– अजय गोर्खाली
चितवन/भरतपुर महानगरपालिकामा जनस्वास्थ्य विधेयक पारित भएको छ । हालै गत पुस अन्तिमतिर सम्पन्न सातौं नगरसभाबाट जनस्वास्थ्य विधयेक २०७७ सहित सहकारी ऐन, २०७५ को दोस्रो संशोधन र आर्थिक ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ पारित भएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले जानकारी दिए ।
यो सँगै भरतपुर महानगरपालिकामा हालसम्म ७०–७५ भन्दा बढी कानुन बनिसकेको जानकारी मिलेको छ । प्राप्त सूचना अनुसार जनप्रतिनिधि आएदेखि हालसम्म बनेका ऐन यस्ता छन्– शिक्षा ऐन २०७५, सहकारी ऐन २०७५, भरतपुर महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७४, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५, आर्थिक ऐन २०७६, राजस्व ऐन २०७६, शिक्षा (प्रथम संशोधन) ऐन २०७६, भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन २०७५ मा भएको मौजुदा व्यवस्थालाई संशोधन सम्बन्धी विधेयक २०७६, आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन २०७६, सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) २०७६, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ र आर्थिक ऐन २०७७ ।
पाँचवटा नियमावली बनेका छन्– कार्य सम्पादन नियमावली २०७४, निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने नियमावली २०७६, नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७६, सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली २०७६ ।
निर्देशिका सातवटा बनेको जनाइएको छ– आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५, प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६, पूर्वतयारी कक्षा एवम् भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७६, सहकारी संस्था दर्ता निर्देशिका २०७५, प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७६, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षक सम्बन्धी निर्देशिका र सहकारी संस्थाको साधारण सभा कार्य व्यवस्था निर्देशिका २०७७ ।
यसैगरी करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी, कार्यपालिका बैठक सञ्चालन, नगरसभा सञ्चालन, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी, घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी, वडास्तरीय पशुपक्षी तथ्यांक प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वय, दुग्ध उत्पादन र बजारीकरणको आधारमा अनुदान कार्यक्रम, पशुस्वास्थ्य तथा बाँझोपन निवारण शिविर सञ्चालन, विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी, नक्सापास सम्बन्धी, विद्यालयहरुको लेखा परीक्षण सम्बन्धी, लेखा परीक्षण सम्बन्धी, विज्ञ परिचालन सम्बन्धी, नदीजन्य एवम् खानीजन्य पदार्थ संकलन उपयोग तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी, अपा·ता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण, उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि २०७४, २०७५ मै बनिसकेको हो ।
२०७६ मा हाटबजार व्यवस्थापन, भ.म.न.पा. को करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी, भ.म.न.पा. को फिल्डमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीको इन्धन सुविधा सम्बन्धी, विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन, मेला महोत्सव तथा प्रदर्शनी सञ्चालन, पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन, कृषि कार्यक्रम, करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी, विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन, बालबालिकाको हकहित सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय बाल अधिकार, प्रसूति हुने महिलाको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स÷यातायात खर्च प्रदान गर्ने, आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी, सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने, भरतपुर महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल कार्यविधि बने भने २०७७ मा भरतपुर महानगरपालिका कोभिड–१९ आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन, लेखा समितिको गठन, भरतपुर महानगरपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन, भरतपुर महानगरपालिकाको वातावरणीय परीक्षण, भरतपुर महानगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र भरतपुर महानगरपालिकाको बजार अनुगमन कार्यविधि पारित भए ।
यस्तै, केही मापदण्ड तथा आचारसंहिता पनि बनेका छन् । कर्मचारी आचारसंहिता, जनप्रतिनिधिहरुको आचारसंहिता, सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालन अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्ड, चक्रपथ (रिङरोड)को स्वीकृति मापदण्ड, सहकारी संस्था सञ्चालन अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड र भरतपुर महानगरपालिकाको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होर्डि· बोर्ड तथा विद्युतीय प्रचारप्रसार सामग्री नियमन सम्बन्धी मापदण्ड अहिलेसम्म बनेको भरतपुर महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी मेनका पण्डितले जानकारी दिइन् ।