उसै त बौद्धिक पलायन बढिरहेको अवस्थामा झन आशा गरिएको निजामति क्षेत्रमा पनि प्रवेशको ढोका थुन्दिने हो भने बौद्धिक जनशक्ति पलायन झनै बढ्ने छ। एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट नेपालको संविधान २०७२ले संघात्मक राज्यमा रुपान्तर गरिसकेपछि राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक सबै प्रणालीलाई संघीयताअनुसार मोडिफाइ गर्नुपर्ने र त्यहीअनुसार आबद्ध गराएर लैजानुपर्ने वैधानिक व्यवस्था हाम्रो सामु आयो। आउँदाखेरी सबै संघात्मक एकाइहरु र सबै प्रदेश, स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो ढंगले ऐन निर्माण गरेर सर्भिस डेलिभरिको कुरा नागरिक प्रशासनको कुरा, निजामति प्रशासनको कुरालाई त्यसमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भयो।

Advertisement 1

समायोजन ऐन २०७५ ले सबै कर्मचारीहरुको स्वामित्व लिने ढंगले समायोजन ऐन अगाडि नबढेको कारण र बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्था अनुरुपको निजामति सेवा ऐनलाई निर्माण गरेपछि मात्र सर्भिस डेलिभरि र नागरिकका अन्य इस्युहरु र कर्मचारीका इस्युहरुलाई सम्बोधन गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेर संघीय निजामति सेवा विधेयक आएको हो। यसपालि दोस्रो चोटी राज्य व्यवस्था समितिमा गएको छ। अघिल्लो पटक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो। त्यसमा केही असहमति भएर पछि त्यहाँबाट फिर्ता भयो। भनेपछि कर्मचारीहरुले हामीलाई हाम्रो गाइड गर्ने ऐन देउ भने। त्यो ऐनमा सर्भिस डेलिभरिका कुराहरु कर्मचारीका समग्र वस्तुहरुलाई रुपान्तरित राजनीतिक व्यवस्थाअनुरुप परिचालन हुनका लागि ऐन चाहियो भन्ने कुरा मुख्य रुपमा हामीहरुको माग रह्यो। ८-९ वर्षसम्म ऐनको रिक्ततामै, विगतकै ऐन रिग्रेसिभ टाइपको माध्यमबाट सर्भिस डेलिभरि गर्दा काँहीकाँही केही समस्याहरु पनि उत्पन्न भए। स्थानीय तहहरुमा पनि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि विवादहरु भयो। प्रदेशस्तरमा पनि विवादहरु भए। संघमा हुन नै भयो। यी कुराहरुलाई धेरै लामो समयसम्म राखिराख्यो भने हामी चाँही संघीयता कार्यान्वयनको पूर्ण कार्यान्वयनमा पुग्दैनौं भनेर यो ऐनको आवश्यकता हामीले महसुस गरेको हो। यो ऐनमा मुख्यतः उठान हुनुपर्ने विषयवस्तु के के छन् भन्दा, पहिलो कुरा त उतिखेरको ऐन एकात्मक राज्य व्यवस्थामार्फत निर्देशित निजामति सेवा ऐन २०४९ थियो। त्यसले तीनै तहका कर्मचारीहरु समायोजन ऐन आइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघमा समायोजन भएर सर्भिस डेलिभरिमा लागिराखेका सबै कर्मचारीहरु समेट्न सक्ने किसिमका ऐन नभएका कारणले गर्दाखेरी निजामति सेवा ऐन विधेयक आएको हो। त्यतिबेलाको ऐनले सर्भिस डेलिभरिमा पनि केही समस्या ल्याएको छ भन्ने महसुस भएर नयाँ ऐन बनाउन विधेयक समितिमा पुगेको हो।

