/* google adsense */

भ्रष्टाचारले सबै ठाउँमा जड गाडेको छ, चोखो ठाँउ कहिँ पनि छैन

० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भनेको के हो सरल भाषामा आमनेपालीहरुले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस न ।
नेपाल सरकारको मातहतमा रहने प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने नेपाल सरकारको एउटा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यालय हो । यसमा विशिष्ट क्षेणीका कर्मचारी, नेपाल सरकारको सचिवको नेतृत्वमा रहन्छ । यहाँ अनियमितताको विषयमा उजुरी गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणका लागि कानुनी र संगठनात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि सशक्त र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने संस्था हो ।
० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापनाका उद्देश्य के के हुन् र यसले के कस्ता काम गर्दछन् ?
भ्रष्टाचार रोकथाम वहुपक्षीय र वहुआयामिक विषय हो । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । सुशासनको प्रत्याभूति दिई समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिक सदाचार र पारदर्शिता कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणा सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ९भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९० अनुरुप भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजको स्वतःस्फूर्त भ्रष्टाचारमुक्त चिन्तनलाई अभियानको रुपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणामा रहने गरी ०५९।४।२७ मा यस केन्द्रको स्थापना भएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लागू भएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध निरोधात्मक तथा सचेतनात्मक कार्यहरु गर्न गराउन यस केन्द्रको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि जनता आफैँ सचेत हुनुपर्दछ । हाम्रो देशमा साक्षरताको स्तर ज्यादै न्यून छ । आफूले तिरेको तिरोबाट राज्य सञ्चालन भएको सत्य तथ्यसम्म पनि सबै जनतालाई थाहा छैन । यसरी सर्वसाधारणामा चेतनाको कमीले भ्रष्टाचारविरुद्धको जनमत अपेक्षित रुपमा सशक्त भइनसकेको हुँदा राज्य आफैँले आफ्ना जनताको पीर, मर्का सुन्न, सरकारी काममा सुधार ल्याउन तथा भ्रष्टाचार हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न केन्द्र सक्रिय भइरहेको छ । यस केन्द्रले मूलतः सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न तहमा हुने ढिलासुस्ती, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमिततालगायत भ्रष्टाचारजन्य अन्य क्रियाकलापहरुको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन निरोधात्मक र प्रबद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमितरुपमा भए÷नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रुपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो बिषयमा सतर्क गराउने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति बिवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत् सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटीका राख्ने ब्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्नेजस्ता विभिन्न कार्यहरु गर्दछ ।
० भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी कुन मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट आउने गर्दछन् ?
भ्रष्टाचारले सबै ठाउँमा जड गाडेको छ । चोखो ठाँउ कहिँ पनि छैन । तथापि धेरैजसो उजुरी नापी, मालपोत, यातायात, स्थानीय तह, प्रदेश तहका मन्त्रालयहरु, त्यस्तै वन, शिक्षा, स्वास्थ्य साथै सडक निर्माणजस्ताबाट धेरै भ्रष्टाचारको मुद्धाहरु आउने गर्दछन् ।
० यो बर्ष कतिले सम्पत्ति विवरण बुझाए ?
यो आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका थिए । अख्तियारले भ्रटाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १२ हजार १ सय ३३, प्रदेशका ५ सय ५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ४ सय ९८ जना कर्मचारी छन् ।
सबै सरकारी सेवाका कुल ६ लाख ६ हजार ७ सय १० जना कर्मचारीमध्ये ५ लाख ८९ हजार ५ सय ५२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । केन्द्रका अनुसार निजामती प्रशासनका २ हजार ५ सय ४, नेपाली सेनाका ४ सय ६०, दुवै प्रहरी संगठनका ३ सय ३३, प्राध्यापकरशिक्षक ७ हजार ६ सय २६, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका १ हजार ४ सय ३२ जना छन् ।
० मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारभित्रै कार्यरत कर्मचारी भने आचारसंहिता पालना गरेको देखि“दैनन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले के कस्ता काम गरिरहेका छन् ?
