बिहान कार्यालय पुग्दा टेबुलमाथि फाइलहरूको सानो पहाड थियो। ती फाइलका हरेक पानाभित्र कुनै निर्णयको प्रतीक्षा थियो। कुनै कर्मचारीको भविष्य थियो। कुनै कार्यालयको संरचना थियो। कुनै प्रशासनिक सपनाको खाका थियो। त्यही भीडमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको नाम फेरि मेरो आँखामा पर्‍यो। म केहीबेर रोकिएँ। मनले सोध्यो “कति लामो यात्रा गरिसक्यो यो विधेयक?” फाइल चुप थियो। तर त्यसको मौनताभित्र वर्षौँको सरकारी यात्रा सुनिन्थ्यो। मन्त्रालयका कोठा, रायका पाना, सहमतिका टिप्पणी, असहमतिका अक्षर र निर्णयका प्रतीक्षाहरू। मलाई लाग्यो, यो फाइल कार्यालयभित्र मात्र घुमेको छैन। यो त नेपालको प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न बोकेर हिँडिरहेको छ।

Advertisement 1

त्यो दिन मैले फाइललाई कागजको रूपमा होइन, यात्रुका रूपमा हेर्न थालेँ। यसको एउटा गन्तव्य थियो संघीय निजामती सेवाको नयाँ कानुनी आधार। तर बाटो सीधा थिएन। कहिले मन्त्रालयको टेबुलमा रोकियो। कहिले रायको प्रतीक्षा गर्‍यो। कहिले सहमतिको खोजीमा अल्झियो। कहिले राजनीतिक निर्णयको ढोका कुर्‍यो। अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रक्रियाबाट यो विधेयक लोक सेवा आयोगको ढोकासम्म आइपुगेको खबर आयो। आयोगमा विधेयक प्राप्त भई दर्तासमेत भइसकेको बताइयो। मैले मनमनै भनेँ “अब त यात्राले एउटा महत्त्वपूर्ण मोड लिएको छ।” तर तुरुन्तै अर्को प्रश्न उठ्यो “गन्तव्यमा पुग्नु र सही गन्तव्यमा पुग्नु एउटै कुरा हो र?”

मलाई लोक सेवा आयोगको भवनतर्फ हिँडिरहेको एउटा काल्पनिक यात्रुजस्तो अनुभव भयो। बाटोमा प्रशासनका पुराना भवनहरू देखिन्थे। कतै कर्मचारीहरू हतारमा थिए। कतै सेवाग्राहीहरू कागज बोकेर उभिएका थिए। कतै कार्यालयका झ्यालबाट पुराना फाइलहरू झुल्किरहेका थिए। मैले आफैँसँग भनेँ “यही प्रशासनलाई बदल्न खोजिएको हो?” उत्तर आयो “हो, तर परिवर्तन भवनको रङ फेर्नु होइन। संरचनाको चेतना बदल्नु हो।” संघीयता आएपछि प्रशासनको स्वरूप पनि बदलिनुपर्ने थियो। सेवा नजिकिनुपर्ने थियो। उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्ने थियो। कर्मचारीको करिअर, सेवा सुरक्षा, बढुवा र अवकाशको प्रणाली समयअनुकूल हुनुपर्ने थियो। त्यसैले यो विधेयक संघीय राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्ड कस्तो हुने भन्ने प्रश्न थियो।

यात्राको अर्को मोडमा मेरो नजर ‘३०/५५’ मा अडियो। दुई अंक। तर ती दुई अंकभित्र कर्मचारीको जीवनका दशकहरू लुकेका थिए। ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित प्रस्ताव। मैले आफैँलाई सोधेँ “के अवकाशको घडी अब यति छिटो बज्ने हो?” अर्को आवाज आयो “तर पुस्तान्तरण पनि त आवश्यक छ।” अनुभवी कर्मचारीसँग संस्थागत स्मृति हुन्छ। कुन फाइल कहाँ अड्किन्छ, कुन निर्णयको पृष्ठभूमि के हो, कुन नीति व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ यी कुरा किताबले मात्र सिकाउँदैन। वर्षौँको सेवाले सिकाउँछ। तर प्रशासनमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। नयाँ ऊर्जा, नयाँ प्रविधि र नयाँ सोचले पुरानो संरचनामा गति ल्याउन सक्छ। त्यसैले ३०/५५ को बहस उमेर र सेवाको गणित होइन रहेछ। यो अनुभव र पुस्तान्तरणबीचको सन्तुलन खोज्ने यात्रा रहेछ।

