संवैधानिक अभ्यास    

Advertisement 1

१. सरकारको अर्थ

१.१ सरकार एउटा संवैधानिक पद्धति हो ।
१.२ सरकार एउटा महत्वपूर्ण  वैधानिक संस्था (Legal Institution)  हो ।
१.३ पुर्वीया दार्शनिक एवम् राजनीतिक चिन्तक  कौटिल्यले भनेका छन् –स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड र मित्र जसलाई राज्यको सप्ताङ्ग सिद्धान्त भनिन्छ ।
१.४ राज्य निर्माण हुनका लागि ४ + १ तत्वहरु आधारभुत एवम् प्रमुख मानिन्छन् जुन कुरा प्रोफेसर गार्नरले उल्लेख गरेका छन् – ती हुन् :  क्षेत्रफल, जनसंख्या, सार्वभौमसत्ता, सरकार र + अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ।

Advertisement 2

१.५ संकुचित अर्थमा सरकार भन्नाले “क्याविनेट” वा मन्त्रिपरिषदलाई जनाउँछ ।

१.६ बृहत अर्थमा सरकार भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सो अन्तर्गत निजामती सेवा,  सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी सञ्चार माध्यमहरु,  सार्वजनिक सञ्चार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली समेत पर्दछन् ।

२. कार्यकारिणी अधिकार :

२.१  नेपालको  संविधान, २०७२  बमोजिम भाग – ७ संघीय कार्यपालिका धारा ७५ कार्यकारिणी अधिकार

(१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ ।

(२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रहि नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद उपर हुनेछ ।

(३) नेपालको कार्यकारिणी सम्बन्धि सम्पुर्ण काम  नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्वन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

२.२  कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० मा समेत संविधान अनुरूप व्याख्या गरिएको छ ।

२.३ सारमा– सरकार बैधानिक संस्था, सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न सक्ने, राज्यको ईच्छा निर्माण गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो ।

३. शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा (Concept of Separation of Power) :

३.१ यो सिद्धान्त राज्य शक्तिको अलग अलग बाँडफाँड गर्ने र राज्य सञ्चालनसंग सम्वन्धित र प्रयोग गरिएको शासकीय सिद्धान्त हो ।

३.२  व्यवस्थापिका (Legislative), कार्यपालिका (Executive), र न्यायपालिका (Judiciary) संग सम्वन्धित काम संग सम्वन्ध राख्दछ ।

यथार्थमा कानून बनाउने, संशोधन गर्ने, कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) को गठन गर्ने, कार्यपालिकालाई आवश्यक सल्लाह दिने र आवश्यकतानुसार कार्यपालिका उपर नियन्त्रण समेत गर्ने कार्य व्यवस्थापिकासंग सम्वन्धित कार्य हो ।

यसै गरी व्यवस्थापिकाले बनाएका कानून लागु गर्ने सो कानूनको परिधि अन्तर्गत रहि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, शान्ति सुरक्षा, अमन–चयन, स्थिरिकरण, पुर्नवितरण, वैदेशिक सम्वन्ध, बजेट घोषणा आदि कार्य कार्यपालिकासंग सम्वन्धित कार्य हो भने

कानूनको व्याख्या गर्ने, कानूनको उल्लङ्घन भएमा दण्डित गर्ने, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुन वाट रोक्ने, न्याय निस्पादनसम्वन्धी कार्यहरू न्यायपालिकासंग सम्वन्धित कार्यहरू हुन् ।

३.३ शक्ति पृथकीकरणको वारेमा अरस्तु, सिसेरो, पोलिवियस, हेराल्ड जे.लास्की, जोन लक, जिन बोडिन, जेफरनाथनसन लगायतका राजनीतिज्ञ दार्शनिकहरूले यस वारेमा वकालत गरको पाईन्छ ।

३.४ ईशाको सोह्रौ शताद्विमा जेम्स ह्यारिङ्गटनले ओसियनमा सिनेटले प्रस्ताव गर्ने, जनताले निर्णय गर्ने र मजिष्ट्रेटले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको अवधारणा तयार पारेका थिए । यद्यपि पन्धौं शताद्विमा समेत वेलायतमा फोर्टेस्क्यूले कानून बनाउने काम संसदको हो भनेका थिए । सन् १६९० मा बेलायती राजनीतिज्ञ John Lock ले Civil Government भन्ने पुस्तकमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विदेश विभागको परिकल्पना र यिनको कार्यपृथकता वारे उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि ब्लाक स्टोन, मेडिसिन तथा वेड र फिलिप्सले यस सिद्धान्तको  विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए ।

३.५ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधुनिक व्याख्याता वा पिता वारेन डे. मन्टेस्क्यू हुन् । यिनी फ्रान्सका हुन् । यिनले The Sprit of Laws ( द स्पिरिट अफ लोइज) भन्ने पुस्तकमा यसको विशद व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिज्ञ मन्टेस्क्युले बेलायतको व्यवस्थावाट प्रभावित भएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या गरेका हुन् ।

