सेता वा पहेलो प्लेटका गाडी चढेर सार्वजनिक बिदाका दिन ससुराली जाने वा डेटिङमा निस्कने कर्मचारी हुन वा इन्धनका नाममा राज्यकोषबाट लुट मच्याउदै आएका पदाधिकारी,तिनलाई चस्का लाग्ने भएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै समयमा तयार भएको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कार्यविधिमा केही बुँदा थपथाप पारी अस्ति सोमबार सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कार्यविधि ०७८ ले विभिन्न १३ वटा काममा बन्देज लगाएको छ । जस्को पूर्ण पालना भए यही आर्थिक बर्षमा राज्यकोषको १० अर्ब बचत हुने अर्थका अधिकारीहरु सुनाउँछन् ।
९ पन्ने,२२ बुँदे सो मापदण्डले नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउनेदेखि,वैदेशिक भ्रमणामा कडाँइ गर्ने, कूल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च प्रत्येक महिनामा गर्ने पर्ने,ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी भर्ती गर्न नपाइने,वाह्य परामर्शदाताबाट काम लगाउन नपाइने लगायतका मापदण्डमा घुसाइएका छन् ।
सरकारी खर्चमा विदेशमा गएर पढ्ने र उतै पलायन हुने सरकारी कर्मचारीमाथि कडाँइ गरिने गरी मापदण्ड बनेको छ । सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा जान नपाइने, विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्न नपाइने बुँदा मापदण्डमा घुसाइएको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने बुँदा पनि मापदण्डमा घुसाइएको छ । यस्तै अब आइन्दा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विदेश जाने प्रतिनिधि मण्डलमा तीन जनाभन्दा बढी व्यक्ति समावेश गर्न पाइनेछैन ।
मापदण्डको ९ नम्बरको बुँदामा सवारी साधनको उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी बुँदा छ,जहाँ यो आर्थिक बर्षमा नयाँ चार पाग्रे सवारी साधन खरिदमा बन्देज लगाइने उल्लेख छ । यद्यपि स्वास्थ्य सेवा र निर्वाचन कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि भने खरिद गर्न सकिने बताइएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरु रवाफका साथ सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी लिएर ससुरालीदेखि डेटिङतिर जाने परिपाटी मौलाउँदै गएपछि त्यसलाई रोक्न भन्दै सरकारले अब आइन्दा सार्वजनिक बिदाको दिनमा सरकारी गाडी चलाउनु पर्ने भए उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको सचिव वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको र उपत्यकाबाहिर सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि पाउँदै आएको इन्धन सुविधा पनि १० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ ।
यस्तै मापदण्डले,सरकारी खर्चमा भोज भतेरमा समेत रोक लगाएको छ ।