Advertisement 1

निर्माण व्यवसायी अर्थात ठेकेदारहरुलाई स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वारी दिने बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्ति उम्मेद्धार बन्न नपाइने व्यवस्था राखेको थियो ।
सो प्रावधान विरुद्ध निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले गत चैत्र १६ मा दायर गरेको रिटमा आज सर्वाेच्चका न्यायधीश नहकुल सुवेदीको इजलास एकल इजलाशले ठेकेदारहरुलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वाेच्चले ठेकेदारहरुलाई आफ्नो ठेक्का कारोबार नभएको पालिकामा उनीहरुले चुनाव लड्न पाउने भएको हुन् ।