१७ मन्त्रालयको ओएनएम टुंगिँदा २ हजार ५७७ दरबन्दी कटौती, ४ मन्त्रालयमा भने थप
काठमाडौं। सरकारले विभिन्न १७ मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गर्दा अधिकांश मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी घटाएको छ। तर प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा गृह, पूर्वाधार विकास, महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा भने दरबन्दी थप गरिएको छ।
Advertisement 1
परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक ओएनएम टुंगिएका मन्त्रालयमा यसअघि कायम २२ हजार २४६ दरबन्दीमध्ये २ हजार ५७७ पद कटौती गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार यी मन्त्रालयको कुल दरबन्दी १९ हजार ६६९ कायम भएको छ। सरकारले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, संगठन संरचना र आवश्यक जनशक्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्दै दरबन्दी घटाउने तथा आवश्यक देखिएका निकायमा थप गर्ने नीति लिएको हो।
गृहमा सबैभन्दा फरक तस्वीर
Advertisement 2
दरबन्दी कटौतीको समग्र प्रवृत्तिभन्दा गृह मन्त्रालयको अवस्था भने फरक देखिएको छ। गृहको नयाँ ओएनएमअनुसार कुल दरबन्दी ४ हजार ४८२ बाट बढेर ४ हजार ६११ पुगेको छ। गृहमा समग्रमा १२९ दरबन्दी थप भएका छन्। नयाँ संरचनामा उपसचिवका ६ पद थपेर १६१ पु¥याइएको छ। यसअघि उपसचिवको दरबन्दी १५५ थियो।
त्यस्तै शाखा अधिकृततर्फ ५३ पद थपिएका छन्। शाखा अधिकृतको संख्या ५९१ बाट बढेर ६४४ पुगेको छ। नायब सुब्बाका ५१ पद थपिएपछि यो तहको दरबन्दी १ हजार ४२१ पुगेको छ। खरिदारतर्फ पनि तीन पद थप गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय मातहत रहेको समरजंग कम्पनी गृहअन्तर्गत ल्याइएकाले पनि दरबन्दी बढेको हो।
Advertisement 3
कुन मन्त्रालयमा कति थपियो ?
स्वीकृत ओएनएमअनुसार गृहबाहेक विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३÷२३ दरबन्दी थपिएका छन्। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय नयाँ संरचनाअन्तर्गतको मन्त्रालय भएकाले त्यसको दरबन्दी थपिनु स्वाभाविक प्रशासनिक व्यवस्थापनका रूपमा लिइएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा यसअघि २९१ दरबन्दी रहेकामा २३ थपिएर नयाँ संरचनाअनुसार संख्या बढेको छ। महिला बालबालिका मन्त्रालयमा पनि २३ दरबन्दी थपिएपछि कुल संख्या १८३ पुगेको छ।
कृषि–वनतर्फ सबैभन्दा ठूलो कटौती
दरबन्दी कटौतीतर्फ हेर्दा कृषि तथा वन क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित भएको छ। उक्त क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ५६२ दरबन्दी कटौती गरिएको छ। अन्य मन्त्रालयतर्फ पनि उल्लेख्य संख्यामा पद घटाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको ३ हजार ११ दरबन्दीबाट १०१ पद घटाइएको छ भने उद्योग मन्त्रालयको ८०३ बाट १०७ पद कटौती गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १० पद घटाएर नयाँ दरबन्दी ११४ कायम गरिएको छ।
स्वास्थ्यमा ४७० पद घटे
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गरिएको छ। मन्त्रालयको साविक १ हजार २९९ दरबन्दीमध्ये ४७० पद घटाइएको छ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ४७० दरबन्दी कटौती गरिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयको ७९८ दरबन्दीबाट १६१ पद घटाइएको छ भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ९८६ दरबन्दीबाट ८२ पद कटौती गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मन्त्रालयमा ५२, रक्षा मन्त्रालयमा १८ र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ दरबन्दी कटौती गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको साविक ४१८ दरबन्दीमा मातहतका निकायसमेत समेट्दा १३९ पद कटौती गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि कटौती
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नयाँ ओएनएममा पनि चार दरबन्दी घटाइएको छ। यसरी हेर्दा सरकारले अधिकांश मन्त्रालयमा जनशक्ति संरचना खुम्च्याएको छ भने कार्यक्षेत्र र आवश्यकता बढेका केही मन्त्रालयमा दरबन्दी थपेको छ। समग्रमा २ हजार ५७७ पद कटौती हुँदा चार मन्त्रालयमा मात्रै २२९ दरबन्दी थपिएको छ। यसले सरकारको नयाँ ओएनएममार्फत मन्त्रालयहरूको काम, संरचना र जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरेको देखाउँछ। अब नयाँ ओएनएम कार्यान्वयनसँगै कुन मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव हुन्छ र कुन निकायमा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय भने व्यवहारमा देखिन बाँकी छ।
