भूमिका :
सार्वजनिक खरिद सरकारी खर्चको व्यवस्थापन, विकास निर्माणको गति र सुशासनको मापन गर्ने एक प्रमुख ऐना हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिद मार्फत परिचालन हुने भएकाले यस प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही बनाउनु प्रत्येक राष्ट्रको प्राथमिक दायित्व रहन्छ। यसै सन्दर्भमा, भौगोलिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक रूपमा निकट रहेका दुई छिमेकी मुलुकहरू नेपाल र भारतको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ‘ जस्ता एकीकृत केन्द्रीय कानुनी संरचना र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) मार्फत नियम (केन्द्रित खरिद प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, भारतमा नेपालको जस्तो कुनै छुट्टै एकीकृत केन्द्रीय ऐन नभई  ‘सामान्य वित्तीय नियमहरूु (GFR, 2017), विभिन्न मन्त्रालयका खरिद निर्देशिकाहरू (Manuals) र ‘गभर्नमेन्ट ई (मार्केटप्लेसु (GeM) जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित विकेन्द्रित एवं प्रक्रिया (केन्द्रित प्रणाली सञ्चालनमा छ। प्रस्तुत लेखमा भारतको खरिद व्यवस्थाका विशेषताहरू, प्रविधिको प्रयोग, र नवीनतम अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्दै नेपालको विद्यमान खरिद प्रणाली र हालै अध्यादेशमार्फत अघि सारिएको ‘रिभर्स अक्सन’ जस्ता सुधारका प्रयासहरू बीचको भिन्नता, चुनौती र अवसरहरूको तुलनात्मक समीक्षा गरिएको छ।

Advertisement 1

२.भारतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीका मुख्य पक्षहरू :
भारतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीका मुख्य पक्षहरू यस प्रकार छन्स्
क. कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा (Legal & Policy Framework)

• संविधानको धारा २९९: भारतको संविधान अनुसार सरकारी निकायहरूले गर्ने सबै सम्झौताहरू राष्ट्रपति वा राज्यका गभर्नरको नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
• सामान्य वित्तीय नियमहरू (GFR, 2017): भारतको संघीय मन्त्रालय र विभागहरूका लागि सार्वजनिक खरिदको मुख्य मार्गदर्शक नियम General Financial Rules (GFR) हो। यसको च्याप्टर ६ ले सामान तथा सेवा खरिद सम्बन्धी नियमहरू तय गर्छ।
• खरिद पुस्तिकाहरू (Procurement Manuals): भारतको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यय विभाग (Department of Expenditure) ले सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै विस्तृत निर्देशिकाहरू (Manuals) जारी गरेको हुन्छ।

ख. प्रमुख खरिद विधिहरू (Key Procurement Methods)
भारतीय सरकारी निकायहरूले सामानको मूल्य र आवश्यकता अनुसार विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्छन्स्

• विज्ञापित टेन्डर सोधपुछ (Advertised Tender Enquiry): ठूला खरिदहरूका लागि खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरिन्छ।
• सीमित टेन्डर सोधपुछ (Limited Tender Enquiry): निश्चित रकमभन्दा कम मूल्यका सामानका लागि सूचीकृत वा सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराइन्छ।
• एकल टेन्डर सोधपुछ (Single Tender Enquiry): विशेष परिस्थिति वा एकाधिकार (Monopoly) भएको अवस्थामा एउटै कम्पनीबाट सीधै खरिद गर्न सकिन्छ।

ग. डिजिटल प्लेटफर्म र प्रविधि (Digital Platforms)

• GeM पोर्टल (Government e-Marketplace): सरकारी खरिदलाई पारदर्शी बनाउन भारत सरकारले Government e-Marketplace (GeM) अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। ५०,००० भारतीय रुपैयाँभन्दा माथिका साधारण सामान तथा सेवाहरू यसै पोर्टल मार्फत प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नु अनिवार्य छ।
• CPPP पोर्टल (Central Public Procurement Portal): सबै सरकारी बोलपत्रहरू (Tenders) र तिनको परिणाम सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नका लागि Central Public Procurement Portal (CPPP) को प्रयोग गरिन्छ।

घ. विशेष प्राथमिकता र सहुलियत (Special Preferences)

