नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट यो वर्ष पनि एक जना कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ० मुख्यालयमा प्रतिनिधिको रुपमा जाने छन् । दुई वर्ष अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीमा बस्ने, परिवार लैजान पाइने र डलरमा आकर्षक तलब भत्ता आउने भएकाले त्यहाँ जान धेरै जसोले भ्याएसम्मको शक्ति प्रयोग गर्छन् ।

Advertisement 1

साढे दुइ दशक अघिसम्म कोषमा बैंकको अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकृतलाई पठाउने गरिएको थियो । तर उक्त परम्परालाई लत्याउँदै १२ वर्ष अगाडी युवराज खतिवडा गभर्नर बनेपछि दुई पटक नै फरक मापदण्ड अपनाइयो । एक पटक छोरी ज्वाईं रामशरण खरेल तत्कालीन कनिष्ठ उपनिर्देशक हुँदा उनलाई पठाउन खेल खेलियो ।

राष्ट्र बैंकका एक जना कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘यो वर्ष हाम्रो बैंकको पालो हो त्यहाँ पठाउने । तर, अहिलेसम्म साईंसुईं छैन ।’ हुन तः उक्त स्थानमा कर्मचारी पठाउने र छान्ने अधिकार पूर्णरुपमा गभर्नरको नै हुन्छ । तर कहिले कार्यकारी निर्देशक,यदाकदा निर्देशक र उपनिर्देशक तहका कर्मचारी पठाउँदा बैंकको साख गिरेको ती कार्यकारीले बताए ।

Advertisement 2

उनी भन्छन्,‘आइएमएफले प्रतिनिधि पठाऊ मात्र भन्छ,कस्तो कर्मचारी पठाउँदा बैंक र मुलुकको हैसियत रहन्छ भन्ने कुराको हेक्का गभर्नरले राख्ने हो तर पछिल्ला दिनमा कर्मचारीभन्दा पनि अर्कै कुरामा बढी हेक्का राखेको अर्थ लाग्न थालेको छ । व्यवहारले पनि त्यस्तै पुष्टि गर्दै गएको छ ।’

बैंकबाट पठाइने जुनसुकै तहका कर्मचारी कोषका कार्यकारी निर्देशकको वरिष्ठ सल्लाहकार वा सल्लाहकारको भूमिकामा रहन्छन् । उनीहरुले मूलतः कार्यकारी निर्देशकको सहयोगीको रुपमा काम गर्छन् । ती कर्मचारीले अमेरिकामा बसेर राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने भएकाले त्यो कार्यकारी पद नभएको अनुसन्धान विभागमा विगतमा बसेका एक जना निर्देशकले बताए ।

उनका अनुसार हामी दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको समूहमा पर्छौं । नेपालले अहिलेसम्म कार्यकारी निर्देशक पाएको छैन । प्रायः मलेसिया,सिंगापुरलगायतका देशले उक्त जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । तिनै कार्यकारी मातहत रहने गरी यस पटक नेपाललाई एक जना सल्लाहकार पठाउन गत मार्च महिनामा पत्र पठाइएको थियो । उक्त पत्र सोझै गभर्नरको इमेलमा आउने भएकाले अन्य कर्मचारीले भेउ नै पाउँदैनन् । गभर्नरले सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्र गोप्य तवरले जानकारी गराएर नाम उता पठाउने गरेको पाइन्छ ।

पहिले कार्यकारी निर्देशक,त्यसपछि बीचमा निर्देशक तहका कर्मचारी पठाउँदै आएकोमा खतिवडाले आफ्नै ज्वाईंलाई पठाउन उपनिर्देशक तहको कर्मचारी पठाइदिएका थिए । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरेर पठाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

यतिखेर बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा रहेका कार्यकारी निर्देशक तुलसी घिमिरेको नाम अमेरिका पठाइएको चर्चा सुनिन थालेको छ । आर्थिक अनुसन्धान विभागका एक जना हाकिमले भने, ‘जुन तहको पठाए पनि यसअघि अनुसन्धान विभागबाटै पठाउने गरिएको थियो । नेपालमा जसले जे गरे पनि हुन्छ ।’ घिमिरे आफैँ कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० बनाउन कम्मर कसेर लागेका कर्मचारी हुन् । उनलाई उता जाँदा यता अवकास उमेरको ‘इस्यु’ मा अरुले खेल्ने डर पनि उत्तिकै छ ।

