अहिले पनि प्रथम श्रेणीका दर्जनौँ हाकिम घाम तापेर मन्त्रालयको बरण्डा ढुकिरहेका छन् । तर, उनीहरूका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एउटै पनि दरबन्दी बाँकी छैन । सबैतिर भरिभराउ । उपत्यकाबाहिर जान चाहँदा भने रोजेजस्ता जिम्मेवारी छन् । तर, त्यसो गर्न कोही चाहँदैनन् ।

Advertisement 1

देशमा संघीयता आयो । अन्यत्र लागु पनि भयो । तर, कर्मचारीका लागि न संघीयता आयो, न त उनीहरूको हकमा आकर्षित हुने संघीय निजामती कर्मचारी ऐन नै आउन सक्यो । बरु, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा खटाइने इकाईमा नजान उनीहरू भएभरका शक्तिकेन्द्र धाउन तयार भए ।

लोकसेवा आयोगले असार मसान्तसम्म रिक्त हुने पदहरू हेरेर पहिल्यै हिसाब गर्दै पदपूर्ति गरेको छ । तर, ती कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा जानै मान्दैनन् । विशेषतः झारझुरे स्थानीय तहमा जान कोही खोज्दैनन् । सहसचिव जानुपर्ने ६ स्थानीय तह खाली छन् ।

Advertisement 2

इटहरी, जीतपुर सिमरा, नेपालगञ्ज, तुलसीपुर, घोराहीजस्ता उपमहानगरपालिकामा सहसचिव त के उपसचिव पनि जान मानेनन् । कारण हो, शुद्ध तलबबाहेक अतिरिक्त कमाइ खासै नहुनु । गृहमा पनि सहसचिवका १० वटा दरबन्दी रिक्त छन् । उल्टै, कम्प्युटरको सिष्टम बिग्रिँदा कर्मचारीले दुःख पाएका छन् ।

सहसचिव बाबुराम गौतम ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा थिए । निजामती किताबखानाको अभिलेख बिग्रँदा दुई–तीन महिनाको ठाउँमा दुई–तीन वर्ष एक ठाउँमा बसेको देखिएर त्यहाँबाट उद्योग मन्त्रालय हुँदै गत हप्ता सामान्य प्रशासनको बरण्डामा पुगे । तर, पछि बुझ्दा उनी हैन, प्रदीप अधिकारीचाहिँ अवधि पुगेर त्यहीँ रहेको भेटिएपछि बाबुराम उद्योगतिरै फर्किएका छन् ।

आन्तरिक राजश्व महानिर्देशकबाट तानिएका शोभाकान्त पौडेल र झलकराम तिवारीहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा छन् । किनभने, काठमाडौं उपत्यकामा सहसचिवको कुनै पद खाली छैन । बाहिर सिडिओ हुनबाहेक कोही जान मान्दैनन् ।

यस्तो भद्रगोल हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन पनि आउँदैन । यसरी कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता ध्वस्त छ । किनभने, स्थानीय तह र प्रदेशतर्फ समायोजन भएका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था छैन भने तलबाट बिदा स्वीकृत पनि हुँदैन ।

उता, केही स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको तानातान जारी छ । महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले फरक फरक प्रशासकीय अधिकृत ताकेपछि समस्या आएको छ । त्यहाँ शिवेन्द्रकुमार मण्डल प्रशासकीय अधिकृत छन् । उनी मेयर अशोक मण्डलका आफन्त हुन् ।

उपमेयर सीतादेवी साह शिवेन्द्रसँग काम गर्नै नसकिने भन्दै ठुल्ठूला नेतामार्फत भनसुन गराइरहेकी छन् । नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता र उपाध्यक्ष पवित्रादेवी कोहारको झगडा छ । प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतम छन् ।

अर्कातिर, वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने काममा जुटेको निर्वाचन आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पाँच सय ५० जना उपसचिव मागेको छ । सामान्यले जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छनोट गरेर पठाउने भनेको छ ।