/* google adsense */

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था

१. नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका अङ्गहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालमा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानवीयलगायत सुरक्षाका विविध पक्षको व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका विभिन्न अङ्गको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषद् गठन,
मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्न रक्षा मन्त्रालय,
देशको आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्न गृह मन्त्रालय,
मुलुकका सबै जिल्लामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन,
देहायका सुरक्षा निकायको गठन र परिचालनः
क. नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको स्थापना,
ख. मुलुकको आन्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको गठन,
ग. नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन,
घ. गुप्तचरी निकायको कार्य गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गठन ।

२. शासन प्रणाली मापनका सूचक के–के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
देशको रक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण, विदेशी सम्बन्ध विस्तार, वस्तु तथा सेवा प्रवाहलगायत जनहितका समग्र कार्य गर्न मुलुकमा स्थापित संरचना शासन प्रणाली हो । यस्तो संरचना राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै हुने गर्छ । राजनीतिक संरचनाको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिले र प्रशासनिक संरचनाको नेतृत्व प्रशासनिक व्यक्तिले गर्छन् । यस्तो प्रकारको शासन प्रणालीबाट मुलुकमा असल वा खराव के–कस्तो शासन प्रशासन सञ्चालन भएको छ भनेर त्यसको मापन विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्व बैङ्कलगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विभिन्न सूचकको विकास गरेका छन् । समग्रमा शासन प्रणाली मापन गर्न निम्नसूचक प्रयोग भएको पाइन्छः
राजनीतिक स्थिरताः
राजनीति सबै नीतिको मूल नीति भएकाले राजनीति अस्थिर हुँदा मुलुकको सबै नीति र संरचना अस्थिर हुन्छन्, यसबाट सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ । त्यसकारण शासन प्रणाली सबल, सक्षम एवम् प्रभावकारी हुन राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता पर्छ । यसलाई शासन प्रणाली मापनको प्रमुख सूचकका रूपमा पनि लिएको पाइन्छ ।
कानुनको शासनः
कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने, कानुनको पालनामा विभेद नहुने, राज्यको सबै निकाय कानुनका आधारमा स्थापना हुने र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने पद्धति कानुनी शासन हो । यसको प्रत्याभूतिको मात्रा बढेमा शासनको सफलताको सूचक माथि हुने गर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणस्
सार्वजनिक पद र संरचनाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार निवारण गर्न मुलुकमा कडा कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी भ्रष्टाचार हुन नदिने र भएको पाइएमा कानुनअनुसार गरिने कारबाहीको प्रगतिले शासन प्रणालीको सबलताको उजागर गर्छ । संसारमा भ्रष्टाचार निवारणमा शून्य सहनशीलताको रणनीति लिएका मुलुकको शासन प्रशासन अब्बल भएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्वः
कुनै पनि मुलुकका नागरिक सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन् । देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नागरिकको हातमा हुन्छ । तिनै नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेहिताको अवस्थाले शासनको प्रभावकारिता देखाएको हुन्छ ।
पारदर्शिता
देश र जनताका लागि गरिने सबै कार्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका निर्णय, नीति तथा सार्वजनिक सूचनामा आमनागरिकको सहज पहँुच हुनुपर्छ । अँध्यारोलाई सूर्यको प्रकाशले हटाएजस्तै अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई पारदर्शिताले हटाउँछ । त्यसकारण पारदर्शिता आज शासन प्रभावकारिता मापनको बलियो सूचक बनेको छ ।
सहभागिता
शासन प्रणालीका हरेक कार्यमा सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक उपस्थिति सहभागिता हो । यसले शासनप्रति नागरिकको अपनत्व र वैधता दुवैलाई थप बलियो पार्छ । सहभागिताको व्यापक अर्थमा हाल समावेशितालाई लिएको पाइन्छ । समावेशी विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय हो । यसको सबलतामै शासनको सबलता जोडिएकाले हाल यसलाई शासनको सूचकका रूपमा विकास गरेको पाइन्छ ।
सेवा प्रवाहको अवस्था
शासन प्रणालीको प्रमुख कार्य सेवा प्रवाह हो । नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नेदेखि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिकलगायत हरेक विकास गर्नु शासनको दायित्व हो । सेवा प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा हुने संरचना र प्रणालीको स्थापना गरेर समग्र सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ । यसले नै शासन प्रणालीको प्रभावकारिताको झलक देखाउँछ ।
शासन प्रणालीको नियमन क्षमता
शासनको परम्परागत चरणमा वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रूपमा थियो । नियन्त्रण र निर्देशनका आधारमा शासन चल्थ्यो । तर, हाल आएर वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा बहुपात्र जस्तै ः निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज आदिको विकास भएको छ । अब सरकारी निकायको भूमिका यी सबै पात्रको कार्यमा सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य गर्नेदेखि यस्ता सबै कार्यको कुशल नियमन गर्ने भएको छ । त्यसकारण सरकारको नियमन क्षमताले उसको शासकीय प्रभावकारिता देखाउँछ । त्यही भएर हिजोआज सरकारको नियमन क्षमतालाई शासनको सूचकमा राख्ने गरिएको हो । अन्त्यमा, शासन प्रणाली देशको राजनीतिक अवस्था र वातावरणले निर्धारण गर्ने भएकाले उपरोक्त सूचक सबै देशका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छन् तर आधारभूत मार्गदर्शन भने अवश्य गर्न सक्छन् ।