यसअघि खतिवडाले ज्वाईं खरेललाई पठाउँदा त्यसबेला अहिलेकी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले सशक्त दाबी गरेकी थिइन् । उनी अनुसन्धान विभागमा निर्देशक भएकीले चर्को दाबी गर्ने सुईंको पाएलगत्तै रातारात बैंक सुपरीवेक्षण विभागतिर ठेलिएको थियो । ज्वाईंको नाम कोषमा सिफारिस भएको पत्तो पाएपछि निलम खतिवडालाई भेट्न एकाएक गभर्नर कार्यालय गएकी थिइन् ।

तर, आफूले कोषमा जान किन नपाउने रु भनेर ढुंगानाले जिज्ञासा राख्नेबित्तिक्कै खतिवडाले ‘गेट आउट’ भनेको उनले एमालेनिकट कर्मचारी संघका नेताहरुलाई तत्काल फोनमै बिलौना गरेर सुनाएकी थिइन् । ढुंगानाको प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिडाले भनेका थिए, ‘आइएमएफको दर्ता चलानीको काम गर्न केन्द्रीय बैंकका निर्देशक जाने रु त्यहाँ उपनिर्देशक पनि बढी हुन्छ ।’ खतिवडाको भनाइ र गराइमा बैंकको कर्मचारी संघका त्यतिबेलाका अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डेले मलजल गरेको कुरो थाहा पाएपछि निलम खिस्स पर्न बाध्य भएकी थिइन् । पाण्डेले निलम र खतिवडा दुवैलाई दुवैतिरबाट उकासेका थिए ।

तर गभर्नर अधिकारीले अहिले त्यही दर्ता चलानीको काम गर्न बैंकको कार्यकारी निर्देशक तहको कर्मचारी पठाउने तयारी गरेपछि सबै अचम्भित भएका छन् । खतिवडाले उपनिर्देशक पठाएपछि पहिलेका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि सोही तहकी महिला कर्मचारी पठाएका थिए ।

गभर्नर डा। तिलक रावलले त्यतिबेला पठाएका कार्यकारी निर्देशक माधव भट्टले पदीय मर्यादा कायम नराखेको भन्दै रावलले पछि बैंकद्वारा प्रकाशित स्वर्णजयन्ती स्मारिकामा भट्टलाई नाङ्गेझार पारेका छन् । रावलले एउटा सामान्य नेपालीको छोरोलाई आफूले करोडपति बनाइदिएको समेत लेखेका छन् ।

अहिले त्यहाँ जान चाहना राख्नेमा गभर्नरको ढोका बाहिर रहेका उपनिर्देशक टिकाराम खतिवडा पनि प्रवल दावेदार हुन् । तर, कोषले अर्थशास्त्री र अनुसन्धान क्षेत्रका बाहेक चार्टर्ड एकाउण्टेण्टलाई कुनै पनि विषयमा ‘इन्टरटेन’ नगर्ने बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

यसपटक अमेरिका जानलाई विगतमा सञ्चालक समितिको सचिव रहेका निर्देशक रोशन सिग्देल र अर्थमन्त्रालयमा सल्लाहकार भएर बसेका उपनिर्देशक शालिकराम पोखरेल पनि इच्छुक थिए । अर्का एक जना गभर्नरको नातेदार भनिएका उपनिर्देशकलाई पनि कर्मचारीहरुले सम्भावितको सूचीमा राखेका थिए ।

सिग्देल बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा छन् भने पोखरेल साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाईमा परेका छन् । उनी आफैँ सुर्खेत कार्यालयमा छँदाको लफडा मिलाउन अर्थ मन्त्रालय गए पनि यसबीच गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच देखिएको ‘टसल’ ले केन्द्रीय बैंकको संस्थापन पक्षको ‘ब्ल्याक लिष्ट’ मा सूचीकृत भएको बताइन्छ ।

झण्डै दुई करोड रुपैयाँ खुद बचत हुने, खासै काम गर्न नपर्ने भएकाले पनि त्यहाँ जान धेरैले रहर गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । डा। रावलले संस्मरणमा लेखेझैँ यसअघि खतिवडाले पठाएका एक जना निर्देशक र ज्वाईँसँग रकम उठाएर पार्टीको संस्थापन पक्षलाई बुझाएको आरोप भने अहिलेसम्म पखालिइसकेको छैन ।