कर्मचारीको वृद्धिविकासमा पनि केही समस्या ल्याएको छ भन्ने किसिमले पनि नयाँ ऐनको खाँचो परेको हो। थुप्रै समस्याहरुबाट हामी ग्रज्रिरहेका छौं। यो ऐन बनाउनका लागि उल्टो बाटोबाट राज्यसत्ता अगाडि बढिरहेको हामीलाई महसुस भएको छ। किनभने कोही स्थानीय तहहरुले आफूलाई गाइड गर्ने ऐन ल्याइसके। तर हाम्रो संविधानले कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने मुख्य ऐन भनेको संघीय निजामति सेवा ऐन, जसले प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनलाई समेत गाइड गर्छ, त्यसको मातृत्व ऐनका रुपमा चिनिन्छ, त्यो ऐन नआएर धेरै कुराहरु विवादित बने। प्रदेशमा गएका, स्थानीय तहमा गएका साथीहरु बढुवा हुनुभयो। धेरै तहमा ७औं, ८औं, ९औं तहसम्म बढुवा भइसकेपछि पनि राष्ट्रिय किताबखानाले त्यो अनुसारको अपडेट गरेन। पेन्सनमा निस्किँदाखेरी साथीहरुका समस्या भए। त्यसकारणले पहिलो कुरा निजामति सेवा ऐनलाई समयसापेक्ष ढंगले यो यसको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो ऐनको नाम चाँही निजामति भन्ने शब्दप्रति धेरै मोह नगरीकन, यसलाई सरकारी सेवा ऐन अथवा नागरिक सेवा ऐनको नामबाट यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ।

Advertisement 2

नमले केही फरक पारिरहेको छ। जस्तै वास्तवमा निजामति भन्ने शब्द हिन्दीबाट आयातित शब्द हो। ‘निजाम’को अर्थ नोकर भन्ने लाग्छ। यस अर्थमा हामी राज्यको नोकर त हो नै, तर हामी नोकरका अतिरिक्त राष्ट्र सेवक हौं। यसकारण नाममा पनि केही परिवर्तन ल्यायौं र काममा पनि केही परिवर्तन ल्यायौं भने मात्रै सार्थक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसमा हामीले संशोधन हाल्ने प्रयास गरेका छौं। हामीले माननीयहरुमार्फत ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं। र यो ऐनको विषयमा अहिले बाहिर धेरै किसिमको अफवाहरु आएको छ। ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने, एउटै ट्रेड युनियन राख्ने वा बहुल ट्रेड युनियन राख्ने भन्ने किसिमको धेरै किसिमको विवादित आवाजहरु उठिराखेको छ। यो के हो भन्दा यत्रो राजनीतिक आन्दोलन, यत्रो राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनको अभियन्ता भएका, त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुले जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी जुनजुन हकहरुको व्यवस्था गरेको छ, त्यो हक उपभोग गर्नका लागि र नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य राज्य भएका कारणले स्वतन्त्र मुलुकले आईएलओ कन्भिसनमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुमा गरेको हस्ताक्षर जुन छ, पक्ष राष्ट्रको हैसियतले गरेको हस्ताक्षर छ, त्यसलाई समेत मध्येनजर गरेर हामीले बहुल ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरेको हो। त्यो व्यवस्थालाई बिर्सिनु हुँदैन राजनीतिक दलहरुले भन्ने हो। त्यो उहाँहरुले सम्झिराख्नु भएकै छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तैपनि कतैकतै विवादित कुरा उठ्नु यो लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मानिन्छ, तैपनि अन्तिम उपाय के हो भने हाम्रो विद्यमान ऐन निजामति सेवाको दफा ५३ मा जुन व्यवस्थाहरु भएका छन्, त्यसले के मानेको छ भने, कम्तीमा आईएलओ कन्भिन्सन, मानव अधिकारलगायत घोषणा पत्र सबै विषय र वस्तुलाई सम्बोधन गरेर आएको छ। त्यसकारण एकल ट्रेड युनियको अवधारणाभन्दा पनि बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रा गितिविधिहरु सञ्चालन गरियो भने नागरिकहरुले समयमै सेवा पाउने र ट्रेड युनियनहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र सेवा प्रवाहका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर जसले उत्कृष्टता हासिल गर्छ, उसले आधिकारित ट्रेड युनियनको चुनावमा जिन्ते, निर्वाचनमा उत्कृष्ट हुनेखालको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ। संविधानले गरेको उक्त व्यवस्थालाई चाँही राजनीतिक दलहरुले बिर्सिनु हुन्नँ।

त्यस्तै कर्मचारीको बढुवाका विषयमा धेरै विवादित विषयहरु आएका छन्। योभन्दा अगाडि समितिमा विधेयक दर्ता हुँदा पनि केही विवादित विषय आएका थिए। तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र ट्रेड युनियनकर्मीबीच संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्दाखेरीका जेजे असहमति छन्, तिनीहरुमा सहमति गर्नका लागि एक चरणको छलफल भएको छ। हामीले हाम्रो असहमति भएका बुँदामा छलफल गरेर सबै विषयहरुमा सहमति गरेर, त्यो नै ड्राफ्ट गरेर राज्य व्यवस्था समितिमा गएको हो। त्यसमा हामीले उठान गरेको विषय, मुख्यगरी सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सर्भिस दिने विषय नै हो। साथै ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनको विषय, ट्रेड युनियन हटाउनेभन्दा पनि व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण छ भनेर व्यवस्थापनको विषयमा अगाडि बढ्ने कुरा भएको थियो। सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर ऐन जारी गर्दा यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो।

