स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिदिएमा कति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण ‘नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना’ भएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सुरुआती चरणदेखि निरन्तर स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय प्रदान गरेकै कारण सुरुङमार्ग निर्माणले अहिले द्रुतगति लिइरहेको छ ।

Advertisement 1

नगरपालिकाले काठमाडौँ तर्फको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण तथा अन्य गुनासा सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरेको थियो । यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले भने, “नगरपालिकाको साथ र सहयोगको सुनिश्चिताले मात्र सुरुङमार्ग आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । विशेषगरी सुरुङमार्ग बनाउन काठमाडौँतर्फको समस्या मेरो पहलबाट सम्बोधन हुँदै आएका छन् ।”

नगरपालिकाका वडा नं १, ३ ५, ७ र १२ का स्थानीयवासी आयोजनाबाट बढी प्रभावित छन् । उनीहरुलाई उचित मुआब्जा दिलाउन तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारका विकास गराउन नगरप्रमुख गिरीले विशेष चासो र सक्रियता देखाएका थिए । सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये काठमाडौँमा २६७ र धादिङमा १०९ रोपनी पर्छ । तीमध्ये अधिकांशले मुआब्जा पाइसकेको बताइएको छ ।

Advertisement 2

उनले भने, “सुरुङमार्गको सम्भावव्यता अध्ययनदेखि नै स्थानीयवासीले आयोजनाका विरुद्धमा आवाज उठाउन थाले । आयोजना नै फिर्ता हुने त होइन भन्ने खतरा थियो । चन्द्रागिरि नगर तथा देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता थियो । विकास गर्दा विनाश हुनसक्छ तर स्थानीयवासीलाई संलग्न गराएर गरिने विकास दिगो हुन्छ । यही मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न अहोरात्र ध्यान दिएँ । आयोजना प्रभावितका उचित मागलाई सम्बोधन गराउन सङ्घीय सरकारसँग अनेकौँ तह र चारणमा वार्ता गरेँ । प्राथमिकताका साथ पीडितका कुरा उठाएँ । उनीहरुलाई अधिकतम मुआब्जा दिलाउन सफलसमेत भएँ । आयोजनालाई कार्यान्वयनमा उतार्न समन्वन्वकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनामा नगरपालिकाको भरपूर साथ र सहयोग मिलेको छ ।”

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो चरणमा बाटो नपुगेको जमिनलाई समेत प्रतिआना रु १० लाख तथा अन्य जमिनलाई अधिकतम रु ४६ लाखसम्म मुआब्जा प्रदान गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउने क्षेत्रका जमिनलाई न्यूनतम प्रतिआना रु ५७ लाख, पक्की घरका लागि छुट्टै, सबै जमिन परेकालाई थप १० प्रतिशत तथा घरटहरा हटाउन थप रकम प्रदान गरिरहेको जनाइएको छ । सवारीसाधन आवतजावतका लागि निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो सो सुरुङमार्ग आयोजनाले नगरप्रमुख गिरीकै प्रस्तावअनुसार चन्द्रागिरि–२ मा रु १४ करोडको खानेपानी योजना सम्पन्न गरिदिएको छ । आयोजना प्रभावित वडा १ मा स्थानीयवासीका मागअनुसार खानेपानी योजना निर्माणाधीन छ भने अन्य सांस्कृतिकस्थल तथा मन्दिर संरक्षण गरिदिने आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो सुरुङमार्ग चन्द्रागिरि–३ टोटेपाखाबाट सुरु भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–९ सिस्नेखोला निस्कने छ । नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६०औँ वर्षगाँठका अवसरमा कार्यान्वयनमा आएको सो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको हो ।

नगरप्रमुख गिरीले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले कस्तो सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने चन्द्रागिरि नगर नमूना बन्न सक्छ । स्थानीयवासीको अपनत्वले मात्र ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान्छ । ठूला आयोजनाले ल्याउने समृद्धि ठूलो नै हुन्छ । यस कुरालाई आयोजना प्रभावितलाई बुझाउनुपर्छ ।”