सूचना लुकाउने त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई २० हजार जरिवाना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Advertisement 1
मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो ।
रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले फैसला गरेको हो । दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सक शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो, यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ लगायतको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।
Advertisement 2
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार कार्यालयसँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता दासले कानूनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए ।
पुनरावेदन दर्तापछि कार्यालय प्रमुख जोशीलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीबारे सजग गराइएको साथै चेतावनी दिँदा समेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Advertisement 3
निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराई संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।
सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले जानकारी दिए ।
आयोगले गरेको जरिवाना फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ६ (७) बमोजिम जरिवाना असूलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउने आदेश दिएको छ ।
पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु, परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई लेखी पठाउने आदेश पनि आयोगले दिएको छ ।
आयोगकोे निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३४ बमोजिम जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्दै आदेश जारी गरिएको गुरुङले बताए ।