कर्मचारी बढुवा गर्दा अघिल्लो ऐनले चाँही भौगोलिक क्षेत्रहरुको विभाजन गरेको छ। क, ख, …, गरे विभाजन गरेको छ। एकात्मक राज्य व्यवस्थामा त्यो उपयुक्त थियो, त्यतिबेलाको सन्दर्भअनुसार। अहिले त्यो उपयुत्त, छैन भन्ने हो। अहिले स्थानीय सरकार ७५३ वटा छन्। ७ प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार छ। जम्मा ७६१ सरकारका मातहतमा कर्मचारीहरु सेवा दिइरहेका छन्। र तिनीहरुले कस्तो काम गरे भन्ने कुराको मूल्यांकन सम्भव भएसम्म नागरिकहरुबाटै कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा ७६१ वटै सरकारका कार्यक्षेत्र समेत सम्बोधन हुनेगरी विगतको क, ख, ग,…, लाई परिमार्जन गरेर पालिकास्तरको भौगोलिक क्षेत्रहरु विभाजन हुनुपर्छ। जस्तो मानौं, काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारीको सर्भिस डेलिभरिको विषय, उसको कार्य क्षमताको मूल्यांकन गरिएको विषय र मनाङको चामे गाउँपालिकामा सर्भिस डेलिभरि गरिएको विषय, त्यहाँ बसेर कर्मचारीले सेवा सम्पादन गरेको विषयलाई २५ अंक, ४० अंकको अनुपातमा हामीले हेर्यौं भने त्यो दुर्गममा बसेर दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिको मनोबल उच्च हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरी वैज्ञानिक र समयसापेक्ष तथा उसले अनुमान गर्न सकिने किसिमको वैज्ञानिक किसिमको कार्यसम्पादन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै जानुपर्छ र भौगोलिक अंकहरु पनि पालिकाअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य विषय हामीले उठान गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले अर्को उठान गरेको विषय, कर्मचारीहरुले धेरै लामो समय सरकार नरहेको बेला पनि द्वन्द्वकालमा जनताको दैलोदैलोमा गएर सेवा प्रवाह गर्यौं, त्यो कारणले गर्दा पनि नेपालको सार्वजजिक प्रशासनको लिड गर्ने कर्मचारी कुनै पनि हिसाबमा कमजोर छैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। उनीहरुको मनोबल थप उच्च राखियो भने सरकार पनि सक्षम हुने र नागरिकले पनि समयमै सेवा पाउने र सुशासनको कुरालाई प्रमोट गर्नलाई सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रा कुराहरु उठान गरेका छौं। भौगोलिक क्षेत्रहरुको रिभाइज गनुपर्ने छ हामीले।

