नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन अहिलेको आवश्यकता परम्परागत नौकरशाही–केन्द्रित प्रशासनिक सोचभन्दा बाहिर निस्केर नयाँ सार्वजनिक शासन (ल्भध एगदष्अि न्यखभचलबलअभ) को व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु हो। किनभने, सेवा–प्रवाहमा सरकार ‘एक्लो प्रदायक’ होइन, बरु संयोजक, सह–निर्माणकर्ता र साझेदारको भूमिकामा सीमित हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

Advertisement 1

प्रथम, नयाँ सार्वजनिक शासनले सहकार्य र साझेदारीलाई शासनको मूल आधार मान्छ। केवल सरकारी निकायले मात्र सेवा उपलब्ध गराउने संरचना असफल भएको अनुभव नेपालमा पटक–पटक देखिएको छ—चाहे त्यो स्थानीय विकास योजनाको असफलता होस् वा शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप। सह–निर्माणको दृष्टिकोणले भने नागरिक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक सञ्जाल र स्थानीय तहलाई साझेदारका रूपमा समेट्छ। यसरी सेवा प्रवाह साझा जिम्मेवारी बन्ने हुँदा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूपमा बलियो हुन्छ।

दोस्रो, नयाँ सार्वजनिक शासनले नागरिकलाई केन्द्रमा राख्छ। नागरिक केवल उपभोक्ता होइनन्; उनीहरू सेवाको उत्पादन, मूल्याङ्कन र सुधारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन्। सामाजिक लेखापरीक्षण, जनसुनुवाइ, ई–गभर्नेन्स र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार–नागरिक अन्तरक्रियाको दायरा विस्तार हुँदा लोकतान्त्रिक आस्था बलियो हुन्छ। यसले जनताको आवाजलाई नीति निर्माणसम्म पु¥याउने सुनिश्चितता दिन्छ।

Advertisement 2

तेस्रो, यो अवधारणाले विविधताको सम्मान र समावेशी शासनलाई प्रोत्साहन दिन्छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाज भएको कारण, एकमुखी शासन संरचना दिगो हुन सक्दैन। नयाँ सार्वजनिक शासनले विभिन्न सरोकारवालालाई समान महत्व दिँदै, समावेशी निर्णय प्रक्रियामार्फत सामाजिक विश्वास निर्माण गर्छ।

यसरी, नयाँ सार्वजनिक शासन केवल एक सैद्धान्तिक बहस होइन; यो लोकतन्त्रलाई वास्तविक जीवनमा कार्यान्वयन गर्ने व्यावहारिक बाटो हो। पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमैत्री शासन प्रणाली निर्माणका लागि नेपालले यसलाई आफ्नो शासकीय अभ्यासको अपरिहार्य मार्गदर्शक बनाउनु जरुरी छ।

‘शासन’ भनेकै समाजको विकास र यसको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक पक्षको प्रवद्र्धन तथा सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति भएकोले नयाँ सार्वजनिक शासन व्यवस्थाले शासकीय प्रणालीको दिगो विकासमा योगदान पुरयाँउदछ। नागरिक समाजको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु र उक्त सहभागिता फराकिलो बनाउनु शासनको लक्ष्य हो। शासकीय अभ्यासमा यसले सार्वजनिक संगठनहरुको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिन्छ जसबाट नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधाहरू सरल,सक्षम,गुणस्तर प्रभावकारी, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी तवरले प्रवाह गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुन्छ।

यस प्रकारको सञ्जालमा राज्यका संस्थाहरू र नीति क्षेत्रमा काम गर्ने संगठित इच्छा भएका सामाजिक संगठनहरू आवद्ध हुन्छन्। यस्ता सञ्जालहरूले मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दछन्। नीति सञ्जालहरूले सार्वजनिक र निजी इच्छा तथा स्रोतहरूको दक्षता अभिवृद्धि, नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निवार्ह गर्दछन्। यस्ता सञ्जाल र राज्यबीचको सम्बन्ध आपसी सहमति र निर्भरतामा आधारित हुने गर्दछ। सञ्जालहरूले नागरिकहरूको ईच्छा, अनुभव र विज्ञताको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने भएको हुँदा नीति प्रक्रियामा सञ्जाललाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ। सरकारबाट शासनको अवधारणात्मक परिवर्तनमा यस्तै प्रकारका सञ्जालको उल्लेख्य योगदान रहेको मानिन्छ।

सामुदायिक शासनले समुदायका सदस्यको सकारात्मक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्दछ। राज्य र सरकार भत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा आधारित हुन्छन जसले समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक शासनले सरकारबिना नै समुदायको संगठित प्रयासको माध्यमबाट धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा यस दृष्टिकोणको विकास भएको देखिन्छ।

