२९ महिना अघि लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री र दिनेश थपलिया सचिव हुँदा अन्यायपूर्वक भएको कर्मचारी समायोजनलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाउन थालेको छ । पटक पटक गरी अहिलेसम्ममा प्रशासन सेवाका १७५ जना कर्मचारीको समायोजनलाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको हो ।

Advertisement 1

सामान्य प्रशासनका अनुसार १३ महिना लगाएर एक लाख ३१ हजार जना कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । उस्को तथ्यांक अनुसार,संघमा ४० हजार ७६९ जना, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन भएका थिए । त्यतिखेरका मन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष १२ दिनमा कर्मचारी समायोजन सकेकोमा गर्व गरे पनि आफूहरुमाथि अन्यायपूर्वक समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले मन्त्री पण्डितमाथि आलोचना गरिरहे ।

त्यसैक्रममा सरकारले गम्भीर बदमासी गरेको खुल्यो । संघमा दरबन्दी लुकाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जर्वजस्त पठाइएको ।  संघमा दरबन्दी रिक्त हुँदा हुँदै सो दरबन्दी लुकाएर कर्मचारीलाई प्रदेशतिर खटाइएको भेटिएसँगै सो कदमविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको थियो । जस्लाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ मा समायोजनका गर्दा सङ्घीय निजामती सेवा रोजेका ३२ औँ ब्याटका ११ जना, ३३ औँ ब्याटका १२० जना र नायब सुब्बाबाट बढुवा भएका ९ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो तर २०७७ सालमा राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारी समायोजन भएकै वर्षमा संघमा २ सय ५३ दरबन्दी रिक्त रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेसँगै सोही पत्रलाई आधार मानेर समायोजित अधिकृतहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकोमा सर्वाेच्चले उनीहरुलाई संघमै पदस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

Advertisement 2

यस अघि यसैगरी आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै २०७५ सालमा खुलाएको विज्ञापनअनुसार शाखा अधिकृत भएका रिट ३४ अधिकृतमध्ये ३२ जना स्थानीय तहमा र २ जना प्रदेश तहमा खटाइएको थियो । उनीहरुलाई संघमा दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय र प्रदेशमा खटाइएको थियो । त्यस पछि ५ सय ६० र १ सय ४४ रिक्त पदमा विज्ञापन खुलाइएको भेटिएसँगै ती कर्मचारीहरु अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।

संघको दरबन्दी लुकाएर आफूहरुलाई बलजफ्ती ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएपछि अन्यायमा परेका ३४ शाखा अधिकृत न्याय खोज्दै सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुगे । उनीहरुले १० पुस २०७७ मा लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर संघमा नै समायोजन हुन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्धामा उनीहरुले न्याय पाएका छन् । संघ रोजेका ती कर्मचारीलाई जर्वजस्त प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको भन्दै सर्वाेच्च गुहार्न पुगेका कर्मचारीकै पक्षबाट सर्वाेच्चले फैसला सुनाएसँगै अहिले उनीहरुलाई सङ्घमा पदस्थापन गरी विभिन्न निकायमा खटाउने प्रक्रिया चल्दैछ । केहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिम्बेवारी पाएका छन् त केहीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा स्थानीय तहमा खटाइएको छ यस्तै केहीको मन्त्रालयमै पदस्थापन भएको छ ।

यस अघि सामान्य प्रशासनको अत्याचारविरुद्ध ९ महिनाको लडाई अधिकृत केशव कुमार अधिकारी न्याय पाएका थिए । अन्याय पूर्ण ढंगले भएको समायोजनलाई सर्वाेच्चले उनलाई संघमै काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चका पछिल्ला यी आदेशलाई नजिर बनाएर समायोजनमा असन्तृष्ट भएका एक पछि अर्काे कर्मचारी अदालत पुगे भने कस्तो स्थिती आउला ?