सरकारले ३ वटा मन्त्रिपरिषद बैठकको मुख्य मुख्य ३३ निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । गत मंसिर १५,मंसिर १८ र मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सरकारका ल सरकारका प्रबक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आज सार्वजनिक गरेका हुन् । ती बैठकबाट कर्मचारीहरुको सरुवा,बढूवादेखि नियुक्ति,ऋृण स्वीकारसम्मका निर्णय भएका छन् ।
गत मंसिर १५ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि पुस १० गते सम्म रहेकोमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ४० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अमेरिकी डलर १० मिलियन अर्थात करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका लागि रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने प्रशारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ को दायाँबायाँ ९र९ मिटर पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका सि।डि।ई। चिरञ्जीवी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७- २०८८ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नियमहरु २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यलय अन्तरगत संगठन संरुचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।