एक जना सहसचिव बीच बाटोबाटै सरुवामा परेका छन् । गृहले अस्ति एकै पटक ७० जना कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाबाट गोर्खा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सरुवा भएका लालबाबु कवारी बीच बाटो बाटै सरुवामा परेका हुन ।

Advertisement 1

गृह मन्त्रालयले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा सरुवा गरेर त्यहाँ लालबाबुलाई खटाएको थियो ।
आचार्य त्यहाँबाट बिदा भएर अस्ति हिडिसकेपछि लालबाबु गोर्खा जाने तयारी गर्दै थिए । तर सामानहरु पोको पार्दै गर्दा गृहबाट उनलाई चिठी गयो । चिठीमा उनलाई काजमा गृहमा तानिएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यहाँ कसलाई पठाइएको हो ? भन्ने बिषयमा गृहले केही जानकारी दिएको छैन ।

Advertisement 2

सीडीओको सरुवालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन भन्दै गृहले अघिल्लो सातामात्र  सीडीओ सरुवासम्बन्धि कार्यविधि बनाइएको हो । सोही कार्यविधिमा टेकेर सिराहामा १३ महिना प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाएका कवारीलाई गृहमा पठाइएको भए पनि बीचबाटै गृहमै तानिएको हो ।सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन भन्दै गृहले बनाएको कार्यविधि बनाएको भनिए पनि गृहका कर्मचारी प्रशासन,मन्त्रीका स्वकीय तथा निजी सचिवहरुसँग नजिक रहेकाहरुलाई लाभ हुने गरी सरुवा गरिएको भन्दै गृहकै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

गृहले  जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक बर्षसम्म ढुक्कले काम गर्न दिने र नचलाइने भनिए पनि स्याङ्जाका सीडीओ रहेका गंगाबहादुर क्षेत्री साढे तीन महिनामै गृह मन्त्रालयमा तानिएर त्यहाँ अर्घाखाँचीका सीडीयो शशीधर घिमिरेलाई पठाइएको छ ।

उसो त हालै सरुवा भएका सह तथा उपसचिवहरुमा सुनसरीबाट सर्लाही पठाइएका इन्द्रदेव यादब,कार्यसम्पादनमै समस्या देखिएका दोलखाको प्रजिअ भोजराज खतिवडादेखि रौतहटका सीडीओ बनाइएका धर्मेन्द्र मिश्रमाथि सम्म प्रश्न उठाउन थालेका छन्, गृहकै क्याडरहरुले ।

एयरपोर्टमा हुँदा भिजिट भिसाको सेटिङमा मुछिएका सुशील बैद्यलाई दाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पुरस्कृत गरिएको छ ।

यस्तै उपसचिवलाई सिडियोको रुपमा खटाइँदा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख भइ चलाएको वा मन्त्रालय,विभाग अन्तरगत कम्तिमा एक बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने र कानूनमा स्नातक वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम लिइएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

उपसचिव सीडीओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम ५ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । एउटा प्रदेशमा १ वर्ष काम गरेकाहरूलाई सोही प्रदेशमा पनि नखटाउने कार्यविधि बनाइएको भए पनि शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गृहले सरुवा गर्दा रुकुमका परमानन्द घिमिरेलाई रोल्पाको प्रजिअ बनाएर खटाइदाँ होस वा विश्वराज न्यौपाने गृहबाट डडेलधुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइँदा मापदण्ड उल्लंघन भएको देखिएको छ ।