?२०४७ सालबाट सुरु भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्मा कुनै एक समयको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका लागि फाइल उठाउने शाखा अधिकृत रुपमा कार्यरत एक कर्मचारी उक्त मन्त्रीपरिषद्को प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिबभन्दा बढी दोषी मानिने प्रकृतिको अनुसन्धान सिङ्गो निजामती सेवालाई थप कमजोर बनाउने किसिमको देखिन्छ ।

Advertisement 2

फाइल उठाउने पहिलो पदको कर्मचारी दोषी करार गर्ने गराउने प्रकृतिका अनुसन्धानबाट न त भ्रष्टचार न्यूनीकरण हुछ न त जिम्मेवारी निर्वाहमा कर्मचारी उत्सुक हुन्छ । सबैतिरबाट हेपिएको, कुटिएको, खेदिएको कर्मचारीले अब्बल नतिजा दिन सक्दैन भन्ने विषयमा राजनैतिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि देशको बिकास सबैतिरबाट कमजोर बनाईएको निजामती सेवाबाट नभई राज्यले, सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको र बलियो संरक्षकत्व प्राप्त गरेको निजामती सेवाबाट सम्भव भएको छ । यसका लागि कम्तिमा हालको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ लाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार, यो घटनामा मन्त्रिपरिषद् प्रमुख निर्णयकर्ता हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू सहायक निर्णयकर्ता हुन् । प्रशासनिक तहबाट गएको प्रस्ताव गलत थियो भने राजनीतिक नेतृत्वले नबढाउन सक्ने उनले भने ।