संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी कर्मचारी अध्यादेश ल्याएको छ । चार वर्षसम्म संघीय सरकारले ऐन नबनाएपछि प्रदेश सरकारले आफैंले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । सोमबारमात्र राजपत्रमा प्रकाशित उक्त अध्यादेशमा कर्मचारी भर्ना,सरुवा,बढुवा लगायतका प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संघीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्छ। अहिलेसम्म संघीय सरकारले ऐन नबनाएपछि प्रदेश सरकार आफैं तातेको हो ।

Advertisement 1

वाग्मती सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा हाल संघीय सरकारले पठाउँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकार आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । १२ औं तहको अधिकृत प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । यस्का अलवा ११ औं तहका अधिकृत मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था सो अध्यादशेमा घुसाइएको छ ।
बाग्मती सरकारले सार्वजनिक गरेको अध्यादेश अनुसार उपमहानगरमा दशौं र महानगरमा ११ औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय खटिनेछन भने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा आठौं, नवौं, दशौं र ११औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनेछ ।

अध्यादेशमा प्रमुख सचिवको कार्यकाल ५ बर्षको हुने प्रावधान राखिएको छ भने स्थानीय तहमा प्रदेशबाटै प्रशासकीय अधिकृत खटाउने र प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशकै हुने उल्लेख गरिएको छ ।

Advertisement 2

यसअघि मधेश प्रदेश आफैंले निजामती ऐन बनाएको थियो।