पृष्ठभूमी
विकास बहुआयामिक र परिवर्तनशिल विषय हो । १९ औं शताब्दीको विश्व परिवेशमा कुन-कुन कुरामा परिवर्तन आएमा विकास भएको मानिने भन्ने सिद्धान्त २०औं देखि लिएर २१ शताब्दीमा आउदासम्म परिवर्तन भइरहेको छऽ तापनी यस सम्बन्धमा सापेक्ष निरपेक्ष अवधारणाहरु आइरहन्छन् । समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको विचारधारा कार्ल माक्र्स तथा फ्रेडरिक एन्जलले सन् १८४८ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका थिए । इतिहास हेर्दा पूँजीवादको उग्र अभ्यासबाट सन् १९३० को मन्दीको चपेटामा तत्कालिन अमेरिका, बेलायत, रुस, चिन परेपछि रुसले सन् १९५० पछि अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप वृद्धि गर्दै समाजवादी अर्थव्यवस्थाबाट पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाएको थियो । पछि अमेरिका बेलायत जस्ता पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थाका केही गुणलाई अवलम्बन गरेका थिए । समाजवादी अर्थव्यवस्था एक संस्थागत प्रणाली हो जो समाजको विभिन्न भौतिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि विभिन्न क्रियाकलाप, संस्था तथा विचारहरु एकिकृत गरीएको हुन्छ ।

Advertisement 1

नेपालका समाजवादको वृहत्त रुपमा दुइ भिन्न रुप छन् : कम्युनिष्ट समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवाद (मिश्रित अर्थव्यवस्था) । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको साथसाथै आर्थिक क्रियाकलापमा, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यमा सरकारको एक्लै कार्य गर्ने निकाय पनि स्थापित छन् । कतै कतै अर्धसरकारी स्वामित्वको रुपमा संस्थानहरु पनि संचालित छन् । त्यस्तै पूर्ण रुपमा निजी स्वामित्व भएका संगठन तथा कम्पनी पनि संचालित छन् । उदारिकरणको नीति अनुरुप नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्दै सामाजिक तथा प्राकृतिक भौतिक पूजीको अधिकतम प्रयोग गरी राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गरी सुखी र समृद्धि नेपाल र नेपालीको कल्पना आर्थिक उद्देश्यमा राखिएको छ ।
परिचय
समाजवादी अर्थव्यस्थामा उत्पादनका सबै प्रकारका साधनहरुमा कुनै न कुनै रुपमा सरकारले नियन्त्रण तथा नियमन गरेको हुन्छ, अर्थव्यवस्था संचालन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय केन्द्रिय निकायको रुपमा रहेको इकाइबाट मात्र हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापबाट सामाजिक लाभ अधिकतम हुने अभिलाषा राखिन्छ, चाहे त्यो निजी क्षेत्रबाट नै किन नहोस् ? नेपालको सन्दर्भमा विकासका क्रियाकलापमा प्रादेशिक सन्तुलित विकासलाई अगाडी सारिएको छ । सहकारीतामा आधारित विकासलाई जोड दिइएको छ । त्यस्तै सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको अन्तरसम्बन्धबाट सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक विकासलाई जोड दिइएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपालले समाजवादमा आधारित विकासको मोडेललाई अपनाउने कुरा व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा यसको प्रस्तावनाले नै नेपालको विकासको मोडेल समाजवादमा आधारित हुने उल्लेख गरिसकेको छ । समाजवादलाई अवलम्बन गरी नेपालमा कसरी विकासका सिद्धान्तहरु अनुरुप काम गरिरहेको छ त रु बहसको विषय बनेको छ ।

Advertisement 2

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको समाजवादको मूल्य मान्यताको व्यवहारिक अभ्यास