• MSME र स्टार्टअपहरूलाई प्राथमिकता: भारत सरकारले साना तथा मझौला उद्योग (MSMEs) र नयाँ स्टार्टअपहरू (Startups) लाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक खरिदमा विशेष सहुलियत दिने गर्छ। कतिपय खरिदमा उनीहरूलाई धरौटी रकम (Earnest Money Deposit – EMD) र पूर्व अनुभवको सर्तहरूमा छुट दिइन्छ।
• मेक इन इन्डिया (Make in India): आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न र स्वदेशी बोलपत्रदाता (Domestic Bidders) लाई प्राथमिकता दिन खरिद प्रक्रियामा विशेष खरिद प्राथमिकता (Purchase Preference) नीति लागू गरिएको छ।

ङ. अनुगमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण (Monitoring & Oversight)

• केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC): सार्वजनिक खरिदमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न Central Vigilance Commission (CVC) ले समय-समयमा खरिद निर्देशिकाहरू जारी गर्छ र प्रक्रियाको अनुगमन गर्छ।
• महालेखा परीक्षक (C&AG): सरकारी कोषबाट भएको खरिदको अन्तिम लेखापरीक्षण (Audit) भारतको Comptroller and Auditor General (CAG) ले गर्दछ।

• नेपाल र भारतको खरिद प्रणाली बीचको भिन्नता

नेपाल र भारतको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मुख्य भिन्नताहरूलाई बुझ्न सजिलो हुने गरी विभिन्न ६ वटा प्रमुख बुँदाहरूमा तल वर्गीकरण गरिएको छ:

क. कानुनी र संरचनागत ढाँचा (Legal Framework)

• नेपाल: पूर्ण रूपमा ऐन-केन्द्रित (Act-driven) प्रणाली हो। यहाँ संसदबाट पारित भएको एकल ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ र नियमावली, २०६४ देशैभरिका सबै सरकारी निकायलाई अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छ।
• भारत: निर्देशिका र नियम-केन्द्रित प्रणाली हो। नेपालको जस्तो कुनै छुट्टै एकीकृत केन्द्रीय खरिद ऐन छैन। यहाँको खरिद व्यवस्था मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयको General Financial Rules (GFR, 2017) र विभिन्न मन्त्रालयका खरिद निर्देशिकाहरू (Manuals) मा आधारित हुन्छ।

ख. केन्द्रीय नियामक निकाय (Regulatory Body)

• नेपाल: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) नामक एउटै शक्तिशाली केन्द्रीय नियामक निकाय छ, जसले नीति निर्माण, अनुगमन र कालोसूचीको काम गर्छ।
• भारत: कुनै एकल केन्द्रीय खरिद नियामक कार्यालय छैन। नीतिगत कार्य अर्थ मन्त्रालयको व्यय विभागले हेर्छ भने सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ले गर्दछ।

ग. डिजिटल प्लेटफर्म र प्रविधि (E-Procurement)

• नेपाल: देशभरिका साना-ठूला सबै सरकारी बोलपत्रहरू (Tenders) व्यवस्थापन गर्न एउटै मात्र एकीकृत राष्ट्रिय ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल e-GP System (bolpatra.gov.np) सञ्चालनमा छ।
• भारत: यहाँ दुईवटा मुख्य प्रविधि प्रयोग गरिन्छ। ठूला र जटिल टेन्डरका लागि CPPP Portal छ भने साधारण वस्तु तथा सेवाको सोझै खरिदका लागि अमेजन जस्तै सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM Portal अनिवार्य गरिएको छ।

घ. स्वदेशी र साना उद्योगलाई प्राथमिकता (Preferences)

• नेपाल: स्वदेशी मालसामान उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न बोलपत्र मूल्यांकनमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको मूल्य प्राथमिकता (Price Preference) दिइने कानुनी व्यवस्था छ।
• भारत: Make in India नीति अन्तर्गत स्वदेशी सामानको अनुपात (Local Content) का आधारमा बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता र आरक्षण दिइन्छ। साथै साना तथा मझौला उद्योग (MSMEs) र स्वीकृत स्टार्टअपहरूलाई बोलपत्र धरौटी (EMD) र पूर्व अनुभवको सर्तहरूमा अनिवार्य रूपमा विशेष छुट दिइन्छ।

ङ. विवाद समाधान संयन्त्र (Dispute Resolution)