म एउटा पुरानो सरकारी गल्ली हुँदै हिँडिरहेको थिएँ। कल्पनामा मेरा अगाडि एक जना अनुभवी कर्मचारी देखा परे। कपालमा सेतोपन थियो। आँखामा वर्षौँको कार्यालयीय अनुभव। उनले भने “हामीले यो सेवामा जीवन बितायौँ। संस्थालाई बुझ्न समय लाग्छ।” केही पर एक युवा कर्मचारी उभिएको थियो। उसले मुस्कुराउँदै भन्यो “तर हाम्रो पालो कहिले आउँछ?” म दुवैलाई हेरेर मौन भएँ। यही मौनतामा विधेयकको वास्तविक चुनौती देखियो। अनुभवीलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने प्रणाली कसरी बनाउने? अवकाशलाई  कर्मचारी घटाउने साधन बनाउने कि संस्थागत ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने अवसर बनाउने? सायद असली सुधार त्यही हो मानिस हटाउने होइन, ज्ञानलाई पुस्तान्तरण गर्ने।

त्यसपछि यात्रा निवृत्तिभरणको पाटोतिर मोडियो। प्रस्तावमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा अधिकतम ३० वर्षसम्म सीमित गर्ने विषयले अर्को प्रश्न जन्माएको थियो। मैले एउटा कल्पित वृद्ध कर्मचारीको अनुहार सम्झिएँ। दशकौँ सरकारी सेवामा बिताएर अवकाशको चौतारीमा पुगेको मानिस। उसको मनमा एउटै प्रश्न हुन सक्छ “मेरो भविष्य कस्तो होला?” अर्कोतिर राज्यको कोष थियो। वर्षेनी बढ्दै गएको निवृत्तिभरणको दायित्व। मैले महसुस गरेँ,राज्य पनि भावनाविहीन संस्था होइन, तर उसको भावुकता पनि वित्तीय अनुशासनभित्र हुनुपर्छ। कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा र राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय क्षमता दुवैलाई एकैपटक हेर्नुपर्छ। त्यसैले पेन्सनको गणितमा केवल अंक होइन, न्यायको भावना पनि जोडिनुपर्छ।

म फेरि अघि बढेँ। अब बाटोमा एउटा ठूलो प्रश्न उभिएको थियो ‘छड्के नियुक्ति’। बाह्य क्षेत्रबाट उच्च प्रशासनिक तहमा विशेषज्ञ जनशक्ति ल्याउने प्रस्ताव। मैले सोचेँ “प्रशासनलाई बाहिरको ज्ञान चाहिँदैन?” अवश्य चाहिन्छ। सूचना प्रविधि, अर्थतन्त्र, वातावरण, पूर्वाधार, सार्वजनिक नीति र जटिल शासनका क्षेत्रमा विशेषज्ञता दिनप्रतिदिन महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिले नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन सक्छन्। प्रशासन संसारबाट अलग टापु होइन। उसले समाजबाट सिक्नुपर्छ। तर त्यसै क्षण अर्को प्रश्न आयो “विशेषज्ञता भित्र्याउँदा आफ्नै कर्मचारीको करिअरलाई के हुन्छ?” यही प्रश्नले यात्राको बाटो झन् साँघुरो बनायो।

मैले कल्पनामा एक जना युवा निजामती कर्मचारीलाई भेटेँ। उसले हातमा सेवा प्रवेशको नियुक्तिपत्र समातेको थियो। आँखामा सपना थियो। उसले भन्यो “मैले वर्षौँ पढेँ। प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेँ। अब क्रमशः जिम्मेवारी बढाउँदै माथिल्लो तहमा पुग्ने सपना देखेको छु। यदि कुनै दिन बाहिरबाट कोही सोझै त्यही तहमा आयो भने मेरो यात्राको अर्थ के रहन्छ?” मसँग तत्काल उत्तर थिएन। किनकि बाह्य विशेषज्ञताको आवश्यकता र आन्तरिक करिअरको सम्मान दुवै सत्य थिए। एउटा सत्यलाई स्वीकार गर्न अर्को सत्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। प्रश्न बाह्य नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने मात्र होइन। प्रश्न थियो कसलाई, किन, कुन तहमा, कति अवधिका लागि र कुन पारदर्शी मापदण्डमा ल्याउने?

