मुलक संघीयतामा गएको पाँच बर्ष व्यतित भयो तर प्रशासनिक संघीयता हुनै सकेन । राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री बने लगतै प्रशासनिक संघीयतामा लैजानका लागि शिरबाटै काम प्रारम्भ गर्न खोजिरहेका छन् । उनले शुरुमै मन्त्रालयको पुर्नसंरचनाको काम थाल्न सहसचिव बसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा सहसचिवहरु ईश्वर मरहठ्ठा,नेत्र सुवेदी र उपसचिव रोशन ज्ञवाली सम्मिलित ४ सदस्यीय कमिटि गठन गरे । जस्ले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइसकेको छन् । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको नाम फेर्नेदेखि दरबन्दी संख्या घटाउनेसम्मका सुझाव पेश गरिएको छ ।
सहसचिव अधिकारीका अनुसार, सामान्य प्रशासनको नाम परिमार्जन गरी संघीय मामिला तथा मानव संशाधन विभाग बनाउने तयारी चल्दैछ । यस्तै मन्त्रालयमा हाल कायम ६ बाट विभाग घटाएर ४ वटा (संघीय मामिला,योजना तथा वैदेशिक समन्वय,कर्मचारी प्रशासन र जनशक्ति विकास) मा झार्ने, निजामती किताबखानाको नाम परिमार्जन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बनाउने र उसैलाई उपसचिवभन्दा तहका कर्मचारी सरुवाको अधिकार दिने सुझाव मन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
मन्त्रालयमा हाल रहेको १७४ कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर ११५ झार्ने बिषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको पुर्नसंरचनामा सबै कुरा मिले पनि स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलीडार) को बिषयमा पुगेर हलो अड्किएको छ । प्रतिवेदनमा डोली (डार) मन्त्रालयको महाशाखाको रुपमा राख्ने,पुर्नसंरचना गर्ने वा मर्ज गर्ने तीन वटा सुझाव दिइएको छ ।
उसो त मुलुक संघीयतामा गए पछि अधिकारजति प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसक्दा समेत केन्द्रमा अधिकांश विभाग थुपारेर राखिएको छ । जस्तो महिला विभाग,कृषि विभाग,पशुपक्षी,यातायात सेवा विभाग लगायतका ५६ वटा विभागलाई घटाएर २० मा सीमित राख्न प्रशासनिक पुर्नसंरचना समितिले प्रतिवेदन दिएको भए पनि सो प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा ल्याइएको छैन ।