गधाभन्दा घोडा अगाडि दौडियो भनेर घोडाको खुट्टामा सिक्री बाध्नु कतिको न्यायसंगत ? पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन,डलरे अर्वपति विनोद चौधरीलगायतका छोराछोरीले आरक्षण पाउँने तर तिनकै घरमा काम गर्न बसेको बाहुन, क्षेत्रीका टुहुरा छोरा, छोरी हुन वा सुदूर र कर्णालीमा आधा पेट खाएर गुजारा चलाउँदै आएका आरक्षण नपाउने व्यवस्था कतिसम्म तर्कसंगत ?

Advertisement 1

४५ प्रतिशत अंक ल्याएको धनाढ्यको सन्तानले आरक्षणका नाममा सरकारी जागिर भेट्ने तर ९० प्रतिशत अंक ल्याएर उत्र्तीण भएको एउटा गरिबको छोराले नाक चुच्चो भएकै आधारमा स्वदेशमा अवसर नपाएर खाँडीतर्फ भासिनुपर्ने कतिको स्थितीले कतिसम्म पोल्छ नीति निर्माताहरुलाई ? नेपाल जस्तो सानो र अल्पविकसित मुलुक, जहाँ १२६ जात,१२३ मातृभाषा अनि १० धार्मिक समुदाय । अनि हामीलाई चाहिएको जातीय आरक्षण हो वा वर्गीय ?

Advertisement 2

हो,यस्तै तर्क पेश गर्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगले १९८ पृष्ट लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र उस्ले वर्तमान आरक्षणको व्यवस्थालाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्न राज्य संयन्त्र चलाउनेहरुलाई सुझाव दिएको छ । पुल्चोकस्थित उक्त अड्डाले समावेशीता लागू भए यता सार्वजनिक निकायमा परेको दरखास्त, सिफारिसको अबस्थासम्मको चिरफार गर्दै वर्तमान आरक्षणको व्यवस्थाले निम्ताउनसक्ने जोखिम समेत केलाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा यही प्रकारको आरक्षण व्यवस्था कायम रहे त्यस्ले विभेद र द्धन्द बढाउने तर्फ समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९ मा नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा आरक्षणको व्यवस्थाले समावेशी सहभागिता बढाए पनि आरक्षणमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको समेत औल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, जनताको करबाट चल्ने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्न कर्मचारीको योग्यतामाथि समेत प्रश्न चिन्ह उठाउँदै त्यसरी सेवामा छिरेका कर्मचारीहरु खुला प्रतिष्पर्धाबाट आएकाजस्तो योग्य नहुने र यही व्यवस्था कायमै रहे अब्बल कर्मचारीको मनोबल गिर्नेदेखि सेवाको गुणस्तर समेत खस्कने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अझैं रोचक त, प्रतिवेदनको पृष्ट १४/१५ मा भेटिन्छ । आरक्षणको यो सुविधा निश्चित जिल्ला र समुदायका उपल्ला जातीले मात्र लिइरहेको र त्यस्ले अन्य जाती र जिल्लाको सुविधा अपहरण गरेकोमा चिन्ता जाहेर गरिएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा लोकसेवा भिड्नका लागि सबैभन्दा बढी सबैभन्दा दरखास्त हाल्नेमा सप्तरी,सिरहा,धनुषाबाट पर्ने गरेको औल्याइएको छ । त्यसपछि झापा,महोत्तरी,सर्लाही,रौतहटले पच्छाएको देखियो भने सबैभन्दा कम मनाङ,मुस्ताङ र रसुवाबाट पर्ने गरेको देखियो । आयोगले यी जिल्लाबाट निजामती सेवामा कम प्रतिनिधित्व भएको देखिएकाले छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरी उम्मेद्धारलाई प्रोत्सहान गर्न सुझाव दिएको छ ।

हालको आरक्षणको व्यवस्थामा १६ वटा थरीको मात्र बर्चश्व रहेको समेत त्यहाँ केलाइएको छ । मधेशका चौधरी,यादव,शाहदेखि नेवारी समुदायबाट श्रेष्ठ,जनजातीबाट राई, दलितबाट विके, नेपाली र विश्वकर्माले यो सुविधा बढी लिएको सुक्ष्म रुपमा केलाइएको छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाको वर्चश्व देखिन्छ । आदिवासी÷जनजातिका लागि आरक्षित कोटामध्ये ३८ दशमलव ९२ प्रतिशतमा चौधरीको वर्चश्व रहेको औल्याइएको छ । यस्तै यादव,साह,चौधरी,झा,महत्तो,शाह थरीका ५० दशमलव ६४ प्रतिशतले आरक्षण कोटाको लाभ लिएका छन् । यस्तै प्रतिवेदनमा दलितकोटाबाट लाभ उठाउनेमा बिके,विश्वकर्मा र नेपालीहरुको वर्चश्व छ । यो थर भएकाले आरक्षण कोटाबाट ३७ दशमलव ४६ प्रतिशतले लाभ लिएका छन् । पिछडिएका क्षेत्र भनेर पहिचान गरिएका नौ जिल्लाबाट लाभ लिनेमा जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाको वर्चश्व छ । प्रतिवेदनले आरक्षण कोटाका लाभ लिनेमा यी १६ थरकाको वर्चश्व रहेको औल्याइएको छ । आरक्षणको व्यवस्था लागू भए यताको पछिल्लो १४ वर्षे अवधिमा ३९,९७९ मध्ये १४,९५६ जना समावेशी कोटाबाट सरकारी सेवामा सिफारिस हुनुलाई आयोगले आरक्षण व्यवस्थाको सफलता मानेको छ ।

आरक्षण लागू भएयता २५ हजार २३ जनाले खुला तथा १४ हजार ९५६ जनाले आरक्षणतर्फबाट नाम निकालेकोमा पाँच हजार १६० महिला, चार हजार ५७ मधेसी, तीन हजार १९९ आदिवासी/जनजातिले आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गर्दा एक हजार ३०८ दलित, ६९८ अपाङ्गता भएका र ५३४ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रवेश पाएका छन् । यही व्यवस्था कायम रहे समाजमा यस्तो सुविधा लिने वर्ग र यस्तो सुविधा उपभोग नगर्ने वर्गमा विभाजित हुने हुँदा त्यस्ले ठूलो खाडल पार्नसक्ने चिन्ता प्रकट गर्दै बढीमा अवको १४ बर्ष अर्थात २०९१ पछि आरक्षणको व्यवस्था पूर्णत अन्त्य गर्न सुझाइएको छ ।