अब कम्प्युटरले नै छान्नेछ कर जोखिम, लेखापरीक्षण प्रणाली बदल्ने तयारी
काठमाडौं। करदाताले बुझाएका वित्तीय विवरणको अध्ययन गर्न फाइल पल्टाउनुपर्ने र कारोबारमा देखिएका असामान्यता पहिचान गर्न लामो समय खर्चिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले कर परीक्षण प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने तयारी गरेको छ।
Advertisement 1
विभागले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई कम्प्युटरले सिधै पढ्न, प्रशोधन गर्न र विश्लेषण गर्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको हो। यसबाट करदाताको वित्तीय कारोबारको विश्लेषण स्वचालित रूपमा गर्न र सम्भावित कर जोखिम पहिल्यै पहिचान गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागका लागि अध्ययन गर्न गठित समितिले विद्यमान कर प्रशासन प्रणालीमा व्यापक प्रविधिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालसमक्ष बुझाएको छ। विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि कर प्रशासन सुधारका विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरेको हो।
Advertisement 2
समितिले कर प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन चारवटा प्रमुख सुधारमा जोड दिएको छ। विद्युतीय बीजक प्रणालीको स्तरोन्नति, वित्तीय विवरणको स्वचालित विश्लेषण, कर लेखापरीक्षणका लागि एकीकृत विवरण प्रणाली र लेखा सफ्टवेयरबाटै कर विवरण दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था त्यसमा समेटिएका छन्।
बीजकदेखि ढुवानीसम्म डिजिटल निगरानी
Advertisement 3
प्रस्तावित सुधारअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीलाई थप विकसित गरी कारोबारको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सकिने बनाइनेछ। यस प्रणालीलाई मालवस्तु ढुवानी अनुगमन प्रणालीसँग समेत आबद्ध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट कारोबारमा जारी भएका बीजक र वस्तुको वास्तविक ओसारपसारबीचको विवरण तुलना गर्न सकिनेछ। नक्कली कर बीजक, कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति तथा राजस्व छलीका सम्भावित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुने समितिको निष्कर्ष छ।
अहिले कर प्रशासनले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय विवरणलाई समेत एकरूप डिजिटल ढाँचामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। लेखापरीक्षण भएका वार्षिक वित्तीय विवरण कम्प्युटर प्रणालीबाटै पढ्न र विश्लेषण गर्न सकिने गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए कम्पनीको कारोबार, आम्दानी, खर्च तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्न सहज हुनेछ। कारोबारको प्रकृति र वित्तीय विवरणमा देखिएका असामान्य अवस्थाका आधारमा कर जोखिम पहिचान गर्न सकिने भएकाले कर परीक्षणलाई अनुमानभन्दा तथ्य र जोखिममा आधारित बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
लेखा सफ्टवेयरबाटै कर विवरण दाखिला
समितिले करदाताले प्रयोग गर्दै आएका लेखा सफ्टवेयर र विभागको कर प्रणालीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
यसअनुसार करदाताले आफ्नो लेखा प्रणालीमा तयार गरेको विवरणलाई पुनः छुट्टै प्रक्रियाबाट प्रविष्ट गर्नुपर्ने झन्झट हटाउन सकिनेछ। लेखा सफ्टवेयरबाटै आवश्यक विवरण विभागमा पठाउन मिल्ने व्यवस्था विकास गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
यसले एउटै विवरण पटकपटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने अवस्था घटाउनुका साथै तथ्यांकमा हुन सक्ने त्रुटि न्यूनीकरण गर्नेछ। कर परीक्षणका लागि आवश्यक विवरणलाई मानकीकरण गर्ने र कर विवरण तथा अनुसूचीलाई सरल बनाउने विषयलाई पनि समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ।
२४ महिनाको समयसीमा, ठूला करदाताबाट सुरुवात
प्रस्तावित सुधार एकैपटक सबै करदातामा लागू गर्नेभन्दा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ। त्यसका लागि समितिले २४ महिनाको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ।
पहिलो चरणमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने, आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र ठूला करदाताको जोखिममा आधारित कर परीक्षण सुरु गर्ने योजना छ।
दोस्रो चरणमा मध्यम तथा साना करदातासम्म प्रणाली विस्तार गरिनेछ। अन्तिम लक्ष्य करदाताको भौतिक उपस्थिति आवश्यक नपर्ने गरी अधिकांश कर प्रशासनसम्बन्धी काम डिजिटल माध्यमबाटै सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्नु हो।
प्रस्तावित प्रणालीले करदाताको समय र लागत घटाउनुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा कर परीक्षणमा पारदर्शिता बढाउने विभागको अपेक्षा छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रविधिको विकाससँगै आवश्यक कानुनी व्यवस्था र संस्थागत क्षमता पनि सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस प्रक्रियामा लेखा व्यवसायी, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, सफ्टवेयर विकासकर्ता तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
विभागले अघि सारेको २८ बुँदे कर सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्यांक विश्लेषणको प्रयोगबाट कर जोखिम पहिचान तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। अर्थ सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०८३ भदौ ८ गते गठित समितिमा विभागका अधिकारीसँगै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका दुई विज्ञ प्रतिनिधि सहभागी थिए।
प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयनमा आए कर प्रशासनको परम्परागत कागजी र मानवीय निर्भरतामा आधारित अभ्यास क्रमशः तथ्यांक र प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण हुनेछ। यसले करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने मात्र नभई राजस्व प्रशासनको निगरानी क्षमता र जवाफदेहितासमेत बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
