काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको ‘३०–५५’ अवकाश व्यवस्था कायमै राखेर विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति बनेसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक दायित्वको स्पष्टता खोज्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आउन भनेको छ।

Advertisement 1

विधेयकमा ‘३०–५५’ व्यवस्था राख्दा त्यसको कानुनी वैधतासँगै राज्यको वित्तीय दायित्व मुख्य प्रश्न बन्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको राय पुनः लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। कानुनी परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको विधेयकलाई अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीचको राय र सहमतिपछि टुंग्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार आगामी एक साताभित्र कानुनी छलफल तथा आवश्यक राय–परामर्शको काम टुंग्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। त्यसपछि विधेयकलाई थप प्रक्रियामा लैजाने बाटो खुल्नेछ।