राजस्व मार्न नपाउँदा सेवाग्राही मार्ने ?
– अजय गोर्खाली
Advertisement 1
चितवन/इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारसितको रिस आफ्ना ग्राहकमाथि पोख्न खोज्दैछन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरिरहन नपाउने भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहक सेवा शुल्क बढाउने तरखर गर्दैछन् । सरकारी राजस्व मार्न नपाएको झोंकमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले ग्राहक सेवा शुल्क तीनसय रुपैयाँसम्म बढाउने बताउन थालेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै उपभोक्ताबाट महशुल उठाउने गरेका केही सेवा प्रदायकहरुले संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसका कारण प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी गुमाइरहेको छ । पोल भाडा नतिरेपछि सेवा विस्तारमै रोक लगाउँदै पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण भरतपुरले सामान खोस्न थालेपछि चितवनमा स्थानीयस्तरका केहीले भाडा बुझाएपनि राष्ट्रियस्तरका ठूला कम्पनीहरु अटेरी गर्दै माथि मन्त्रालयस्तरमा छुटका लागि धाइरहेका थिए ।
तर उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसालले पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)लाई तोकिएको शुल्क बुझाउनुपर्ने बताएपछि उनीहरु ग्राहक शुल्क बढाउने ध्याउन्नमा लागेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक मासिक १५० रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेश गरेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताएका छन् ।
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई भाडा सम्झौता गर्न आउन आगामी १५ असोजसम्मको समयसीमा दिएको छ । केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भए बमोजिम जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नविकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न अनाकानी गरी बक्यौता नतिरेको जनाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आग्रह गरेको हो । १५ असोजभित्र सम्झौता गर्न नआउने सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोलमा जडान गरेको तार, अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरणहरु जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक नै हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै नियमअनुसार सम्झौता गर्न, नविकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेकोमा सेवा प्रदायकहरुले चाहिँ प्राधिकरणका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुन लागेको भन्दै उपभोक्ताहरुलाई त्रास देखाइरहेका छन् ।
आइस्पानले पटक–पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले नेटवर्क केबल काटेको, सामान लुटेको भनी झुठको खेती गरिरहेकोप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण र आपत्ति भएको बताउँदै प्राधिकरणका इन्जिनियर शिशिर लम्साल भन्छन्, ‘हामीले कहीँ कतै केबल काटेको छैन र हाम्रो सूचनालाई लत्याएर अटेरी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी नियम विपरीत फाइबर विस्तार गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुको सामान जफत गरेका छौं । उल्टै उनीहरुले २०७३ सालदेखि नेविप्राको पोल प्रयोग गरे बापत भाडा तिरेका छैनन्, जो चोर उसकै ठूलो स्वर ।’
मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्दै पछिल्लो समय डिस होमबाट पनि यही आर्थिक वर्षको रु. ६ लाख ६१ हजार ५० रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा भएको विद्युत प्राधिकरण भरतपुरका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘आम चितवनवासी उपभोक्ताहरु नआत्तिनुहोला । आइस्पानमा आबद्ध भएका बाहेक पनि नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, सिजी नेटवर्क, डिस्क होमको नेट आदि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था पनि छन्, उनीहरुबाट सेवा लिन सकिन्छ ।’