चितवन। संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपालले राख्दै आएको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। सङ्घले स्वास्थ्य ऐन, २०७५ संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, हाल क, ख र ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सलाई सहजै नवीकरण गर्न दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ।

Advertisement 1

त्यसैगरी, एम्बुलेन्स चालकलाई स्वास्थ्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै अस्पतालमा एम्बुलेन्स पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारले चालकलाई स्वास्थ्य सामग्री, एम्बुलेन्समा आवश्यक औषधि, चालकलाई सुरक्षा पोशाक व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ। देशभर ६ हजार एम्बुलेन्स छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशत ऐनका कारण नवीकरण हुन नसकेको सङ्घका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बताए।

उनले भने, “यसअघिका सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता ग¥यो, अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्नेमा हामी ढुक्क छौँ।” नागरिकको बलमा बनेको सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेका मन्त्रीबाट आफूहरुको माग सम्बोधन हुने लामिछानेको भनाइ छ। लामिछानेले केही दिनमै स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष आफूहरुको माग राख्न लागिएको बताए।

यसअघि आफ्नो माग पूरा गर्न आग्रह गर्दै सङ्घले स्वास्थ्यमन्त्रीसहित प्रमुख दललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो। ऐनका कारण स्वास्थ्य संस्थाबाहेक अन्यले नयाँ एम्बुलेन्स ल्याउन नपाउँदा गाउँबस्तीमा एम्बुलेन्सको अभाव भएको उनी बताउछन्। उनले भने, “पहिलेका पुराना भए, नयाँ आउन सकेका छैनन्, यसले गाउँघरमा एम्बुलेन्स नपाइने समस्या बढ्दै गएको छ।”