काठमाडौं। मुलुकभरका निजामती, शिक्षक, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, सहकारी तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा कार्यरत श्रमिक पेसाकर्मीहरूको छाता संगठन पेसागत महासङ्घ नेपाल ले श्रमिक हक–अधिकार, सुरक्षा र नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित पाँच महत्वपूर्ण विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

Advertisement 1

पेसागत महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष र प्रचार विभाग प्रमुख धरणीधर अधिकारी जारी विज्ञप्तिमा महासङ्घको स्थायी समितिको बैठक मंसिर ९ गते बसेको बैठकले समसामयिक राजनीतिक–सामाजिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि आग्रह गरेको हो।

२०८२ भदौ २३ गते भएको जेन्जी युवा समूहको आन्दोलन र २४ गते देशका प्रशासनिक केन्द्र तथा न्यायालयहरूमा भएको क्षति प्रति महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ।

Advertisement 2

महासङ्घले आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै निहत्था युवामाथि भएको दमन र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशका घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ।

यससँगै आन्दोलनपछि विभिन्न समूहबाट श्रमिक पेसाकर्मीमाथि भएका कुटपिट तथा अपमानजनक व्यवहारको निन्दा गर्दै पेसाकर्मीको जीवन र कार्यक्षेत्रको सुरक्षा सरकारबाट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

संविधान जारी भई संघीय संरचना लागू भएको दस वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन तथा शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नु गम्भीर समस्या भएको महासङ्घको निष्कर्ष छ।

यसले कर्मचारीको बृत्ति विकास र सेवाप्रवाहमा नकारात्मक असर पपरेको भन्दै शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीको भावना समेटेर दुवै ऐन तुरुन्त जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशअनुसार २०८२ साउन १ गतेदेखि सबै निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन महासङ्घले सरकारलाई भनेको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत श्रमिक पेसाकर्मीले आफू कार्यरत स्थानबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन महासङ्घले माग गरेको छ।

साथै, नीति निर्माण तहमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न छुट्टै श्रमिक क्लस्टर निर्धारण गरी संसदमा श्रमिक प्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

महासङ्घले देशभरका सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक–पेसाकर्मीको हक–अधिकार, सुरक्षा र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।