यस शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा मूलतः

३.५.१  एक अंगले अर्को अंगको काममा हस्तक्षेप (Intervention) गर्नु हुँदैन ।

४.५.२  एक अंगले अर्को अंगको काम गर्नु हुँदैन ।

३.५.३ एकै व्यक्ति वा समूह अर्को अंगमा रहनु हुँदैन ।

३.६  एकै व्यक्ति वा समूह राज्यका तीनै अंगमा कार्यरत रहेमा नागरिक स्वतंन्त्रता समाप्त हुन जान्छ भन्ने यस सिद्धान्तको मान्यता हो ।

३.७ सन् १८८७ मा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यको र सन् १८८९ मा अमेरिकाको संविधानमा नै यस सिद्धान्तको प्रयोग भएको थियो । मूलतः अमेरिकी संविधानमा भएको व्यवस्था –

३.७.१  व्यवस्थापिकासम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार काँग्रेसमा निहित हुने (All Legislative Power here in granted shall be Vested in a congress)

३.७.२  कार्यपालिकासम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निहित हुने (The Executive Power shall be Vested in a President of the united States of America)

३.७.३ न्यायिक शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च अदालत तथा अधिनस्त अदालतमा हुने (The Judicial Power of the United States shall be Vested in one supreme Court and Such inferior Courts)

३.७.४  यस प्रकार एकै व्यक्ति वा समूह राज्यका तीन अंगमा कार्यरत रहेमा नागरिक स्वतंन्त्रता समाप्त हुन जान्छ भन्ने नै यस सिद्धान्तको मूल मान्यता हो ।

३.८ दक्षिणतर्फको हाम्रो छिमेकी विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतीय संविधान र प्रयोगमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा अङ्गिकार गरिएको छैन । भारतमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक अर्काका अन्योन्याश्रित रहने संसदीय प्रणालीलाई अपनाई करिव नेपाल जस्तो व्यवस्था अपनाईएको छ ।

सारमा –शक्ति पृथकीकरण (sepration of Powers) भन्नु नै राज्यका विभिन्न अंगहरू वाट हुने कार्यहरूको पृथकीकरण हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको परिधि कायम गर्ने र ति अंगले आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वतंन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न पाउने सरकारका अंगहरू मध्ये एक भन्दा बढी अंगमा त्यहि शक्ति र कार्यको अलग अलग व्यवस्था गर्नु नै वास्तविक अर्थमा शक्ति पृथकीकरण हो । शक्तिको पूर्ण पृथकीकरण असंभव छ, विड्रो विल्सनको भनाईमा सरकार मेशिन नभई जीवित वस्तु भएको हुँदा आफ्ना अंगहरू अलग अलगरूपमा राखी सन्तुलितरूपमा कार्य गराउन सक्दैन किनकी सरकार निरपेक्ष शक्ति वा निकाय नभई यो बेग्ला बेग्लै कार्य गर्ने एकै उद्देश्यवाट संगठित भएका मानिसहरूको सापेक्षित निकाय हो तसर्थ शक्ति पृथकीकरणलाई नागरिक अधिकार रक्षाको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिएको पाईन्छ ।

नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्वन्धी अवधारणा र मूल्य–मान्यतालाई अनुशरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछ । नेपालमा ३ तहका अदालत रहने सर्वोच्च, उच्च  र जिल्ला अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ तर कुनै खास मुद्दाकोलागि अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन ।

४. शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण (Principle of Check and Balance or Balance of Power Theory)

नियन्त्रण र सन्तुलनकोलागि प्राप्त अधिकार वा सिद्धान्त हो । यो शक्ति पृथकीकरणको उप सिद्धान्त वा बैकल्पिक सिद्धान्त हो । The Theory of Government Power and Function where by each branch of government has the ability to counter the actions of another branch can control the entire government.

४.१ राज्य सञ्चालनका ३ वटै अंगहरु जुन  कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई यस्तो अधिकारहरु प्राप्त छन्  ।

५.२  यो सिद्धान्तको जन्मदाता James Admas  लाई मानिन्छ । यस सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले गरेका काम र व्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने, व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाका न्यायाधिशलाई महाभियोग लगाई हटाउने र कानून बनाई अधिकार क्षेत्र सीमित गराउने, कार्यपालिकालाई आर्थिक नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्न सक्छ । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई भंग गर्ने सिफारिश गर्न सक्छ । न्यायपालिकालाई न्यायसम्पादनकालागि आवश्यक स्रोत–साधन जुटाईदिने काम गर्छ । यसरी समन्वयात्मक सन्तुलनमा राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग संरचना हुन्छ । तसर्थ यो नै नियन्त्रण सन्तुलनको व्यवहारिक प्रयोग हो ।

५.  नेपालको संविधान, २०७२ मा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सम्वन्धी रहेको व्यवस्था :   

