निजामती कर्मचारी देशका खम्बा हुन् । जबसम्म कर्मचारी संयन्त्र दरिलो हुँदैन देश विकासमा पक्कै ढिला हुन्छ नै । तर, आज मुलुकमा यति धेरै निजामती कर्मचारी छन् जस्लाई परिचालन गर्न कहाँ चुकियो कि परिचालन गर्नै सकिएन ? यो प्रश्न गम्भीर छ । आज निजामतीभित्र दिनप्रतिदिन किन विकृति मौलाइरहेको छ ? खास कारण के हो ? निजामती क्षेत्र खास हुनुपर्ने कस्तो, तर भइदियो कस्तो ? के के हुन् त निजामतीभित्र फैलिइरहेका विकृती र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु ?

Advertisement 1

पहिलो नम्बर त ऐन, नियमको पालना भएन । दोस्रो, कर्मचारीहरु फेसलेस अर्थात आफू नदेखिने राजनीतिक दल र नेताहरु प्रयोग गरेर सरुवा हुने । तेस्रो, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीको सरुवामा विशेष चासो दिने । चौथो, कर्मचारीहरुलाई बिनाकारण राजनीतिक धब्बा लगाइदिने । यसको मतलब आउँदै गरेको कर्मचारी रातो, सेतो टीका लगाएको हो भन्दै त्यहिँ ढंगले व्यवहार गर्ने । पाँचौँ, एकपटक गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन र अडान लिन सकिएन । जस्तो सचिव शंकर कोइरालाको पालामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अडान लिन सक्यो र जो जहाँ सरुवाका लागि तोकिएको हो त्यहिँ जानुपर्यो । सचिव कोइरालाको एक्सनमा कोही कर्मचारी चुइँक्क बोलेनन् । यसको मतलब के बुझिन्छ भने– सिस्टम बनाएपछि सबैले फलो गर्ने । नेतृत्वकर्ताले सही नेतृत्व गरे, सही परिणाम दिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो ।

अर्काे, विकृति कर्मचारीको मूल्यांकनमा थिचोमिचो । हरेक कर्मचारीले राम्रो काम गरेबापत् पुरस्कृत हुनुपर्छ, नराम्रो काम गरे दण्डित हुनुपर्छ भन्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएन । अझ अर्काे कुरा कर्मचारी समायोजन । कर्मचारी समायोजन त गरियो जसोतसो तर, समायोजनमा देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्ने ? केही उपाय फुर्दै फुरेन । यस्ले कर्मचारीमा निराशापन छायो । संघ नै ठूलो भन्ने भयो । अब भविष्य के हुने हो भन्दै मनोबल खस्यो । यसका साथसाथै कर्मचारीहरुको साझा संस्था ट्रेड युनियनको भविष्य पनि के हुने भन्ने अन्योलता छायो । कर्मचारीमा ट्रेड युनियन भन्नाले कर्मचारी सरुवा र बढूवामात्र चाहिने भन्ने आभास पनि भइदियो । र, अहिलेसम्म ट्रेड युनियनको परिभाषा फेर्नै सकिएन ।

Advertisement 2

मुख्यतः नेतृत्वकर्ता सचिव, सहसचिवको पनि चाँडो चाँडो सरुवा गरिदिने प्रचलनले समस्या देखियो । बिनाप्रमाण, बिनासूचना नेतृत्वकर्ताको सरुवाले तल्ला तहका कर्मचारीको पनि मनोबल गिर्न पुग्यो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनु र त्यहिँ दिन सरुवा भएका घटनाले त झनै कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाइदियो । मैले राम्रो काम गरे राम्रो मूल्यांकन हुन्छ, खराब काम गरे त्यहिँअनुसारको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने पद्धति नै नबन्नु दुर्भाग्य बनिरहेको छ ।

यी यावत् विकृतीहरुको चाङले थिचिरहेको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासन सुधार कसरी सम्भव छ ? सुधारका उपायहरु के छन् त ? यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चनाखो अपनाउन जरुरी छ । मतलब कर्मचारी संयन्त्र जबसम्म सुध्रिदैन लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्यो । कुनै अमुक राजनीतिक दलले कर्मचारी संयन्त्र हातमा लिने र अर्काे दलले पनि कुनै कर्मचारी संयन्त्रलाई हातमा लिने परिपाटीले कर्मचारी जहिल्यै पनि वर्गीय हिसाबले छुट्टिने भए । अब यो पाटोको उपचार के त भन्नाले राजनीतिक दलले कर्मचारी सरकारका पखेटा हुन्, यिनीहरु देश विकासका खम्बा हुन् र यिनीहरुलाई राजनीतिक आँखाले हेर्नु हुन्न भन्ने सोच्नुपर्यो । यो पहिलो कुरा भयो ।

