Advertisement 1

सरकारी निकायलाई ज्ञात छ,केही निर्वाचित सांसद उपर भ्रष्टाचारजन्य, फौजदारी कसुरको मुद्धा विचराधिन छ । तर पनि संवैद्यानिक निकायहरु ‘विचरा’को हालतमा छन् । उनीहरु आफैं अग्रसर भएर केही गर्न सक्दैनन् । आयोग वा संसद सचिवालय आफैंले ‘लौ,ती उपर उजुरी हाल’ भनेर कसैलाई उकास्न पनि मिलेन ।

यस पटक निर्वाचित भएकामध्ये प्रतिनिधि सभाका दुई र प्रदेश सभाका तीन सांसद उपर विभिन्न कसुरमा मुद्धा अदालतदेखि प्रहरीसम्म विचराधिन छ । कतिपय नवनिर्वाचित सांसद प्रहरीको ‘फरार’सूचीमा दर्ज छन् तर केही उपर अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्धा विचराधिन छ । जस्तो प्रतिनिधि सभातर्फ टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी कोइरी महत्ताको मुद्धा । मनाङका जनताबाट अनुमोदित भएर संघीय संसद बनेका टेकबहादुर हुन वा महोत्तरी २ बाट चुनिएका लक्ष्मी कोइरी महत्तो,कानुनी व्यवस्था अनुसार दुबै सांसदको शपथ लिन अयोग्य हुन ।

Advertisement 2

गुरुङ उपर काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित फनपार्क ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालातलाई गुहार्दै ३१ करोड भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेकोमा अहिले उनी विशेषमा फाष्ट्र ट्रयाकबाट आफ्नो मुद्धाको छिनोफानो गर्ने लागिपरेका छन् । यस्तै महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद लक्ष्मी कोइरी महत्तो सशस्त्रको असइ थमन विकको हत्या अभियोग लागेर फरार सूचीमा छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ ०७२ मा विकलाई गाडीबाट थुतेर भाला तथा धारिलो हतियारले घोचेर हत्या गरेको अभियोग कोइरीमाथि छ । उनलाई २ असोज ०७६ मा जिल्ला अदालत महोत्तरीले एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमा पछि उच्च अदालत जनकपुरले पक्राउ आदेश दिएपछि फरारको सूचीमा छन् ।

यस्का अलवा प्रदेश सभातर्फ लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बाँके ३ (२)बाट निर्वाचित बादशाह कुर्मी, गण्डकी प्रदेशको मनाङ (२) बाट निर्वाचित दीपक मनाङे र मधेस प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरी ३ (क) बाट निर्वाचित अभिराम शर्माविरुद्ध मुद्धा विचराधिन छ तर नेपालको कानुन दैव जानुन भनेझैं फौजदारी कसुर लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न मिल्ने, सांसदको शपथ लिन नपाउने अबस्था रहन्छ, कंथ कोही कसैले उनीहरु उपर उजुरी दिएको खण्डमा मात्र ।

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार,अदालतमा मुद्धा चलिरहेका र प्रहरीको फरारका सूचीमा परेका व्यक्ति उपर उजुरी परेको खण्डमा मात्र शपथ रोकिन सक्छ । कहिँ कतै बाट उजुरी नपरे आयोग आफैं अग्रसर भएर केही गर्न सक्दैन ।

यस्तै संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे पनि बहालवाला सांसदको हकमा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा वा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको खण्डमा उनीहरु स्वतः निलम्बनमा जान्छन् तर त्यसका लागि कोही कसैको उजुरी जरुरी हुने तर अहिलेसम्म त्यस्तो उजुरी सचिवालयमा नपरेको सुनाउँछन् ।