धारा १२६. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः (१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।

(२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ ।

धारा १३७. संवैधानिक इजलासको गठनः (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछः–

(क)  संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,

(ख)  संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।

(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।

(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५.१  कार्यपालिकाको व्यवस्थापिका र न्यायपालिका माथि :

संविधानको भाग ३२ बिबिध धारा २८४ संवैधानिक परिषद्  अनुसार प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तिको सिफारिश गर्ने परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ । यसै गरी न्यायपालिकाकालागि आवश्यक भौतिक स्रोत, जनशक्ति पनि कार्यपालिकाले उपलब्ध गराईदिन्छ । व्यवस्थापिकाको सम्वन्धमा संविधान अनुसार संसद विघटनको सिफारिश गर्न सक्छ ।

५.२ व्यवस्थापिकाको कार्यपालिका र न्यायपालिका माथि :

व्यवस्थापिका–संसदले कार्यपालिका उपर प्रधानमन्त्री उपर संविधानको धारा ७६ उपधारा  (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

५.३ न्यायपालिकाको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका माथी :

धारा १३३. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई  हुनेछ ।

उपधारा (२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

उपधारा (३) उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले  बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध,अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

उपधारा (४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।

उपधारा (५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

उपधारा (६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

धारा ५५ (क) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने र सरकारले भाग १० संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको विवरण अस्विकार गरिदिन सक्छ । न्यायपालिकाको सम्वन्धमा भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका धारा १०१ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम कार्यक्षमताको अभाव, खराव आचरण वा पदीय दायित्व जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह नगरेको भनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश र अन्य न्यायाधिश उपर महाभियोग लगाई पदच्यूत गर्न सक्छ । ऐन बनाई अदालतको क्षेत्राधिकार घटाउन सक्छ ।

७. संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धि विशेष व्यवस्था :

भाग ३२ विविध धारा २९२ संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धि व्यवस्था गरि उपधारा (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरबी गर्न पाउने छैन ।

६. वर्तमान सन्दर्भको विशेष अभ्यास :

वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ को विशेष अभ्यास बमोजिम संवैधानिक बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल ने.क.पा. एमाले र माओवादी केन्द्र समेतको बहुमत प्राप्त दलको सरकार राजनीतिक दलको आन्तरिक द्वन्द्व र मतैक्यताको अभावले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मन्त्रीपरिषद्को गठन उपधारा  (५) उपधारा (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको परमादेशवाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत समेत  प्राप्त गरि उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य  शेरबहादुर देउवाले  प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरि राष्ट्रपतिले निजलाई सम्मानित प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको अवस्था छ ।
साथै यसरी सर्वोच्च अदालतको बिशेष असाधारण अधिकार क्षेत्र परमादेश वाट नियुक्त सम्मानित प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त समेत गरिसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

यश सम्बन्धमा कतिपय जनमानसमा शक्ति पृथकीकरणको अवस्था नरहेको गुनासो रहे पनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको असाधारण अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) प्रयोग गरेको विशिष्ट राजनीतिक परिवेश वाट सिर्जित संवैधानिक कानुनी अवस्थाको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

संविधानको धारा १३३ सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र उपधारा (२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने स्पष्टतया संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम वर्तमान सरकारको गठन भए वाट कानुनी सर्वोच्चता र विधिको शासनको पुर्णतः परिपालन भएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को अभ्यासको विशेष विशिष्ट अवस्थामा गठित सरकार सफ़ल र सक्षमता रहि दैनिक प्रशासन, शान्ति सुरक्षा अमन चयन, स्थिरिकरण, पुनर्वितरण,  वैदेशिक सम्बन्ध समेतका  कार्यसम्पादन र संविधानत: कार्यकाल समाप्ति पश्चात्  सफ़लता पुर्वक आवधिक  निर्वाचन जुन स्थानीय प्रदेश र संघीय संसद वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा, मितव्ययी र कार्यकुशलता पुर्वक सम्पन्न गरि द्वन्द्वोत्तर काललाई सरल, सहज र न्यायीकरुपमा सम्पन्न होस् भन्ने जन अपेक्षा रहेकोे छ । राजनीतिक सरकार जवाफदेही र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र जन उत्तरदायी हुनुपर्ने साथै न्यायिक निकायहरूमा भएको चरम बेथिति र अराजकताको अन्त्य आन्तरिक रुपवाटै अविलम्ब चुनौतीहरु समाधान हुन् । परराष्ट्र नीति मुलतः भारत र चीनसँगको समदुरी कायम रहि असमानताका हटुन् । सरकार जनमुखी बनोस् भन्ने नागरिक वा जन अपेक्षा रहेको छ ।

लेखक :  अधिवक्ता श्री वसन्तराज अधिकारी पुर्व उपसचिव, नेपाल सरकार स्वनिवास : घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ, नेपाल