दोस्रो, अहिलेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीका आचरण, सरुवा र बढुवाका प्रावधानहरु अक्षरस पालना हुनपर्यो । तेस्रो, मैले सुरुमा पनि भनिसकेको छु– दण्डित र पुरस्कृत पद्धतिलाई इण्डिकेटरका रुपमा लिनपर्यो । चाँैथो, आम नागरिकमा कर्मचारीमा गिर्दै गएको साखलाई वृद्धि गर्नुपर्यो, जोगाउनुपर्यो । अहिले कुनै कर्मचारीलाई कसैले हातपात गर्यो भने घुस खायो हाला कुटाइ खायो भन्ने परिपाटी बसेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गइरहेको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्र मजबुत हुँदै गए संघीयता बलियो हुने हो । अब कर्मचारीलाई नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विभिन्न आक्षेप, आरोप लगाइरहेको पाइएको छ । तर, के देश विकासका धरोहर कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले आक्षेपमात्र लगाउने हो त ? होइन आफूले जानेको, बुझेको विषयमा कर्मचारीसँग छलफल गरेर सही ट्र्याकमा कर्मचारी र आफू पनि हिँड्नपर्यो । यति गरेमा संघीयता मजबुत नहुने कुरै भएन ।

यस्तै, कर्मचारीभित्रको ‘रोलमोडल’ छान्न सकस । को छ त कर्मचारीभित्र रोलमोडल बन्न योग्य ? कसैले फलानो कर्मचारी इमान्दारमात्र होइन ऊसँग देश उभो लगाउने भिजन पनि छ भन्छ । जाँच गर्दा साँच्चै ऊसँग भिजन पनि छ । कर्मचारीभित्र रोलमोडल बन्न सक्ने भए पनि कर्मचारीले नै उसको विरोध गर्छ । यसकारण हामीले रोलमोडल चयन र चिन्न सकेनौँ । अर्काे, हरेक महिना प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई बोलाएर टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट (टिक्यूएम) को विषयमा पाठ पढाउनुपर्ने अवस्था छ । कसैले परिवर्तन गराएर होइन, आफैँ परिवर्तन हुने हो । यो देखिएन । यसतर्फ हाम्रो राम्रोभन्दा राम्रो हाम्रो भन्ने पद्धतिको विकास गर्नपर्यो ।

अर्काे कुरा कर्मचारी प्रशासन सुधार गर्न आयोगहरु नै खडा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिले हामीसँग भएका जति आयोगहरु छन् (२००८ देखि अहिलेसम्मका) ति आयोगका रिपोर्टहरु के के कार्यान्वयन भए, के के भएनन् । एकचोटी बसेर समीक्षा गरौँ । यति गर्न त सकिन्छ । यस्तै, रिटायर्ड (अवकास) कर्मचारी सरकारका कर्मचारी हुन् । वर्षेनी ६० अर्ब उनीहरुको खातामा सरकारले हाल्नुपर्छ । अवकासप्राप्त ती कर्मचारीहरुलाई सरकारले परिचालन गर्न सक्नपर्यो । उनीहरुले जुन विषयसँग विज्ञता हासिल गरेका छन् त्यस विषयमा सरकारले सल्लाह, सुझाव मागे समस्या त समाधान हुन्छ । तर, यो देखिएन ।

अन्तमा, कर्मचारी सरुवाको विषयमा माथि पनि भनेको छु । तर, यहाँ छुटेको कुरा भन्न चाहन्छु । सरुवा प्रणालीगत, वैज्ञानिक, स्वचालितसँगै आफू सरुवा हुने ठाउँको पूर्वानुमान पनि हुनपर्यो । यसरी सरुवा, बढूवा, दण्ड, पुरस्कृत र अवकासको विषयमा इण्डिकेटर पद्धति अपनाउनैपर्यो । राजनीतिक नेतृत्व रोलमोडल हुनपर्यो मतलब कर्मचारीलाई गलत काम गर्न उकास्नु भएन । भर्याङ सफा गर्न पानी माथिबाटै तल झार्नुपर्छ भन्नेजस्तै राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनपर्यो । यसकारण राजनीतिक नेतृत्व होस् या कर्मचारी नेतृत्व होस् माथिबाटै सुध्रिन जरुरी छ । कार्यालयमा प्रवेश गरेर कुर्सीमा बसेपछि आज ५ वटा राम्रा काम फत्ते गर्छु भनेर सोच त टिक्यूएम प्रणाली व्यवस्थित गर्न कुनै आइतबार कुर्नपर्दैन ।