नयाँ सार्वजनिक शासन सार्वजनिक व्यवस्थाको पछिल्लो अवधारणा हो। यसलाई शासन प्रणालीको सुधारका लागि भएका निरन्तर सैद्धान्तिक बहस र अभ्यासको परीक्षणको परिणामका रूपमा लिइन्छ। यसले बहुसरोकारवालाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा शासकीय अभ्यासमा जोड दिन्छ। सार्वजनिक सेवामा सह–उत्पादन र कल्याणकारी सेवाहरूमा तेस्रो पक्षको संलग्नता यसका आधारभूत मान्यता हुन्। सार्वजनिक चासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासलाई जनमुखी बनाउनु यसको मुख्य मान्यता हो।

नयाँ सार्वजनिक शासन नयाँ ढाँचामा सार्वजनिक शासनको संचालन गर्नु हो। यो नयाँ ढाँचाले शासनको कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा नयाँ नीति, विधान र कार्यविधिहरू अपनाउँछ। यसले सार्वजनिक नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा प्रदान र सार्वजनिक सम्पत्ति को ब्यवस्थापनमा सरकारका पात्रहरुवीच सहकार्यमा जोड दिन्छ।नयाँ सार्वजनिक शासनलाई नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका, प्रशासन सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनतासँगको समर्थन र सहयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, नागरिक अधिकार र सुरक्षा,सामाजिक न्याय र विकास, प्रविधीको प्रगति र नवप्रर्वतन, राष्ट्रिय एकता, अन्तराष्ट्रिय सहयोग आदि क्षेत्रमा सुधार गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुरयाउने महत्वपुर्ण औजारको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ।

नयाँ सार्वजनिक शासनले शासकीय प्रणालीको मान्यता र व्यवहारमै परिवर्तनको वकालत गरेको स्पष्ट हुन्छ। राज्य र सरकारको बदलिंदो भूमिका, नागरिकको तीव्र परिवर्तनको चाहना, विश्वव्यापिकरण र प्रविधिको द्रुत विकासले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना सरकार एक्लै र उसको सीमित स्रोतबाट असम्भव प्राय भएकोले शासन प्रणालीमा ‘बहुकर्ताको अवधारणा आएको हो जुन नयाँ सार्वजनिक शासनको प्रमुख आधार हो। राज्य र समाज संचालनका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा क्रियाशील औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा संगठित सामाजिक सञ्जालको एकीकृत परिचालनबाट नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नु यसको लक्ष्य हो। नयाँ सार्वजनिक शासनले सह–शासन मार्फत नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा नागरिक र राज्यबीचको अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विस्तारमा केन्द्रित हुने गर्दछ।

सह–शासन सहभागितात्मक व्यवस्थापनको पछिल्लो अवधारणा हो जसले निर्णय निर्माणमा हरेक सदस्यको समान अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ र निर्णय निर्माण प्रणाली विकेन्द्रित हुनुपर्ने मान्यतामा जोड दिन्छ। सार्वजनिक सेवा र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र व्यवस्थापनमा सामुदायिक इकाइहरूले आफ्नो परम्परागत प्रणालीमार्फत समान लाभ वितरणको सुनिश्चितता गर्न सक्दछन् भन्ने विश्वास लिइन्छ। सार्वजनिक सेवा दिने र लिने दुवैको संलग्नताले सार्वजनिक सेवाको सम्पूर्णताको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने मान्यतामा यस अवधारणाको विकास भएको हो। सेवा प्रदायक र सेवा प्राप्तकर्ता हरेक दृष्टिकोणबाट एक अर्कोमा अन्तरनिर्भर हुने भएकोले दुवैको सहकार्य जरूरी छ र यसबाटै परस्परका इच्छा, चासो, लक्ष्य र समस्याको उपयुक्त सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

सहशासन भनेको सार्वजनिक सेवाको सह–निर्माण र सह–उत्पादन पनि हुन्। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आम नागरिक, सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरु समेतको सहभागिता र सुझावका आधारमा नागरिक सेवाको लागि आवश्यक पर्ने नीतिको निर्माण गरिन्छ भने त्यसलाई सह–निर्माण भनिन्छ। यस अन्तर्गत नागरिक सहभागिताकै आधारमा सेवाको प्रकृति, स्वरुप र ढाँचा निर्धारण गर्ने कार्य समेत पर्दछन्। अर्कोतर्फ सेवाको नीति र विधि निर्धारण गर्ने सहनिर्माण मात्र हैन सेवा वितरणमा पनि नागरिक वा सरोकारवालाहरुको सँलग्नता, हातेमालो वा सहयोगलाई आत्मसात गरी सेवा प्रवाहलाई साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सेवाको सहउत्पादन कोप्रडक्सनको कार्य भन्ने गरिन्छ। त्यसैले सहशासन मूलुकको नूतन शासकीय प्रवन्धमा सेवाहरुको सह–निर्माण र सह–उत्पादनको आधारभूत चरित्र वा तत्वहरुको योगफलको समुच्चरुप हो भन्न सकिन्छ।