३.नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? प्रस्ट गर्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्र्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारको आय र व्यय अलग–अलग छ । यी तीनै तहका सरकारको आय र व्ययको लेखापरीक्षण गर्न नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको गठन र धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न लेखापरीक्षण ऐन–२०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सरकारी लेखापरीक्षण दुईप्रकारको हुने हुँदा उपरोक्त कानुनले दुवै लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । उपरोक्त कानुनअनुसार नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी निम्नअनुसारको
व्यवस्था छः
क. सङ्घीय सरकार र अन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षणः
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षणः
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सोअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षणः
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,
ख. प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षणः
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षणः
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षणः
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,
क.स्थानीय तहको लेखापरीक्षणः
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षणः
– स्थानीय तहकै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षणस्
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,

४.नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महŒव उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल एक भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र कृषिप्रधान देश हो । यो देश बिस्तारै औद्योगिकीकरणतिर पनि उन्मुख हुँदै छ । विभिन्न प्राकृतिक सम्पदामा धनी हुँदाहुँदै पनि यसको भूधरातलीय अवस्थिति एवम् आर्थिक अवस्थाका कारणले सबै उपभोग्य वस्तुका लागि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि यसको आफ्नो समुद्र र तेलखानी छैन । नुन र तेलजस्ता अति आवश्यक वस्तु अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । आधुनिक व्यापारको सिद्धान्तअनुसार कुनै एक देशले सम्पूर्ण वस्तुको उत्पादन नगरी सीमित वस्तुको उत्पादनमा विशिष्टता हासिल गरी नाफा कमाउने प्रयास गर्छ । नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थ र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको निर्यात एवम् अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा विलासिताका वस्तुको आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनिवार्य छ । हाल नेपालको व्यापार घाटा चर्को छ । व्यापार सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि पनि वैदेशिक व्यापारलाई विस्तार गर्नु जरुरी छ । विश्वबजारको अभ्यास भइरहेको अवस्था र नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि वैदेशिक व्यापारको अनिवार्य आवश्यकता भएको हो । नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महŒवलाई बुँदागत रूपमा निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छस्
आयात निर्यातमार्फत देशको आर्थिक विकासमा सहयोग,
आर्थिक सङ्कट हुनबाट मुक्ति,
व्यापारमा हुन सक्ने एकाधिकार अन्त्य,
आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुको सहज आपूर्ति, जस्तैस् नुन, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ आदि ।
उत्पादन प्रविधिमा सुधार,
विदेशी पुँजी, प्रविधिको आयात,
लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयारमा सहयोग,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा बढोत्तरी,
विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्धता ।

५. नेपालको संविधानमा सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ग) मा सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छः
स्वस्थ र सभ्य संस्कृति विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
ऐतिहासिक, पुरातात्वक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,
सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा
जोड दिने,
समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।

६. नेपालमा एकल महिला भन्नाले कस्ता महिलालाई जनाउने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
एकल महिला सुरक्षा कोेष (सञ्चालन) नियमावली–२०७० अनुसार नेपालमा एकल महिला भन्नाले आर्थिक दृष्टिले विपन्न देहायका महिलालाई जनाउने व्यवस्था छः
पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिला,
विधवा महिला,
पैँतीस वर्ष उमेर पूरा गरेकी अविवाहित महिला,
पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि पति हराई वा बेपत्ता भएकी महिला,
अंशबण्डा गरी वा मानो छुट्टिई पतिसँग अलग बसेकी महिला ।

७. फाइलिङको उद्देश्य के–के हुन् ?
भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्तै पाउनेगरी कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्नु फाइलिङको प्रमुख उद्देश्य हो । फाइलिङका अरू उद्देश्य निम्न छन्ः
आवश्यक परेको समयमा प्रमाणका रूपमा कागजात जुटाउनु,
कार्यलाई दोहोरो हुन नदिनु,
एक–अर्कामा तुलना गर्न सहयोग गर्नु,
कार्यालयमा सूचना एवम् प्रतिवेदन सजिलै उपलब्ध गराउनु,
अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यमा सहयोग गर्नु ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७८, मंगलवार १५:४४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्