हामीले हरेक वर्ष केन्द्रमा २÷३ चोटी अनुगमन गर्छौँ, विभाग मन्त्रालयहरुमा, कार्यालयहरुमा, जिल्लाको कार्यक्रमहरुमा समावेश हुँदा सबै कार्यलयहरुदेखि पालिकाहरुमा अनुगमन गर्छौँ । तथापि केन्द्रमा मात्र केन्द्र हुँदा सबै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ । सिंहदरबारभित्रकै कर्मचारी अनुशासनीहन भएको गुनासो आउन थालेपछि केन्द्रले अहिले सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा नियमितजसो छड्के गर्न थालेको छ । छड्के जाँचका क्रममा निजामती कर्मचारीहरूले अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक हजार पाँच सय ३४ कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रले ३२ जिल्लाका ५१९ कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने एक हजार १३५ र तोकिएको पोसाक नलगाउने ३९९ कर्मचारी रहेको पाइएको थियो । दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सिफारिस गरिएकामध्ये ७९९ कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छ ।
० निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि केन्दको के कस्तो भूमिका रहन्छ ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ अनुसार केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउँदैनन । ‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकाले छानबिन गर्ने हो भने सुशासन हुने छ । निजी क्षेत्रमा कर छलीजस्ता ठूला बद्मासी हुने गरेको छ । जनतालाई सेवा दिने बैंक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकाले तिनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐनअन्तर्गत रहेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने छ । सरकार जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि उत्तिकै बढेका छन् तर, हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउँदैनौँ । सरकारलाई पटक–पटक हेर्न पाउनुपर्दछ भनेर कानुन बनाउन सुझाव दिएका छौँ । तर सरकारले कानुन बनाएको छैन ।
० सिंहदरबारकै सरकारी कर्मचारी ३ नबज्दै घर हिँड्छन नी, यो प्रवृत्तिका लागि के भन्नुहुन्छ ।
यो यर्थाथ कुरा हो, त्यसैले त उखान नै बनेको छ सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेर । मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु ३ नबज्दै हिँड्छन् । यो विषयमा हामीले अनुगमन पनि गरेका थियौँ । सरकारी कर्मचारीको ड्युटी सामान्यतया बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हो । तर यो नियम अधिकांश सरकारी कर्मचारीले मान्दैनन् । बिहान १० बजे कार्यालयमा पुगी साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयमै बस्ने कर्मचारी निकै न्यून हुन्छन् । सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालयहरुमा यस्तो स्थिति छ भने सिंहदरबार बाहिरका कार्यालयहरुमा कस्तो होला रु अनुमान गरौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीहरुले ३० असोज दिउँसो ३ बजे एकैपटक सिंहदरबारभित्र रहेका ६ वटा कार्यालयहरुमा गई छड्के गरेका थिए । नतिजा निस्क्यो, अधिकांश सरकारी कर्मचारी दिउँसो ३ बजेअघि निस्कन्छन् । दिउँसो ३ बजेसम्म कार्यालयमा बस्ने कर्मचारी निकै न्यून देखिए । केन्द्रका कर्मचारीहरु छड्के गर्न जाँदा ६ वटा सरकारी कार्यालयका २ सय २६ कर्मचारीमध्ये एक सय ६९ कर्मचारी दिउँसै ३ बजे कार्यालयमा थिएनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ५४ कर्मचारीमध्ये ५० कर्मचारी दिउँसो ३ बजे कार्यालयबाट हिँडेको थिए । अर्थ मन्त्रालयका २७ मध्ये २४, उद्योग मन्त्रालयका ३९ मध्ये ३२, मुद्रण विभागका ६१ मध्ये ५६ कर्मचारी दिउँसो ३ बजे कार्यालय समयमा थिएनन् ।
० कर्मचारीसँगै, टे«ड युनियनका नेताहरुका कुरा गरौ“ न, उनीहरु आउँछन् हाजिर गर्छन्, अनि खेलो फड्कोमा लाग्छन् कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवाको बारेमा । उनीहरुका लागि के कस्ता कारबाही हुनुपर्ने हो ?
धरै राम्रो कुरा गर्नु भयो । यो यथार्थ कुरा हो । कर्मचारी टे«ड युनियनका नेताहरुले कुनै काम गर्नु पर्दैन भनेर कुनै कानुनले भनेको छैन । युनियनको अधिकार भनेको स्वच्छ, हक अधिकारका लागि मात्र आवाज उठाउने संस्था हो तर, उहाँहरुले पनि काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रप्रति उहाँहरुको पनि दायित्व हुन्छ । यस्तो कामप्रति सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलवार १०:४७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्