शासकीय निर्णय नियन्त्रणमा साझेदारहरूको सहभागिताले नागरिक र सरकारको सम्बन्धलाई औपचारिक र बलियो बनाउने भएकोले साझा धारणाको निर्माण, साझा उत्तरदायित्व र सहकार्यको सुनिश्चितता मार्फत सम्पूर्ण प्रणालीकै प्रभावकारिता ल्याउनु यसको मुख्य ध्येय हो। सह–शासन सेवा प्रदायक र सेवा ग्रहणकर्ताबीचको सम्बन्ध विकासको नयाँ आयाम पनि हो। नीति प्रणालीको अन्तरक्रिया मार्फत निर्णय निर्माणमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक मामिलाका विषयमा उपभोक्ता को अनुभव र ज्ञानको प्रयोगको अवसर सृजना गर्ने, राजनीतिज्ञ र व्यवसायिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकसँग सिधै र दोहोरो अन्तरक्रियाको सुनिश्चितता मार्फत सह–शासन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। शासनमा सरोकार राख्ने सबैको बराबर भूमिका, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र सहभागिता सुनिश्चित गराउनु निकै चुनैतीपूर्ण र जटिल कार्य हो। शासकीय व्यवहारमा संलग्न र यसका साझेदारहरूबीचको सहकार्य मार्फत सह–शासन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ।

सहकार्य र सहयोग, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सञ्जालको स्थापना र विकास मार्फत सह–शासनको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। सह शासन नयाँ सार्वजनिक शासनको एउटा प्रमुख चरित्र हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुको जीवन्त अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको वकालत गर्दछ। नेपालको संविधान वि.स. २०७२ मा जारी भएपछि शासकीय प्रवन्धमा तीन तहका सरकारहरुको व्यवस्था गरी उनीहरुका लागि एकल अधिकार सूचि तथा साझा अधिकार सूचि सहित कार्यहरुको वाँडफाँडको कार्य भएपछि यस अवधारणाले सुस्पष्ट तथा गहिरो गरी स्थापित हुने अवसर प्राप्त गरेको छ। साथै तीनै तहका सरकारहरुबीच सहकारिता, सह अस्तित्व तथा समन्वयको सिद्दान्तलाई नै संविधानले सुस्पष्ट गरेको पृष्ठभूमिमा सहशासन वा साझा शासनले थप सैद्दान्तिक जग प्राप्त गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ संविधानमा उल्लेख गरिएको राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्दान्तहरुमा भनिए झैं मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैसस , सामुदयिक संगठनहरुको परिचालनका कुराहरु उल्लेख गरिएकाले सहशासनका पक्षमा प्रयाप्त वकालत गरेको पाइन्छ।

सार्वजनिक सेवामा सह–उत्पादन (अय–उचयमगअतष्यल) र सह–निर्माण (अय–अचभबतष्यल) केवल वैकल्पिक अभ्यास होइनन्, बरु लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार हुन्। यसको सार नागरिकलाई ‘ग्राहक’को हैसियतमा मात्र होइन, बरु साझा भागीदारको रूपमा स्वीकार गर्नु हो। जब सेवा–उत्पादनमा नागरिक सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन्, त्यतिबेला मात्र राज्यले दिगो र नागरिक–मैत्री शासन निर्माण गर्न सक्छ।

प्रथम, सह–उत्पादनले नागरिक सशक्तिकरणलाई संस्थागत बनाउँछ। सेवाको सम्पूर्ण मूल्य केवल सरकारले बनाउँछ भन्ने परम्परागत धारणालाई तोडेर, नागरिकको ज्ञान, स्रोत र सीपलाई पनि उत्पादन प्रक्रियामा समावेश गर्छ। उदाहरणका लागि, स्थानीय स्वास्थ्य सेवामा समुदाय स्वयंसेवकको संलग्नता वा विद्यालयमा अभिभावक समितिको सक्रियता—यी सबै नागरिक योगदानले मात्र सेवाको प्रभावकारीता बढ्छ भन्ने प्रमाण हुन्।

दोस्रो, यो अभ्यासले उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउँछ। जब नागरिक सेवाको उत्पादन र मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसले सरकारलाई बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुन बाध्य पार्छ। सेवा ‘माथिबाट झर्ने’ नभई ‘तल–माथि मिलेर बन्ने’ हुँदा, नीति–निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक नियन्त्रणको अवस्था पैदा हुन्छ।