अर्को गर्नुपर्ने विषय के हो भने, २०७५ सालको समायोजन ऐनले दार्चुलको मान्छेलाई ताप्लेजुङ पठाइदियो। त्यहाँभित्र पनि केही निश्चित परिधिभित्र रहेर गर्यौं, तथापी उक्त कर्मचारीले त्यही बसेर म सन्तुष्ट छु भन्यो भने ठिक छ, नत्र एक चरण सबै कर्मचारी जो पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई फेरि एकचोटी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बास्केटमा ल्याउने अनि उनीहरुलाई कहाँ राम्रो काम गर्न सक्छन्, छनोटको अवसर दिएर समायोजन गरियो भने उनीहरुको मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ कि भन्ने ढंगले पनि विषय उठान गरेका छौं। सबैभन्दा जटिल विषय यो ऐन अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण चाँही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको प्रमुख सचिवको विषयमा अलिअलि विवाद थियो। तथापी प्रदेश र स्थानीय तह जबसम्म सक्षम हुन सक्दैनन्, कम्तीमा १० वर्षको समय राखेर त्यसबेलासम्म संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिवलाई पठाउने व्यवस्था लिएर गइयो भने टाइअपको कुराले पनि काम गर्छ भन्ने विषय अर्को ढंगले उठाएका छौं। त्यस्तै विगत लामो समयदेखि अस्थायी र करारमा राखिएका कर्मचारीहरु जो सामाजिक सेवाको पाटोमा विमुख छन्, सरकारले धेरै चोटी आफ्नो बजेट नीतिमा ल्याउँछ, तिनीहरुलाई चाँही सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने भन्छ, कस्तोसम्म देखियो भने, उसको ऊर्जाशील समय सरकारको सेवामा समर्पण गरेको मान्छे ऊ न स्थायी हुन सक्यो, न सरकारले त्यसलाई केही दिन सक्ने स्थिति छ, त्यो कुरालाई पनि अन्त्य गरेर जाऔं, एकचोटीका लागि जो अस्थायी र करारमा रहेकाहरु छन्, उनीहरुलाई पनि एकचोटी प्रतिस्र्धामा लैजाऔं। तिनीहरु प्रतिस्पर्धामा योग्य हुन्छन् भने दबरन्दी रिभाइज गरेर पदस्थापन गरौं। सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गरौं। जो त्यो प्रतिस्पर्धामा छनोट हुन सक्दैनन्, त्यो अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, उनीहरुलाई अहिलेसम्म गरेको सेवाको मूल्यांकन गर्दै हामीले अहिलेसम्म गरेको सेवाको उच्च मूल्यांकन गर्दै हामीले हाम्रा आफ्ना सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य फन्डहरुबाट व्यवस्थापन गरेर उनीहरुलाई जीविकोपार्जन सहज हुने उद्यमशील क्रियाकलाप सिकाएर, तालिमहरु दिएर उहाँहरुलाई घरमा फर्काऔं। उनीहरुलाई केही न केही इन्सेन्टिभ दिएर, लामो समयसम्म गरेको सेवाको क्षतिपूर्ति दिएर उनीहरुलाई पनि प्रत्याभूत हुने ढंगले गयो भने यो सकारात्मक हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कुरा उठान गरेका छन्।

सरकारले हाइब्रिड किसिमको श्रेणीभित्रको तहगत प्रणाली खोज्ने ढंगले ऐन ल्याएको छ। श्रेणीभित्रको तह भन्नाले संघमा श्रेणी हुने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा तह हुने भनेको छ। त्यसमा सरकारको आफ्नै किसिमको रिजर्भेसन छ। यो यो कारणले गरेको हो भन्छ, सबै कर्मचारीलाई श्रेणीभित्र पनि तह भनेको छ। जस्तै मानौंः एउटा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत छ, उसले काँही नेतृत्व लिनुपर्यो भने सातौं तहको अधिकृत भन्ने। अथवा आठौं तहको अकिृत भन्ने निश्चित सेवा अवधिको आधारमा श्रेणी बढ्ने किसिमले खोज्दै छ भने हामीले निजामति सेवा ऐन २०४९मै व्यवस्था भएको सबै सरकारी कर्मचारीहरुलाई तहगत प्रणालीमा लगिने छ भन्ने सरकारले नै गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सबैलाई तहगतमै लिएर जाऔं, एउटै किसिमको होऔं भन्ने भनाइ हाम्रो हो। यसो भयो भने कर्मचारीहरुमा विवाद पनि हुँदैन। वर्गीय विभेद पनि हुँदैन। सबैले न्याय भएको सम्झिन्छन् भन्ने हामीले संशोधन हालेका छौं यिनै कुराहरु यो ऐनमा आउनुपर्ने विषयवस्तु छन्। कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने बेलमा घुस खाने, घुस नखाइ कामै नगरिदिने विषयहरु आइराख्छन्, ती कुराहरुमा केही न केही सत्यता त छन्। त्यसका नियमनका विषयहरु भए। त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने हाम्रा अन्य निकायहरु छन्। त्यो मोनिटरिङ गर्ने निकायहरुलाई हामीले स्ट्रङ्ग बनाएर लैजानुपर्छ।

नियमनकारी निकायहरुले पनि पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट टाढा रहेर स्वच्छन्द न्याय प्रणालीअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्छ र गल्ती गर्नेहरु आफैं निरुत्साहित भएर जान्छन्।

र कर्मचारीलाई पनि दायाबाँया नगरोस् भन्नका लागि जीविकोपार्जनयुक्त तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोही मान्छेले बदमासी गर्ने भनेको सेवासुविधा अपर्याप्त भयो भने गरिने कुरा हुन्। कर्मचारीलाई उचित सेवासुविधाको व्यवस्था हुनुपर्छ। दण्ड र पुरस्कारको कुरालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। नियमनकारी निकायहरुले पनि पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट टाढा रहेर स्वच्छन्द न्याय प्रणालीअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्छ र गल्ती गर्नेहरु आफैं निरुत्साहित भएर जान्छन्। नियमनकारी निकायले स्वच्छन्दपूर्वक नियमन गरिदिनुपर्यो। गलत गर्ने मान्छेलाई दण्डित गर्नैपर्छ। समय र व्यवस्थाअनुसार कानुन र कर्मचारीको आचरण परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। यो सबै गर्दा मुख्य केन्द्रमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह नै हुनुपर्छ। नागरिकको सेवा प्रवाहमा काँहीकतै पनि कन्जुस्याइँ नहुने ढंगले यो ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ। क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी ऐनले नै गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्दा कोही पनि नागरिक सेवा प्रवाहबाट विमुख हुने स्थिति आउँदैन।

