सरकारले विभिन्न निकायमा कार्यरत २७ जना सहसचिवको सरुवा गरेसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा अपनाइएको मापदण्ड र सरुवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको सरुवालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको हो।

Advertisement 1

सचिवदेखि नायव सुब्बा (नासु) तहसम्मका कर्मचारीको पछिल्लो सरुवामा समेत असन्तुष्टि देखिइरहेका बेला सहसचिव तहमा ठूलो संख्यामा भएको सरुवाले कर्मचारीको गुनासोलाई थप सतहमा ल्याएको छ। कर्मचारीहरूले समान प्रकृति, समान तह र समान अवस्थाका कर्मचारीका लागि समान मापदण्ड लागू हुन नसकेको भन्दै सरुवा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

कर्मचारीहरूको मुख्य गुनासो सरुवा हुनु वा नहुनुभन्दा पनि कसलाई कुन आधारमा कहाँ पठाइयो भन्ने विषयमा हो। उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादन, कार्यरत अवधि, विगतको पदस्थापन, भौगोलिक क्षेत्रमा गरेको सेवा र सम्बन्धित कार्यालयको आवश्यकतालाई समान रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन।

सरकारले सुरुवाती चरणमा लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका तथा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर पठाएको थियो। लामो समयसम्म केन्द्रमै रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा त्यसलाई कर्मचारी वृत्तमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो। दुर्गम तथा उपत्यकाबाहिर सेवा गरेका कर्मचारीलाई अवसर दिने र केन्द्रमा लामो समय बसेकालाई बाहिर पठाउने नीति स्थापित हुने अपेक्षा पनि गरिएको थियो।

तर पछिल्ला सरुवामा भने फरक अभ्यास देखिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार केही कर्मचारीलाई सिंहदरबारस्थित एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। अर्कोतर्फ लामो समयदेखि उपत्यकाबाहिर तथा दुर्गम क्षेत्रमा खटिएर काम गरिरहेका कतिपय कर्मचारीलाई पुनः अर्को जिल्ला वा अझ दुर्गम क्षेत्रमा पठाइएको छ।

कामलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो

दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरूले आफ्नो काम, अनुभव र योगदानको मूल्यांकन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालनदेखि सेवा प्रवाहसम्मका चुनौती सामना गरेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई थप दुर्गम क्षेत्रमा पठाउँदा उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

कतिपय कर्मचारीले आफूले लामो समय दुर्गममा बसेर जिम्मेवारी पूरा गरे पनि सरुवाका क्रममा त्यसको कुनै मूल्यांकन नभएको बताएका छन्। बरु केन्द्रमा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई केन्द्रमै अर्को जिम्मेवारी दिइँदा ‘काम गर्ने र पहुँच हुनेबीच फरक व्यवहार भएको’ अनुभूति भएको उनीहरूको गुनासो छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले मेहनत गरेर दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ। सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएका क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्मचारीलाई कामको मूल्यांकन, अनुभव र आवश्यकताका आधारमा अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अनलाइन सरुवा प्रणालीमाथि पनि प्रश्न

सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र पहुँचमुक्त बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग सुरु गरिएको भए पनि निर्णयमा पुरानै शैली देखिए प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

अनलाइन आवेदन प्रणालीले प्रक्रिया डिजिटल बनाए पनि अन्तिम निर्णयमा समान मापदण्ड लागू नभए त्यसले मात्र सरुवालाई निष्पक्ष बनाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। प्रविधि अनलाइन भए पनि निर्णय प्रक्रिया विभेदपूर्ण भयो भने कर्मचारीले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारीहरूले सरुवामा स्पष्ट, पूर्वानुमान गर्न सकिने र सबैका लागि समान मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन्। कार्यरत अवधि, विगतको पदस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा गरेको सेवा, कार्यसम्पादन, पारिवारिक तथा भौगोलिक अवस्था र कार्यालयको वास्तविक आवश्यकतालाई आधार बनाएर सरुवा गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

पछिल्लो २७ सहसचिवको सरुवाले फेरि एउटै प्रश्न उठाएको छ। सरुवा साँच्चिकै आवश्यकता र कामको मूल्यांकनका आधारमा भइरहेको छ कि पहुँच र प्राथमिकताका आधारमा? कर्मचारी वृत्तमा उठेको यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले आगामी सरुवा प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने देखिएको छ।