कर्मचारीलाई अनुशासित र कार्यमुखी बनाउन विश्वस्तरमा सफल नमूनाहरूको आधारमा समेत समय सापेक्ष सुधार आवश्यक भएकोले र हाल निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बनाउने अवसरमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न उपयुक्त समय समेत भएकोले सार्वजानिक प्रशासनलाई जनअपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न, यसलाई सक्षम, स्वच्छ, व्यावसायिक र कार्यमुखी बनाउन निम्न प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य देखिएको छ ।

क) निजामती सेवाको प्रणालीगत सुधारः

१. नेपालको निजामती सेवालाई नतिजामा आधारित प्रशासन (Result Based Administration, RBA) मा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको कार्य सम्पादनमा आधारित सेवा, सुविधा, सरुवा, व्यवस्थापन र सबै वृत्ति विकासलाई आवद्ध गर्ने गरी ३६० डिग्री को मूल्यांकनको प्रणालिबाट दैनिक कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकहरूको आधारमा मासिक कार्य सम्पादन सूचकाङ्‌कको जोड जम्माको अनुपातमा कार्यसम्पादमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली (Performance Based Pay) मा लैजानु आवश्यक छ ।

२. यसका लागि निकायगत, तहगत र वस्तुगत, दैनिक कार्यसम्पादनका सूचकहरु तयार गरी सरकारलाई थप व्ययभार नहुने गरी हालको तलबलाई आधारभूत तलवको रुपमा ८० प्रतिशत र प्रोत्साहन तलवको रुपमा २० प्रतिशत कायम गरी सूचकहरुमा थप वस्तुगत बनाउन निरन्तर परिमार्जिन गर्दै प्रत्येक २ वर्षमा २० प्रतिशत तलव थप गर्दै तलबको ६० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी यस प्रणालीको कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ ।

३. आरक्षणलाई जनसंख्याको समानुपातिक हुने गरी सेवा प्रवेशमा मात्र कायम गर्ने र जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आधारमा आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गलाई मात्र आरक्षण दिने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्छ । महिलाको हकमा वंशजका आधारमा मात्र, एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र राज्यलेआरक्षण सुविधा दिइनु पर्छ ।

४. निजामती सेवामा संघीय र स्थानीय सेवा मात्र कायम गरी संघीय सेवाबाट प्रदेशहरूमा पठाउने गरी व्यवस्थित गरिनु पर्छ । स्थानीय सेवाका उपल्लो पदबाट संघीय सेवाको समान पदमा बढुवा हुन सक्ने र सम्बन्धित समूह र उपसमूहमा समाहित हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

५. सबै निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा आवद्ध गर्दै हालका प्रत्येक श्रेणीमा २ तह कायम गरी कार्यसम्पादन सूचकाइको कुल जोड़ जम्मा (Cumulative Sum) मा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन सूचकाइ प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई जेष्ठताका आधारमा ५ वर्षमा तहवृद्धि गर्ने, सूचकाङ्कमा सामान्य कार्य सम्पादन गर्नेलाई ६ वर्षमा तह वृद्धि गर्ने र सो सूचकाङ्कमा अनुतिर्ण हुनेको तह वृद्धि नै नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ। यस सूचकाङ्कको उतिर्णाङ्क ६० प्रतिशत कायम गरिनु पर्छ ।

६. माथिल्लाे तहमा स्तरोन्नती गर्दा सेवा प्रवेश देखिको कार्य सम्पादन सूचकाङ्कको जोड जम्मा (Cumulative Sum) को आधारमा तल्लो तहमा ५ वर्ष अवधि पुगेकालाई निष्ठा/ सच्चरित्रता सूचक (Integrity Index) समेत र जेष्ठताको आधारमा स्तरोन्नती गरिनु पर्छ ।

७. कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवसायिक र बिज्ञ बनाई चुस्त र सक्षम सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयगत वा क्षेत्रगत (Sectorwise) आधारमा व्यवस्थापन गरी त्यसैमा सेवा, समूह र उपसमुह कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

ख) कर्मचारीको अवकाश अवधी र उमेर

१. पदीय हिसाबले कार्यअवधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था गरी यसमा निम्नानुसार अवकास दिनु उपयुक्त देखिन्छ :

★ कार्यालय सहयोगी र श्रेणी विहिन पदमा २० वर्ष ★ रा.प.अनं. पदमा ३० वर्ष

★ रा.प.तृतीय पदमा २० वर्ष

★ रा.प. द्वितीय पदमा १२ वर्ष

★ रा.प प्रथममा ८ वर्ष

★ रा.प विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा ३ वर्ष

★ मुख्य सचिव पदमा २ वर्ष

२. नेपालका नागरिकको औषत आयुमा वृद्धि भएकोले निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर निम्न बमोजिम कायम गरिनु वस्तुगत हुने देखिन्छ ।

* शारिरिक परिश्रम समेत गर्नुपर्ने पदमा ६० वर्ष

* राजपत्र अनकित पदमा ६२ वर्ष

* राजपत्रांकित पदमा ६३ वर्ष

ग) यस प्रणालीका उपलब्धीहरु

१. यस प्रणालीले कर्मचारीतन्त्रलाई बढी कार्यसम्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने हुनाले जनतालाई चुस्त र विज्ञ सेवा प्रदान हुने।

२. कर्मचारी संघ/संगठन पेशागत हकहितमा मात्र केन्द्रित हुने ।

३. भ्रष्टाचार र दुरुपयोग स्वतः नियन्त्रण हुने ।

४. काम गर्ने कर्मचारी प्रोत्साहित हुने हुँदा कार्य सम्पादनको स्तर र परिमाण वृद्धि हुने र सधै परीक्षा तयारीमा लागेर सरकारी काम नहुने अवस्थाको अन्त्य हुने ।

५. कामयाब र इमान्दार कर्मचारी मात्र नेतृत्वमा पुग्ने हुँदा स्वतः सुशासन सूचक्र (Good Governance Virtues Cycle) को शुरुवात भै स्वतः सुधार हुँदै जाने ।