पदमा बहाल रहँदा आफूलाई निजामती क्षेत्रका ‘सिंह’ ठान्ने रमेश सिंह रिटायर्ड भएकै भोलिपल्टदेखि ‘लुत्ते’को हैसियतमा पुगेका छन् । अनि हिजो उनै सिंहबाट अन्याय भुक्तमान गरेका एक सहसचिवले अहिले धमाधम तिनको बदनियतपूर्ण निर्णयहरु उल्टाइदिने हैसियतमा पुगेका छन् ।

Advertisement 1

सचिव हुँदा ‘सिंह’को हैसियतमा रहेका रमेश अहिले लुत्ते बन्दा परिस्थितीले ‘निरिहबाट सिंह’ बनाइदिएको छ काभ्रेली पदम मैनालीलाई । गत ५ मंसिरमा रमेश सिंह सेवा हद लागेर घर फर्किएसँगै निमित्त सचिवको जिम्मेवारी उनै मैनालीको काँधमा आइलागेको छ । उनले बहाल भएकै पर्सीपल्टै सचिव सिंहले स्वीकृत गरेका ३ अर्ब ४० करोडको ५४ वटा योजना एउटै निर्णयबाट रद्ध गरिदिएका छन् ।
जतिखेर कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ मन्त्री र रमेश सिंह सचिवको भूमिकामा थिए । मन्त्रालयको सिनियर सहसचिव भएका नाताले उनै शहरी विभागको महानिर्देशकको प्रवल दावेदार थिए । स्वत डिजी हुनुपर्ने मैनालीलाई महानिर्देशक बनाउने नाममा तत्कालीन मन्त्री कृष्णगोपाल र रमेशहरुबाट २० लाखको मोलमोलाइ भयो । बोल कबोल अनुसार रकम बुझाउन नसक्दा मैनालीलाई फालेर नवराज प्याकुरेललाई विभागको हाकिम बनाएर लगियो ।

०७८ असोजमा रामकुमारी झाक्री मन्त्रीको इन्ट्री भएपछि मैनालीले आफ्नो पीडाको पोको मन्त्रीसँग पोखे । र ०७८ कार्तिकमा नवराज प्याकुरेललाई बाग्मती सभ्यताको कार्यालयमा पठाएर मैनालीलाई डिजी बनाइएको थियो । तर शहरीको डिजी सम्हालेको तीन महिना नबित्दै उनलाई त्यहाँबाट लखेटेर सचिव सिंहले रामचन्द्र दंगाललाई डिजी बनाउन भ्याए । यसरी सचिवबाट चरम अन्याय र अत्याचार भुक्तमान गरेका सहसचिव मैनालीले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएकै पर्सीपल्ट सचिव सिंहले स्वीकृत गरेका तीन अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरका बागमती सुधार, एकीकृत बस्ती विकास, नयाँ सहर, सघन सहर तथा काठमाडौं उपत्यका विकासका ५४ वटा बहुवर्षीय कार्यक्रम रद्ध गरेका छन् । अस्ति ९ गते निर्वाचन आयोगलाई शहरीका इञ्जिनियर अर्जुन कुमार कुशवाहको हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको छ‘निर्वाचन आयोगको मंसिर ८ गतेको चिठीअनुसार असोज १२ देखि हालसम्म यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरू सचिवस्तरीय निर्णयबाट बदर गरिएको छ ।’

Advertisement 2

उता पाँच बर्ष अघिको त्रिपाल काण्ड बल्झिदा घर फर्किसकेका सचिव सिंहदेखि आर्थिक,प्रशासन र स्टोर किपरमा बस्नेहरुको रुवावासी छ । त्रिपालको भुक्तानी नपाएको भन्दै आपूर्तिकर्ताहरु सर्वाेच्च अदालत पुगेकोमा ०७८ चैत्र ९ को फैसलाले दुई महिनाभित्रै भुक्तानको कार्य टुंग्याउन परमादेश दिएको भए पनि शहरीले समिति गठन गरेर भुक्तानी उपलव्ध गराउन सक्रियता नदेखाएको र अदालतको मानहानी गरेको भन्दै कृष्णहरि चौलागाईले शहरी मन्त्रालय, सचिव रमेश सिंह,प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र शर्मा,आर्थिक शाखा प्रमुख श्याम घिमिरे र स्टोर किपर युवराज गिरीविरुद्ध दायर गरेकोमा गत कार्तिक २१ गते उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय रमेश ढकाल र धीरबहादुर चन्दको इजलाशले अदालतको मानहानी गरेको ठहर गर्दै उनीहरुविरुद्ध जनही ५ सय जरिवानाको लगत कसी असूल उपर गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिहरुमा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीकै हालीमुहाली हुने गरेको अवस्था छ । अवकाश अगावै सिंह आफू अब अख्तियारको आयुक्त हुने हो भन्दै निकटस्थहरुलाई सुनाउँदै हिड्थें । तर पुर्व गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीलाई अदालतले एक रुपैंया जरिवाना गरेकै कारण मुख्य सचिव हुन नपाएको दृष्टान्त हेर्ने हो भने चतुर खेलाडी सिंह भविष्यमा अख्तियार मात्र होइन कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सिधै अयोग्य सावित हुने प्राविधिक फाँटका सचिवहरु ठोकुवा गर्न थालेका छन् ।