•  खुला प्रतिस्पर्धा छलेर करिब अर्बौँ रुपैयाँको बायोमेट्रिक लाइसेन्स (ABIS) सोझै खरिद गर्ने तयारी
•  प्राविधिक छिद्र र आपतकालीन अवस्था देखाउँदै राज्यकोषमाथि दोहन र ‘भेन्डर लक-इन‘ को खेल
• वि. सं. २०७३ सालबाट पाइलटिंग प्रोजेक्टका रुपमा शूरु गरीएको यो कार्य गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी तथा विभागमा दिनेश भट्टराई आयोजना प्रमुख थिए ।

काठमाडौं।नागरिकका अति संवेदनशील जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) को सुरक्षा र अर्बौँ रुपैयाँ सार्वजनिक बजेट खर्च हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजना पुनः एकपटक गम्भीर विवाद र नीतिगत भ्रष्टाचारको घेरामा परेको छ।

Advertisement 1

सार्वजनिक खरिदका सर्वमान्य सिद्धान्त, खुला प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय हितलाई उपेक्षा गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी IN Groupe (साविक IDEMIA/Safran) लाई करोडौँ थान अटोमेटिक बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (ABIS) लाइसेन्स सोझै खरिद (Direct Purchase) तथा सरकार-देखि-सरकार (G2G) को आवरणमा सुम्पने निर्णय अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ।

“सञ्चालनमा रहेको प्रणाली बन्द नहोस्” भन्दै बाध्यात्मक अवस्था देखाएर गरिएको प्राविधिक निर्णय जस्तो पारिए पनि, यो पूर्वनियोजित ‘नक्कली बाध्यता’ (Artificial Emergency) सिर्जना गरी राज्यको कोषमाथि गरिएको गम्भीर वित्तीय अपराध भएको पुष्टि हुन्छ।

१. ‘भेन्डर लक-इन‘ को आवरणमा वित्तीय अपराध

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मूल मर्म खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्नु हो। तर, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ऐनको दफा ४१ (सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था) को प्राविधिक छिद्र (Loophole) प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ।

• लाइसेन्सको नाममा अर्बौँको दोहन: विश्वबजारमा Thales, NEC, HID Global, Veridos जस्ता दर्जनौँ स्थापित बहुराष्ट्रिय बायोमेट्रिक प्रविधि प्रदायकहरू प्रतिस्पर्धाका लागि उपलब्ध छन्। तर, अन्य प्रतिस्पर्धीलाई ढोका बन्द गरी एउटै कम्पनीसँग विनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स खरिद गर्दा राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।
• पूर्वनियोजित ‘आकस्मिकता‘ (Artificial Emergency): प्रणालीको क्षमता सकिन लागेको वा लाइसेन्स म्याद सकिन लागेको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै समयमै खुला टेन्डर (Global Tender) आह्वान गरिएन। अन्तिम समयसम्म कुरेर “अहिले टेन्डर गर्दा समय लाग्छ, प्रणाली नै ठप्प हुन्छ” भन्ने कृत्रिम त्रास देखाउँदै सोझै खरिदको बाटो रोजिएको छ।

२. डेटा सुरक्षा र प्रविधिगत ‘सिन्डिकेट‘

नागरिकको औँठाछाप, आँखाको नानी (Iris) र अनुहारको विवरणजस्ता व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील प्रविधिमा कुनै एउटा मात्र विदेशी कम्पनीको एकाधिकार (Monopoly) हुनु रणनीतिक हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

खोजका क्रममा देखिएका मुख्य प्राविधिक तथा खरिदगत त्रुटिहरू:

1. प्रतिस्पर्धाहीन मूल्य कायम: खुला बजारमा बायोमेट्रिक प्रणालीको प्रति-लाइसेन्स लागत घट्दो क्रममा रहे पनि विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दा पुरानै वा महँगो दररेट स्वीकृत गरिनु।
2. ओपन-आर्किटेक्चरको अभाव: विभागले सुरुदेखि नै अन्य कम्पनीका प्रविधिसँग जोडिन नसक्ने (Vendor Dependent) ढाँचा कायम राखेर IN Groupe सँग मात्र निर्भर रहने बाध्यता निरन्तर कायम राखेको।
3. सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरुपयोग: कानुनमा विशेष वा अपवादका रूपमा राखिएको सोझै खरिद प्रावधानलाई नियमित खरिद प्रक्रियाजस्तै दुरुपयोग गरिएको।

३. नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यको दायित्व

राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्तो रणनीतिक महत्त्वको आयोजनामा प्रविधि हस्तान्तरण (Technology Transfer) गरी स्वदेशी जनशक्तिलाई सक्षम बनाउनुको सट्टा निरन्तर विदेशी कम्पनीमाथि नै निर्भर रहने गरी नयाँ सम्झौता थप्दै लैजानुले नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रविधिगत सिन्डिकेटलाई संस्थागत गरेको देखाउँछ।

४. शुरुवाती परिस्थिति र निर्णायक पदाधिकारीहरु

नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) को परियोजना र फ्रान्सेली कम्पनी (साविकको Safran Morpho / IDEMIA, हाल IN Groupe) सँगको पहिलो सम्झौता सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) तिर एसियाली विकास बैंक (ADB) को सहयोगमा सुरु भएको थियो।

यस परियोजना र ठेक्काको सुरुवात तथा कार्यान्वयन गर्दाका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक प्रमुखहरू निम्नानुसार थिए:

प्रधानमन्त्री: पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (वि.सं. २०७३ साउनदेखि २०७४ जेठसम्म पहिलोपटक सत्ता सम्हाल्दा यो प्रक्रिया तीव्र पारिएको थियो)।

गृहमन्त्री: विमलानन्द निधि (राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले उहाँ मुख्य जिम्मेवार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो)।

गृह सचिव: लोकदर्शन रेग्मी (गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा)।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका महानिर्देशक: दिनेश भट्टराई (तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी काम हेर्ने महानिर्देशक)।

यसको सुरुवाती ठेक्का (२०१६): पहिलोपटक १ लाख १० हजार परिचयपत्र र त्यसको बायोमेट्रिक सफ्टवेयर निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकको ४.८ मिलियन डलर अनुदान सहयोगमा फ्रान्सेली कम्पनी Safran Morphoलाई छनोट गरिएको थियो। सोही कम्पनी पछि फुटेर र पुनः गाभिएर IDEMIA र हालIN Groupe बनेको हो। सुरुमा १ लाख १० हजार कार्डका लागि मात्र लिइएको यो बायोमेट्रिक प्रणाली (ABIS) लाई पछि विस्तार गर्दै (Upgradation) बिनाप्रतिस्पर्धा पटक-पटक सोही कम्पनीलाई थप करोडौँ लाइसेन्स खरिदको ठेक्का दिँदै आइएको छ।

प्रतिस्पर्धी बजारबाट सस्तो, सुरक्षित र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने ढोका बन्द गरेर राज्यको बजेट एउटै भेन्डरलाई पोस्ने गरी गरिएको यो निर्णयको निष्पक्ष छानबिन र सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना हुनुपर्ने जोडदार माग उठेको छ।