नेपाली कांग्रेसले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवा ऐन लगायतका आवश्यक संरचनागत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । ५२ पृष्ट लामो चुनावी घोषणापत्रमा उस्ले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवा ऐन लगायतका आवश्यक संरचनागत व्यवस्थापन गरिने घोषणा गरेको हो ।

Advertisement 1

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल पूर्ति गरिने बुँदा समेत चुनावी घोषणापत्रमा अटेको छ । कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहोन नगर्ने प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ । कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर वा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, संविधानको मर्म र भावनजा विपरित प्रेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।
यस्तै आवश्यक्ता तथा उपदेयता नदेखिएका सार्वजनिक खर्च बढाइरहेका संरचना,संयन्त्र तथा निकाय स्वतन्त्र विज्ञ समेतको अध्ययन सिफारिसका आधारमा पु्नरावलोकन गरिने बुँदा उस्ले घोषणापत्रमा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यमुलक र चुस्त बनाउन प्रशासनिक संरचना र काय प्रणालीमा सुधार ल्याइने,सेवा प्रवाह र समन्वयमा दोहोरोपना र अनावश्यक झन्झट हटाउन संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय संरचनालाई चुस्त बनाउने कुरा चुनावी प्रतिवद्धतामा समेटिएको छ ।
यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने,बेरुजु घटाउने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकासलाई प्रभावकारी बनाउने बिषय घोषणापत्रमा अटाएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै खर्च पुनरावलोकन आयोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने बुँदा पनि त्यहाँ समेटिएको छ । हाल रहेका २०६ वटा बोर्ड,परिषद्,विकास समिति खारेज गरी ८३ मा झार्ने यस्ले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्रोत,साधन र प्रविधिले सुसज्जित बनाउने,सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं राजश्व अनुसन्धान विभागलाई थप प्रभावकारी बनाउने,संवैद्यानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा नियुक्ति गर्दा प्रर्ण रुपमा दलीयकरण मुक्त गर्ने बिषयलाई उस्ले घोषणापत्रमा हालेको छ ।
हरेक सावर्पजनिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक बर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने,सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको बर्षौदेखिको दरबन्दी, सुविधा,उमेर हदको अनिश्चितता रहेको,उचित तलब र पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित रहेका कारण तिनका दीर्घकालीन र न्यायिक सामाधान गर्ने बिषय समेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
यस्का अलवा घोषणापत्रमा सरकारी संरचना र संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजी क्षेत्रमैत्री उद्यम अनुकुल बनाउन सघन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बुँदा हालिएको छ ।

Advertisement 2