नवलपरासी/गैंडाकोट नगरपालिकाको गत पौष १६ गते बिहीबार सम्पन्न आठौं नगरसभाबाट ‘वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ पारित भएको छ । नगरसभाबाट सर्वसम्मतिका साथ ऐन पारित भएको नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले जानकारी दिए ।
ऐनमा वातावरण संरक्षण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, अनुकूलन योजना, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, प्रयोगशाला स्थापना, वातावरण निरीक्षकको नियुक्ति, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, वन तथा हरित क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई दफागत रुपमा समेटिएको छ ।
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन एवम् नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जथाभाबी फोहोरमैला फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्नेलाई कडाइकासाथ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल कम्तीमा रु. ५÷१० हजारदेखि लाख वा दोब्बर जरिवानाको लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका वा मापदण्ड विपरीत प्रदूषण गरेको वा जोखिमपूर्ण फोहोर निष्काशन गरेको वा दुर्घटनाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई पुग्न गएको क्षति बापत कार्यपालिका वा तोकिएको निकायबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन निवेदन दिने सक्नेछ ।
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावकको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत हुने कार्य गरेमा पाँचलाख रुपैयाँसम्म, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत हुने कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्र रहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटोको उत्खनन्, संकलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार नै हुने र त्यसैको अधीनमा रही नगरपालिकाले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही नगरपालिकाले स्थानीय तहको भूउपयोग योजना र भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने जनाइएको छ ।
नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलको अध्यक्षतामा भएको नगरसभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालले उक्त विधेयक सरसर्ती वाचन गरेका थिए । त्यसपछि उपप्रमुख विष्णुकुमारी कंडेलसहित ६ जना सदस्यहरुले ऐनमा सामान्य थपघटको सुझाव राखेपनि विमति नभएपछि ऐन पारित भएको घोषणा गर्दै नगरप्रमुख छत्रराजले भने, ‘नगरसभा ऐतिहासिक भएको छ, सर्वसम्मत रुपमा ऐन पास भएको छ ।
यो सँगै गैंडाकोटमा हालसम्म चारवटा ऐनसहित नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका गरी जम्मा २२ वटा कानुन बनेको प्रशासकीय अधिकृत लिलाधर शर्माले जानकारी दिए ।
सो नगरसभाको अवसरमा कोभिड कहरको जोखिममा पनि अग्रीम मोर्चामा खटिएर काम गरेको कदर स्वरुप ल्याब असिस्टेन्ट नवीना गुरुङ, सवारी चालक राजु बराल र एम्बुलेन्स चालक सन्तोष थापालाई सम्मान गरिएको थियो ।