• नेपाल: खरिद प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा सुरुमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख र त्यसपछि स्वतन्त्र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (PRC) मा उजुरी गर्ने स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था छ।
• भारत: नेपालको जस्तो खरिद विवाद मात्र हेर्ने छुट्टै स्वतन्त्र प्रशासनिक समिति छैन। विवादहरू मुख्यतः सम्बन्धित मन्त्रालयको आन्तरिक समिति, मध्यस्थता (Arbitration) वा सीधै अदालत (Courts) मार्फत समाधान गरिन्छ।

च. कालोसूची र प्रतिबन्ध (Blacklisting/Debarment)

• नेपाल: सम्झौता उल्लंघन गर्ने वा बदमासी गर्ने बोलपत्रदातालाई PPMO ले १ देखि ३ वर्षसम्म सरकारी खरिदमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्छ र आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्छ।
• भारत: यसलाई ‘Debarment’ वा ‘Banning’ भनिन्छ। बदमासी गर्ने कम्पनीलाई केन्द्रीय रूपमा भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभाग आफैंले निश्चित अवधिका लागि आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने गर्छन्।

• नेपाल र भारतको खरिद प्रणाली बीचको भिन्नता

दुवै देशको खरिद प्रणाली बीचका मुख्य भिन्नताहरूलाई तलको तालिकामा तुलना गरिएको छ:

नेपाल र भारतको खरिद प्रणालीको तुलनात्मक विवरण

भारतमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नेपालको जस्तो कुनै छुट्टै एकीकृत केन्द्रीय कानुन (जस्तै: सार्वजनिक खरिद ऐन) छैन। यसको सट्टा, भारत सरकारको खरिद प्रणाली विभिन्न नियमहरू, निर्देशिकाहरू र निर्देशिकाहरूको ढाँचामा आधारित छ। नेपालको खरिद प्रणाली कानुन-केन्द्रित (Act-driven) छ, जहाँ ऐन उल्लंघन गरेमा सिधै कानुनी सजाय आकर्षित हुन्छ। अर्कोतर्फ, भारतको प्रणाली कार्यविधि र प्रविधि-केन्द्रित (Procedure & Technology-driven) छ, जसले डिजिटल प्लेटफर्म (GeM) र आन्तरिक उत्पादन (Make in India) लाई बढी जोड दिन्छ।

• निष्कर्ष

नेपाल र भारतको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको स्वरूप भिन्न भए तापनि दुवैको अन्तिम लक्ष्य सार्वजनिक कोषको सदुपयोग र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु नै हो। नेपालको खरिद व्यवस्था ऐन र नियमको कडा परिधिभित्र बाँधिएको छ, जसले कानुनी वैधानिकता त दिन्छ तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समय-समयमा जटिलता र ‘लो बिडिङ’ जस्ता विकृतिहरू निम्त्याउने गरेको छ। यसको विपरीत, भारतले कडा कानुनी बन्धनभन्दा कार्यविधिगत स्पष्टता, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण (Make in India) र ‘इलेक्ट्रोनिक रिभर्स अक्सन’ जस्ता प्रविधि-मैत्री प्रणालीलाई आत्मसात् गरेर खरिद प्रक्रियालाई द्रुत र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। नेपालले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशमार्फत ‘कबोल अंक घटाघट’ (Reverse Auction) र लाइफ साइकल कस्टिङ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आधुनिक अवधारणाहरू आत्मसात् गर्नु सकारात्मक कदम हो। तर, भारतको अनुभवले देखाए अनुसार यस्ता आधुनिक विधिहरूलाई सफल बनाउन बलियो प्राविधिक पूर्वाधार, कडा पूर्व-योग्यता परीक्षण र ‘विजेताको श्राप’ (Winner’s Curse) रोक्ने कानुनी सुरक्षा उपायहरू (Safeguards) अनिवार्य हुन्छन्। तसर्थ, नेपालले भारतको विशाल डिजिटल खरिद मोडेल (GeM) बाट पाठ सिक्दै आफ्नो प्राविधिक क्षमता (e-GP) को सुदृढीकरण र नियामक निकायको संस्थागत दक्षता बढाउन सकेमा मात्र नयाँ खरिद सुधारहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छन्।

(लेखक नेपाल सरकारका लेखा अधिकृत तथा नेपालमा सार्वजनिक खरिद (अवधारणा र अभ्यास) का लेखक समेत हुन् ।)