आगामी स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको छलफलका लागि निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय वैठक बोलाएको छ।

Advertisement 1

राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचन र मानव जीवनमा स्वाश प्रस्वाश प्रणालीलाई समान रूपमा तुलना गर्न सकिन्छ। विगतमा निर्वाचन प्रणालीमा आएको लामो अबरूद्धताले मुलुकको विकास र पारदर्शितामा देखिएको अशर अहिले पनि ताजै छ।

जनतामा देखिने दैनन्दिनका समस्या समाधानमा होस् वा विकासमा जनसहभागिताको लागि होस् मुलुकमा हुने आवधिक निर्वाचनले ठूलो अर्थ राख्छन्। कोभीड-१९ को रोकथाममा सरकार मात्रको प्रयासले त्यति प्रभावकारिता देखाउन सक्ने थिएन जति स्थानीय निकायको कृयाशीलताले देखाउन सक्यो। यसैले दैवी आपत्ति, पारदर्शिता र स्थानीय विकासमा स्थानीय तहका राजनीतिक निकायहरूको भूमिका सराहनीय रहेको पाईयो।

Advertisement 2

संघीयताका वारेमा प्रश्न उठाउनेहरूले पनि स्थानीय निकायको प्रसंशा नै गरेको देखियो। त्यसैले देशको विकासका लागि राजनीतिक निकायहरू जीवन्त हुनु जरूरी छ। यो जीवन्तताका लागि आवधिक निर्वाचन पनि उत्तिकै अनिवार्य छ।

यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचन प्रणालीमा काहीकतैबाट अबरूद्धता आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष अशर स्थानीय तहका जनतामा पर्छ। त्यसैले आवधिक निर्वाचनहरू नियमित हुनै पर्छ।जसरी राज्यको जिम्वेवार निकाय निर्वाचन आयोग यो पक्षमा सजग देखिएको छ, त्यही तवरबाट संपूर्ण राजनीतिक दलहरू पनि यो पक्षमा जिम्मेवार देखिनु पर्छ।

लोक तन्त्रमा निर्वाचन पद्दति एउटा अनिवार्य शर्त हो जसले जनताको म्यान्डेटलाई अद्यावधिक गर्छ र जनप्रतिनिधिहरूलाई चलायमान बनाउछ। जनप्रतिनिधि साच्चै नै जनताको सेवक हो भन्ने भावलाई ब्यबहारिक बनाउन मद्दत गर्छ निर्वाचन प्रणालीले। तर नेपालका केही राजनीतिक दलहरू विभिन्न वहानामा जनताका नजिक जान यस पटक डराईरहेको जस्तो लाग्दैछ।

किनभने निकट विगतमा निर्वाचनमा दर्ता हुन पुगेका केही राजनीतिक दलहरूले निकट भविष्यमा हुन गै रहेका यी निर्वाचनलाई आफ्नो संगठन बनाउने क्रममा केही पर धकेल्ने असफल प्रयास गर्दै छन् कि भन्ने आशंका उब्जाउदै छन्। सत्ता समीकरणका कुनै पनि बहानामा यस्तो गर्न खोजियो भने त्यो एक रत्ति पनि सैह्य हुदैन। प्रतियोगिता शुरू भए पछि खेलमा सहभागी हुन नसक्ने खेलाडीहरूलाई कुरेर खेल स्थगित गर्न वा सार्न हुदैन।

प्रतियोगितामा भाग नलिनेहरू छुट्छन् भने त्यसको सजांय जनताले पाउनु हुदैन। त्यसैले सरकारले आफ्ना सहकर्मी राजनीतिक दलको हैन आफ्ना जनताको हितमा निर्णय गर्नु पर्छ। यो वा त्यो बहानामा निकट भविष्यमा हुन गै रहेको आवधिक निर्वाचन यथा समयमा गराउन सरकारले धर्मरता देखाउने छैन भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।