यही सोच्दै जाँदा मलाई प्रशासन एउटा नदीजस्तो लाग्यो। नदीमा बाहिरबाट पानी मिसिन सक्छ। त्यसले प्रवाह बढाउन सक्छ। तर यदि मूलधार नै कमजोर भयो भने बाहिरी पानीले नदीलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाउन सक्दैन। निजामती सेवामा विशेषज्ञता आवश्यक छ। तर आफ्नै प्रणालीभित्र विशेषज्ञ जन्माउने वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी र ज्ञान हस्तान्तरणलाई करिअर प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ। कर्मचारीलाई आदेश पालना गर्ने व्यक्तिका रूपमा होइन, निरन्तर सिक्ने सार्वजनिक सेवकका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने बाह्य विशेषज्ञताको आवश्यकता जहाँ वास्तविक छ, त्यहाँ सीमित र उद्देश्यपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रशासनको आत्मा जोगाएर बाहिरी ज्ञान भित्र्याउने बाटो सायद यही हुन सक्छ।

अब मेरो यात्रा बढुवा प्रणालीतर्फ पुग्यो। कार्यालयका गल्लीहरूमा धेरै वर्षदेखि एउटै सपना बोकेर हिँडिरहेका कर्मचारीहरूको अनुहार देखेँ। कसैको आशा वरिष्ठतामा थियो। कसैको कार्यसम्पादनमा। कसैको प्रतिस्पर्धामा। सबैको गन्तव्य माथिल्लो जिम्मेवारी थियो। मैले आफैँसँग प्रश्न गरेँ “बढुवा पदको उचाइ मात्र हो?” होइन। बढुवा जिम्मेवारीको विस्तार पनि हो। अधिकारसँगै उत्तरदायित्व बढ्नु हो। यदि बाह्य क्षेत्रबाट उच्च पदमा प्रवेशको बाटो खुल्छ भने आन्तरिक करिअर संरचनामा त्यसको प्रभाव स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले बढुवा प्रणालीलाई निष्पक्ष, पूर्वानुमानयोग्य र क्षमताआधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझ बढ्छ। कर्मचारीले आफ्नो भविष्य देख्न नसक्ने प्रशासनमा मनोबल कमजोर हुन्छ। मनोबल कमजोर भएको प्रशासनबाट उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ।

लोक सेवा आयोगको ढोकासम्म पुग्दा मेरो मनमा १४८ वटा दफाको कल्पना भयो। १४८ वटा दफा। प्रत्येक दफा एउटा सानो बाटोजस्तो। कतै नियुक्तिको प्रश्न। कतै बढुवाको। कतै सेवा सुरक्षाको। कतै अवकाशको। कतै वृत्ति विकासको। कतै प्रशासनिक अनुशासनको। आयोगले ती सबै दफालाई अध्ययन गरेर सरकारलाई परामर्श दिने तयारी गरिरहेको छ। मैले मनमनै भनेँ “अब यो यात्रा राजनीतिक निर्णयको यात्रामात्र  रहेन।” संवैधानिक र संस्थागत परीक्षणको चरण सुरु भएको छ। लोक सेवा आयोगको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किनकि निजामती सेवामा नियुक्ति र वृत्ति विकासको निष्पक्षता सार्वजनिक प्रशासनको विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। आयोगको दृष्टि कानुनी शब्दमा मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रशासनिक परिणाममा पनि पर्नुपर्नेछ।

म आयोगको एउटा काल्पनिक अध्ययनकक्षमा प्रवेश गरेँ। टेबुलमा विधेयक थियो। वरिपरि कानुनका पुस्तकहरू। संविधानका पानाहरू। प्रशासनिक अभ्यासका दस्तावेजहरू। मैले फाइल खोलेँ। पहिलो दफा पढेँ। फेरि अर्को। केही बेरपछि मलाई लाग्यो “कानुन पढ्नु भनेको भविष्य पढ्नु रहेछ।” एउटा शब्दले हजारौँ कर्मचारीको जीवन प्रभावित गर्न सक्छ। एउटा उपदफाले राज्यको वित्तीय दायित्व बदल्न सक्छ। एउटा नियुक्ति व्यवस्थाले प्रशासनिक संस्कृति बदल्न सक्छ। एउटा अवकाश प्रावधानले पुस्तान्तरणको गति बदल्न सक्छ। त्यसैले विधेयक बनाउँदा अक्षरभन्दा पछाडि रहेका मानिसहरूलाई देख्नुपर्छ। फाइलभित्र कर्मचारी छन्। कर्मचारीभित्र परिवार छन्। परिवारभित्र भविष्य छ। र ती सबैभन्दा पर सेवाग्राही छन्, जसका लागि प्रशासन अस्तित्वमा आएको हो।

