नीतिगत पपुलिज्म र प्रशासनिक सुस्तताको चेपुवामा निजामती सेवाः घोषणा १५/१५ दिनमा तलबको, तर २ महिनासम्म नयाँ तलबमानकै अत्तोपत्तो छैन
काठमाडौं। असारको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्बाट ओ एण्ड एम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) स्वीकृत भयो। तर साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि स्वीकृत O&M को औपचारिक प्रमाणीकरण, दरबन्दी कोडिङ र कार्यान्वयनको कुनै अत्तोपत्तो छैन। उता, नागरिक र कर्मचारीलाई अल्झाउन सरकारले “महत्त्वकांक्षी” सुधारका नारा त अघि सारेको छ, तर न्यूनतम प्रशासनिक दायित्व पूरा गर्न नसक्दा निजामती प्रशासन यतिबेला भद्रगोल र अलमलको स्थितिबाट गुजरिरहेको छ।
Advertisement 1
१. घोषणा पपुलिस्ट, तयारी शून्य
सरकारले कर्मचारी र मजदुर वर्गलाई आकर्षित गर्न महिनाको दुई पटक (१५/१५ दिनमा) तलब भुक्तानी गर्ने घोषणा त ग¥यो, तर साउन घर्किसक्दा पनि नयाँ आर्थिक वर्षको नयाँ तलबमान (Salary Scale) सम्बन्धी राजपत्रमा सूचना जारी हुन सकेको छैन। १५ दिनमा तलब दिने सफ्टवेयर (CGO System), लेखा प्रणाली र कार्यविधि नबनाई गरिएका यस्ता पपुलिस्ट निर्णयहरू केवल सस्तो लोकप्रियतामा सीमित बनेका छन्।
२. व्याकडेटको राजनीति र कार्यान्वयनको ’ग्याप’
असार ३० को पूर्वमिति (Backdate) कायम गरी हतार–हतार मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएका O&M फाइलहरू २० दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। १८ वटा मन्त्रालयमध्ये ९ वटा मन्त्रालयको O&M प्रक्रिया अझै टुंगिन बाँकी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) बीचको फितलो समन्वयका कारण निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै अड्किने र प्रमाणीकरण नहुने परिपाटी दोहोरिएको छ।
Advertisement 2
३. तल्लो तहका कर्मचारीलाई बजेटको मार
बजेट भाषण अनुसारको तलबमान परिपत्र नहुँदा र राष्ट्रिय किताबखानामा नयाँ दरबन्दी तथा ग्रेड अपडेट नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीहरू साउनको अन्तिमसम्म पनि नयाँ तलब पाउने कि पुरानै भन्ने अन्योलमा छन्। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा र महँगी बढ्दै जाँदा समयमै तलब–भत्ता नपाउँदा दैनिक जीवन चलाउनै मुस्किल परेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा छ।
४. संरचनागत सुधार कि दरबन्दी जोगाउने खेल?
सरकार परिवर्तन भएपिच्छे ओ एण्ड एमका नाममा दरबन्दी बढाउने, घटाउने वा पुल (Pool) मा राख्ने नाममा आफ्ना अनुकूलका कर्मचारीलाई थलो बनाउने खेल चल्दै आएको छ। एकातिर प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र ’साइज घटाउने’ (Rightsizing) दाबी गरिन्छ, अर्कातिर शक्ति र पहुँचका आधारमा अझै पनि अनावश्यक शाखा र विभागहरू जोगाउने रस्साकस्सी जारी छ।
Advertisement 3
निष्कर्षः
निजामती प्रशासनलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउने हो भने सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि हतारमा निर्णय गर्ने र पछि कार्यान्वयन गर्न नसकेर पछि हट्ने परिपाटी अन्त्य गर्नैपर्छ। निर्णय असार ३० मा गर्ने, कार्यान्वयन भदौसम्म नहुने र नयाँ तलबमान नतोकी १५/१५ दिनमा तलब दिने गफ दिने शैलीले सरकारको गम्भीरता र सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।
