चार बर्ष अघि सरकारले कालोसूचीमा राखेको ठेकेदार अहिले प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्धार बनेको भेटिएको छ । रसुवाबाट नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्धार बनेका मोहन आचार्यको कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चार बर्ष अघि कालोसूचीमा राखेको थियो ।
राजनीतिक आडमा ठेक्का पट्टा हात पार्ने र अलपत्र छाड्दै आएका आचार्यसहित गुण्डा नाइके गणेश लामा र पप्पुको कम्पनीसमेत एकै पटक कालोसूचीमा परेको थियो ।

Advertisement 1

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालले मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र पटकपटकको लिखित र मौखिक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो ।

रसुवा कन्स्ट्रक्सन र एस बी ए निर्माण सेवा प्रा ली गणेशचोक च्यांगथापु् सडक निर्माण सेवाको ठेक्का लिएर सम्पूर्ण काम अलपत्र पारेको भन्दै उनको कम्पनीलाई तीन बर्षसम्म कुनै पनि ठेक्का पट्टामा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो ।

Advertisement 2

आचार्यको कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई यसअघि नै सडक विभागले सडक निर्माणमा लापर्वाही गरेको भन्दै कालो सूचीमा राखिसकेको हो । अघिकांश ठेक्का पट्टा लिने र अलपत्र पार्नेमा मोहन आचार्यसहितका ठेकेदारहरुको नाम आउँछ ।

विभागले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोक मार्ग आयोजनामा समयमै सम्पन्न नगर्ने र पटक पटकको ताकेतामा पनि सम्पर्कमा नआउने भन्दै १० निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको थियो ।

अहिले उनै आचार्य रसुवा जिल्ला बनाउने नारा दिएर चुनावी मैदानमा छन् । आचार्य तिनै ठेकेदार हुन,जस्ले २०७८ चैतमा विना प्रतिस्पर्धा ५ अर्बको ठेक्का लिनकै लागि सेटिङ गरेको आरोप लागेर विवादमा तानिएका थिए । मोहन आचार्य र कांग्रेस निकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सुम्पिन लागिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङले प्रतिस्पर्धाबिनै ठेकेदार सांसद आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र रमेशको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

नेपालमा ठूला ६ जना ठेकेदारले सिङ्गो निर्माण प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रलाई मिलाएर राखेका छन् । ठूल्ठूला ठेक्काहरूमा उनीहरूकै मिलेमलोतमा ठेक्का हातमा लिने र अलपत्र पार्ने काम भइरहेको छ । त्यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ धरान–चतरा र गल्छी–मैलुङ सडक ठेक्का । ठूला ठेकेदारले सो ठेक्का हात लिने र अन्य साना ठेकेदारहरु उनीहरुकै पछाडि झुन्डनु पर्ने स्थिती छ ।

धरान चतरा सडक, गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक, हुलाकी सडक, डोलिडारका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक, मध्यपहाडी सडक, भवन विभागका तराईका १८ वटा नगरपालिकाका थुप्रै सडक, ढल निर्माणको प्याकेज र ठेक्का पनि सेटिङमा लागिसकेको छ । यी सबै जोड्दा यो ठेक्का करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको रहेको त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कार्यरत रहेका एक कर्मचारी सुनाउँछन् ।
यिनै ठूला ठूला भनिएका ठेकेदारले मझौला र साना भनिने ठेकेदारलाई पनि जेभीमा सहभागी गराउने गर्दै आएका छन् । यसरी म्याच फिक्सिगमा ठेक्का हात पारे पनि अधिकांश निर्माण भने अलपत्र पार्ने गरेका छटन् ।

राजनीतिक आडमा ठेक्का पट्टा हात पार्ने र हात पारेका ठेक्का अलपत्र पारेर छाडिदिने मोहन आचार्यसहित विक्रम पाण्डेसहितका ठेकेदाहरु नै मुलुक बनाउने नारा दिएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।

विनोद चौधरी,उमेश श्रेष्ठ,कृष्णकुमार श्रेष्ठ,बालकृष्ण सिवाकोटी,एलपी साँवा लिम्बु, वीरेन्द्र महतो,कान्छाराम तमाङ,सुनिल शर्मा,राजेन्द्र बजगाईं,दीपक खड्काका प्रत्यक्षमा र यीनका अलवा देवीप्रकाश भट्टचन, अनिल रुंगटा सामानुपातिकमा परेका छन् ।