नेपालको संविधानले गरेको समाजवादमा आधारित विकासको परिकल्पनालाई नेपालको सार्वजनिक अभ्यासमा देहाय बमोजिम देखाउन सकिन्छ ।
१) सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्यायलाई जोड दिइएको छ, अन्याय विरुद्ध कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
२) महिला र पुरुषको पारिश्रमिकमा विभेद गरिएको छैन,
३) राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा आमाको नामबाट पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था,
४) माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
५) सिमान्तकृत जाती समूहको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधारको लागि विशेष कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन,
६) जनस्वास्थ्यको सुधारको लागि पोषण, खोप, प्राथमिक उपचारको निशुल्क व्यवस्था
७) न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्ति पृथकिकरणका सिद्धान्तमा रही कार्य गर्ने
८) विश्व शान्ति र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अन्तराष्टिय सम्बन्ध विस्तार
९) व्यापार संरक्षणवादको अवलम्वन, उपभोक्तावादको संरक्षण
१०) कृषि जन्य वस्तुको उत्पादन र वितरणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास,
११) आर्थिक उदारिकरण, निजिकरण र विश्वव्यापिकरणको अवलम्बन
१२) राष्ट्रिय महत्वका धरोहर तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड ।
स्थानीय तहमा सामाजिक, आर्थिक विकास निर्माणका कामहरु उपभोक्ता समिति, लाभग्राही समूह, टोल विकास समिति, निर्माण समिति मार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रि तथा मुख्यमन्त्री रोजगारका क्रियाकलापमा अधिकतम रुपमा श्रम साधन प्रयोगलाइ जोड दिइएको छ । विकास निर्माणका कार्यगर्दा सकेसम्म हेभी मेशिन प्रयोग गर्न नहुने, उत्खनन्, सम्भार, निर्माण जस्ता कार्यमा जनश्रमदानबाट निश्चित प्रतिशत अनिवार्य कार्य गराउनुपर्ने, श्रममुलक प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने जस्ता अनिवार्यतालाई जोड दिइएको छ । यी सबै व्यवस्था उपभोक्ता गठन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । किन भने उपभोक्ता समिती मार्फत विकासका कार्य गर्नुपर्ने मुल मर्म भनेको स्
(१) उपभोक्ता तथा लाभग्राही समूह सदस्य प्रत्यक्ष रुपमा विकासका उपभोगकर्ता हुनुपर्ने,
(२) स्थानीय स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने,
(३) स्थानीय रोजगारी सिर्जना (श्रम मूलक प्रविधि) सिर्जना गर्नुपर्ने,
(४) पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण पछि सम्बन्धीत लाभग्राही तथा उपभोक्ता समितिबाट रेखदेख, मर्मत सम्भार, पुनःनिर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्ने ।

समाजवादको अर्को पाटो भनेको सामाजिक सांस्कृतिक एकता मार्फत सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास गर्नु हो । आर्थिक समानता मार्फत समृद्धि प्राप्त गर्ने र सामाजिक न्याय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो । राजश्व स्रोत पहिचान, अबलम्बन तथा खर्च गर्नका लागि अन्तिम निर्णय जनता नै हुन्छन् । राज्यको ढुकुटी भर्न जसले सहयोग गर्छ उसैले खर्च गर्ने अख्तियारी दिने नै हो । हरेक आर्थिक वर्षमा खर्चको अख्तियारी प्रतिनिधी सभाबाट अनुमोदन भएर मात्र खर्च गर्ने गरिन्छ । विभिन्न किसिमका फर्महरुले नाफा आर्जन गरेपनि केही हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व वहनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक कल्याणको पाटो पनि यही हुन्छ । उपभोक्ताको हकहितलाई विशेष ध्यान दिइएको हुन्छ । खाद्य सुरक्षाका नियम, उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्च आदि सगठीत पक्षबाट वस्तु उत्पादनकर्ता र विक्रेतालाई खबरदारी गर्ने काम भइरहेको हुन्छ । कति मात्रामा उत्पादन गर्ने  ?  कसरी उत्पादन गर्ने (श्रम मुलक/प्रविधि मुलक) ? के उत्पादन गर्ने ? यी सबैको निर्णय प्राय बजार ले गर्दैन उपभोक्ता र सामाजिक सदस्यले गर्दछन् ।

त्यस्तै समाजवादमा राज्य तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट कुनैपनि नागरिकलाई कुनै पनि वहाना वा आधार वा कारण देखाई वञ्चित गराइदैन । नेपालको संविधानमा समाजवादलाई प्रश्रय गर्न विभिन्न मौलिक हक (समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, रोजगारीको हक, सामाजिक न्यायको हक, महिलाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक आदि) को व्यवस्था तथा हक हनन् विरुद्धमा कानूनी उपचारको पनि सुनिश्चितता गरिएको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न यस्ता विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै सघिय प्रादेशिक स्थानिय तहका एकल तथा साझा अधिकार सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

समाजवादको अवधारणा अनुसार उत्पादनका साधनहरू (मुख्यतया भुमी, पूजी, श्रम, संगठन) लाई सकेसम्म तल्लो तहका सेवाप्रवाह इकाईहरु मार्फत प्रयोग र परिचालन गरिन्छ । अर्को तर्फ स्रोत प्रयोगमा सामाजिक न्याय कायम गर्ने अधिकत प्रयास हुन्छ । समताका तथा समानताको सिद्धान्तमा आधारित भई साधन प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्छ । सार्वजनिक कोषको संकलन जुन तहबाट हुन्छ सोही तहमा त्यसको परिचालन र प्रयोगको अधिकार निहित रहन्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको तल्लो नियामक कार्य इकाई स्थानीय सरकार मार्फत हुने प्रशासनिक शासन अभ्यासले नै समाजवाद अभ्यासको झल्को दिने हुँदा यसलाइ अझ प्रभावपूर्ण र नतिजाउन्मुख बनाउन प्रदेश तथा सघसँग आर्थिक सहकारीता र सामाजिक समन्वय र राजनीतीगत सहअस्तित्वको को बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।