काठमाडौं – नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ। कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

Advertisement 1

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। सो निर्वाचनमा पनि मतदाताले दुई वटा मतपत्रमार्फत मतदान गर्नेछन्।

सामान्यता निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ। संविधान प्रदत्त व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर राजनीतिक दलले सोहीअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने गरिन्छ।

Advertisement 2

निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार केही राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर समानुपातिकतर्फ सहभागी नभएको देखिएको छ।

आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिनका लागि १०० राजनीतिक दलले दर्ता गराएका छन्। उनीहरूका लागि ९३ वटा निर्वाचन चिन्ह उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ कूल ११४ राजनीतक दल दर्ता भएका छन्।

आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरागरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि १०२ राजनीतिक दल र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीअनुसार एकल चुनाव चिन्ह लिइ १२ राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन्। आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष मात्रै सहभागी हुने राजनीतिक दलमा राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल, विकासशील जनता पार्टी, राष्ट्रिय साझा पार्टी, परिवर्तन पार्टी, युनाइटेड नेपाल डिमोक्र्याटिक पार्टी, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी छन्।

यस्तै, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल, राष्ट्रवाद युवा मोर्चा, लोक दल, राष्ट्रवादी एकता पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल र सर्वोदय पार्टी छन्। यी राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने भाग नलिने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय गरेको र हाल राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता– २०८२ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ।

खर्च वा आम्दानी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, सबै बिल तथा भरपाई राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो। निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले मनोनयनपत्र दर्ता निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सो को स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

उम्मेद्वारले खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ। यस्तै निर्वाचन खर्चसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने ज्म्मिेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ।
तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सो खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। यसैगरी रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत नै गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रुपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गराउनुपर्नेछ। खर्चको विवरणसमेत तथा बिल भरपाई राख्नुपर्नेछ। आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेका ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।

आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने सो थप गरिएको व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दल दर्ताको प्रक्रिया सकाइसकेको छ। सरकारले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तथा सहजीकरण गरिसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनका गतिविधि अगाडि बढाएका छन्। मुलुक क्रमशः निर्वाचनको माहोलमा अगाडि बढिरहेको आभास भएको छ। देशव्यापी रूपमा राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलदेखि नयाँ राजनीतिक दलले पनि देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित अभियान सुरु गरिसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा उम्मेदवार छनोट गरी केन्द्रमा पठाउन थालिसकेको छ। सो दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको उम्मेदवार छनोट गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारसँगै राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारसमेत कांग्रेसले छनोट गरिरहेको छ। उम्मेदवार छनोटमा अन्य राजनीतिक दलभन्दा कांग्रेस अगाडि देखिएको छ।

नेकपा (एमाले)को शनिबारदेखि ११औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दबाब र प्रतिशोधको छायाँबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको एमाले चुनावबाट भाग्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन्। उनले सरकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव हुने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन र राजनीतिक दलका गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेका थिए। एमालेले निर्वाचनका लागि आयोगले तय गरेको समयसीमाभित्रै दल दर्तालगायतका गतिविधि सम्पन्न गरिसकेको छ।

यस्तै, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सन्देशसभाका नाममा देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ। सो दलले शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जनसभाको आयोजना गरेको थियो।

धनगढी, दाङ, पोखरा, विराटनगर र जनकपुरमा सन्देशसभा गरिसकेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते काठमाडौँमा सन्देशसभा आयोजना गर्दैछ। देशभर नै सन्देशसभा आयोजना गरेर निर्वाचनको पक्षमा उभ्याएको सो दलले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने प्रष्ट मत जाहेर गरेको छ।

सो दलका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित सभामा निर्वाचन तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टी क्रियाशील भइसकेको बताएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका लागि वाचापत्र तयार पार्नेदेखि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको आवेदन गरेको सो पार्टीले पनि भेला सभामार्फत निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गरिरहेको छ।

आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न लागिएको हो।

यस्तै, समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल एक सय राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र निर्वाचन चिह्नसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ। यही मङ्सिर २१, २२ र २३ गते तीन दिनको समयभित्र समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलमध्ये अन्तिम रूपमा एक सय दल कायम भएका छन्।

सो निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय दलले आवेदन दिएको भए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल निर्वाचन चिह्नमा भाग लिनेगरी आवेदन दिएकाले कुल ९३ वटा निर्वाचन चिह्न कायम गरिएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेर आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। निर्वाचनका लागि नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनको स्वीकृति दिइसकेका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्पष्ट पारिसकेका छन्।

यता राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। आयोगले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको समानुपातक मतका आधारमा क्रमसङ्ख्या र निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको जनाएको छ। अन्यका हकमा दर्ताका आधारमा चिन्ह प्रदान गरेको छ।

आयोगले पहिलो नम्बरमा सूर्य, दोस्रोमा रुख, तेस्रोमा पाँचकुने तारा, चौथोमा घण्टी, पाँचौँमा हलो, छैटाँैमा ढल्केको छाता, सातौँमा लाउड स्पिकर चुनाव चिन्ह निर्धारण गरेको छ।
त्यसैगरी पिँध भएको सादा ढकिया, साइकल, मादल, गिलास, लौरो, खुलेको एकल आँखा, जरायो, दुई हात जोडेको नमस्कार, कुखुराको भाले, जग, पञ्जा छाप, इनार, डोको, हँसिया र तारा, कमलको फूल, गितार, घर, हँसियालगायतका चुनाव चिन्ह रहने छन्।

यसैगरी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनजागृति पार्टीले एकल चुनाव चिन्ह बस प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले एकल चिन्हका रूपमा चकिया (जाँतो) चुनाव चिन्ह पाएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कोदालो र सचेत नेपाली पार्टी र नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपालले जगर भएको सिंह एकल चिन्ह पाएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न लागिएको हो।

जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आयोगको तयारी छ।

सरकार र जेनजीबीच आगामी प्रतिनिधिसभासहित हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउने सहमति भएको छ। त्यसका लागि प्राथमिकताका साथ आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी सहिद परिवारका तर्फबाट आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सहमतिमा योग्य नेपाली नागरिक मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेसमेत उल्लेख छ।

बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिक, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सहमति भएको छ।

यस्तै, निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेलगायत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिने छ। सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीउपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि सहमति भएको छ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरिने, मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प राखिने सम्झौतामा उल्लेख छ। राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्तिमात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने पनि सम्झौता भएको छ।

निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ। राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुनसक्ने प्रबन्ध गरिने भएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ।

आगामी निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने सम्झौतामा जनाइएको छ।