तेस्रो, सह–निर्माणले सामाजिक सम्बन्ध र पारस्परिक विश्वासलाई सुदृढ बनाउँछ। नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध केवल कर–भुक्तानी र सेवा–प्राप्तिमा सीमित नबसी, सहकार्य र सह–उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई केवल कानुनी संरचना नभई सामाजिक बन्धनमा रूपान्तरण गर्छ।

चौथो, संघीय नेपालका लागि यो विशेष रूपमा अपरिहार्य छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनको मूल चुनौती केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय र नागरिक–अपेक्षाको व्यवस्थापन हो। सह–उत्पादन र सह–निर्माणलाई नीति–अभ्यासमा उतार्न सकियो भने, संघीयताले केवल नयाँ तहहरूको निर्माण मात्र होइन, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी शासनलाई जीवन दिन सक्छ। यसले नागरिकलाई अधिकारिकताको अनुभव गराउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति विश्वास बढाउँछ।

यसरी, नेपालमा उत्पन्न भूराजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकटहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपाय केवल संरचनागत सुधार होइन; नागरिक–केन्द्रित शासन प्रणाली हो। सह–उत्पादन र सह–निर्माण त्यसको दिगो, व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक मार्ग हो, जसले शासनलाई नागरिककै हातमा जडित बनाउँछ र सेवाको गुणस्तरलाई दिगो सुधारतर्फ धकेल्छ।

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकास भएसँगैः समुदाय प्रहरी,सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यद्यपि, यी कार्यक्रमहरू नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधाराा विकास हुनुपूर्व नै हाम्रोमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यावहारिक अवलम्बनका लागि अवसर पनि छन्। संघीय शासनका आधारभूत संरचनाहरू निर्माणको तीव्रताको क्रममा हुनु, प्रजातन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र प्रतिवद्धता बढ्ढो क्रममा हुनु, सहभागितात्मक निर्णयप्रति नीति प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र राजनीतिक रूपान्तरणसँगै शासकीय व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने दवावका कारण नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा सहजता देखिने अवस्था रहेको छ। शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएका कारणले पनि नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यताको अभ्यासबाट शासकीय व्यवहारहरू नागरिक मैत्री बनाई सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र उच्चतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुधार्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यतालाई अभ्यासमा लैजान सार्वजनिक सेवा सञ्जाललाई स्पष्ट भूमिका सहित उत्तरदायी बनाउने प्रमुख चुनौती रहेको छ। सामाजिक सञ्जालले बहुलतामा जोड दिने भएकोले सामाजिक सञ्जालको विविधताको व्यवस्थापनमा समस्या छ।त्यसैगरी सामाजिक समस्याको समाधान गर्न पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ। नागरिक र सरकारको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी बराबरी हुने कि नहुने तथा दुवैको समानान्तर भूमिकालाई कसरी नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने समस्या पनि छ। नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भई नसकेको अवस्थामा यसको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्न निकै कठिनाई रहेको अवस्था छ। सरकारलाई आफ्नो भूमिका घटाउन र अन्य निकायको भूमिका प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा कसरी तत्पर बनाउने भन्ने सवाल महत्वपुर्ण रहेको अवस्था छ।

विकासको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन र सामाजिक संगठनहरूको क्षमता विकास अपेक्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा विकासमा नागरिक, सामाजिक संगठन र सरकारको त्रिपक्षीय आवद्धता बढाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। मुलुकको शासकीय प्रणालीको रूपान्तरणसँगै स्थापना भएका शासकीय संरचनाहरूको व्यवहारमै नयाँ सार्वजनिक शासनको मान्यता स्थापित गर्न बृहत सामाजिक राजनीतिक प्रतिवद्धता र मूल्य मान्यताको परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

नयाँ सार्वजनिक शासन हासन प्रणालीको अभ्यासका क्रममा शासकीय प्रणालीको सुधारको उपायको रूपमा विकास भएको पछिल्लो मान्यता हो।सार्वजनिक क्रियाकलापमा साझेदारी र सहकार्य मार्फत नागरिक संलग्नता बढाउने, साझा स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्वपरिचालित सञ्जालको स्थापना र तीनको विकास कार्यमा आवद्धता बढाउने जस्ता मान्यताको अवलम्बन गर्दा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यवहारिक प्रयोग बढाउन सकिन्छ। नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा संगठनको विविधता व्यवस्थापन, बहुलवादी सामाजिक सञ्जालको पूर्ण विकास, नागरिकको सक्रिय सहभागिता र सकारात्मक योगदानको सुनिश्चितता, शासनमा सहकार्य विधिको प्रयोग आदी जस्ता पक्षमा जटिलता आउने सम्भावना रहन्छ।यस्ता जटीलताहरुलाई चिर्दै सहकार्यात्मक शासन व्यवस्थावाट आम नागरिकहरुलाई विकासको मिठो फल चखाउनु पर्दछ।