त्यही क्षण मैले यात्राको सबैभन्दा कठिन प्रश्न सुनेँ “हामी कस्तो निजामती प्रशासन चाहन्छौँ?” उत्तर खोज्दै म आफैँभित्र पसें। अनुभवमा आधारित स्थिर प्रशासन? हो। तर स्थिरता जडता बन्नु हुँदैन। नयाँ पुस्तासहितको गतिशील प्रशासन? हो। तर नयाँपन अनुभवविहीन हुनु हुँदैन। विशेषज्ञता? अवश्य। तर विशेषज्ञताको नाममा करिअर प्रणालीको आत्मसम्मान कमजोर हुनु हुँदैन। वित्तीय अनुशासन? अनिवार्य। तर आर्थिक गणितले कर्मचारीको न्यायबोधलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन। मलाई लाग्यो असल प्रशासन विरोधाभासहरूको अन्त्य होइन, ती विरोधाभासबीच विवेकपूर्ण सन्तुलन निर्माण गर्ने कला हो।

साँझ परिसकेको थियो। कार्यालयका झ्यालहरूबाट उज्यालो बाहिर आइरहेको थियो। म आफ्नो टेबुलमा फर्किएँ। फाइल अझै त्यहीँ थियो। तर अब त्यो मलाई पहिलेभन्दा फरक देखियो। त्यो फाइलमा नेपालको प्रशासनिक यात्राको एउटा सम्भावित नयाँ अध्याय थियो। ‘३०/५५’ ले अवकाशको घडी बदल्न सक्छ। निवृत्तिभरणको सीमाले राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय समीकरण प्रभावित गर्न सक्छ। बाह्य विशेषज्ञताको प्रवेशले उच्च प्रशासनमा नयाँ ज्ञान ल्याउन सक्छ। तर त्यससँगै कर्मचारीको वृति, मनोबल, निष्पक्षता र संस्थागत स्मृतिको प्रश्न पनि उठ्नेछ। त्यसैले सुधारको मापन परिवर्तनको आकारले होइन, त्यसले सिर्जना गर्ने सार्वजनिक मूल्यले हुनुपर्छ।

रात पर्दै थियो। मैले फाइल बन्द गरेँ। तर यात्रा सकिएको थिएन। विधेयक लोक सेवा आयोग पुगेको थियो। त्यसपछि सरकारको निर्णय, आवश्यक संशोधन र संसद्को विधायिकी प्रक्रिया हुँदै यसको अन्तिम कानुनी रूप तय हुनेछ। त्यसैले आज चर्चामा रहेका कुनै पनि व्यवस्था अन्तिम सत्य होइनन्। अन्तिम सत्य त त्यतिबेला देखिनेछ, जब कानुन व्यवहारमा परिणत हुनेछ र नागरिकले सार्वजनिक सेवामा त्यसको प्रभाव महसुस गर्नेछन्। म कार्यालयबाट बाहिर निस्किएँ। सडकमा बत्तीहरू बलिसकेका थिए। मनले फेरि सोध्यो “फाइल कहाँ पुग्यो?” मैले मुस्कुराउँदै उत्तर दिएँ “फाइल त लोक सेवा आयोग पुग्यो। तर असली यात्रा अब सुरु भयो।” त्यो यात्रा एउटा विधेयकको मात्र होइन। यो अनुभव र पुस्तान्तरणको। अधिकार र उत्तरदायित्वको। विशेषज्ञता र करिअरको। वित्तीय अनुशासन र सामाजिक सुरक्षाको। अन्ततः राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको यात्रा हो। र त्यो यात्राको अन्तिम गन्तव्य एउटै हुनुपर्छ—सक्षम, निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनमुखी निजामती प्रशासन।