पछिल्लो समय निजामति सेवा पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट कर्मचारी नभेटेको अवस्था छ। तर दुरदराजमा खटिएर उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरिएको अवस्था छ। निजामति सेवा पुरस्कार पनि विशेष गरी सिंहदरबारका कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरेर आउने गरेको छ।

सेवा प्रवेशको हकमा

सेवा प्रवेशको हकमा निजामति सेवाले परिकल्पना गरेका धेरै विषयवस्तुलाई यसमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। नेपालीको सरदर आयुलगायत विषय बढ्दै जाने र सेवा प्रवेशको उमेर घटाउँदै जाने भन्ने हुँदैन। यसमा हाम्रो असहमति छ। यो सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने विषय समसामयिक छैन। अहिले हामी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लिँदै छौं। मानौं, एकजना कर्मचारी सेवा प्रवेशको २० वर्षपछि रिटायर हुन्छ, २० वर्षको फरकलाई पनि मिल्ने किसिमले लैजानुपर्यो नि हामीले। यो भनेर मेरिटोक्रेसीलाई अन्डरस्टिमेट गरेर लैजान पाइँदैन। सरदर आयु बढिरहेको अवस्थामा काँहीकतै पनि सेवा प्रवेशको उमेर घटाउनु हुँदैन। उसै त बौद्धिक पलायन बढिरहेको अवस्थामा झन आशा गरिएको निजामति क्षेत्रमा पनि प्रवेशको ढोका थुन्दिने हो भने बौद्धिक जनशक्ति पलायन झनै बढ्ने छ। अहिलेको अवस्थामा युवा र दक्ष व्यक्तिले आशा गरेको क्षेत्र नै निजामति रहेको छ, त्यसमा पनि आशा गरिकै ठाउँमा प्रवेश रोकिदिने र अवसरबाट वञ्चित गराइदिने हो भने नकारात्मक असर पर्छ। सेवा प्रवेशको हकमा विद्यमान उमेर समूह एकदम ठिक छ। किनभने ३५ वर्षसम्म पुरुषलाई र ४० वर्षसम्म महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको उमेर नेपालको सन्दर्भमा एकदम वैज्ञानिक छ। ३५ र ४० वर्षसम्मको समय भनेको ऊर्जाशील समय नै हो। त्यो समयमा उसले लोकसेवाको तयारीमात्रै गरेर बस्दैन, अन्य काम पनि नेपालमै गर्न सक्ने स्थिति छ।

उपसचिव र सहसचिव स्तरमा खुल्लाबाट विज्ञापन गर्नुभन्दा पनि आन्तरिकबाटै बढुवाको सिस्टम राम्रो मानिन्छ। किनभने आन्तरिकबाटै बढुवाको सिस्टम भयो भने उसले कार्यालयमा पनि किताब घोकेर बस्नुपर्दैन। र आफ्नो काममा केन्द्रित हुन्छ। जसले गर्दा नागरिकमा सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ र कर्मचारीलाई पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सहयोग पुग्छ भन्ने एउटा किसिमको तर्क ठिकै हो। तर यसमा मिक्स हिसाबमै जानुपर्छ। मेरिटोक्रेसीलाई तपाईहामीले प्रमोट गर्ने हो। अरु कोही मान्छे खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गरेर सहसचिवमा नाम निकाल्छ भने त्यो पनि त क्षमतावान मान्छे हो। त्यसलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। खुल्लामा एकदमै न्युनतम राखेर बढुवाबाटै सहसचिव हुने प्रणालीमा जोड दिनुपर्यो। बढुवा भएर सहसचिवमा पुग्नेहरुको संख्या अलि बढी राख्नुपर्छ। त्यो भयो भने दुइटै किसिमको जनशक्तिबो फ्युजनबाट नयाँ कुरा सिर्जन ागर्न सक्छौं। नयाँ आइडियाहरु इन्नोभेट गर्न सक्छौं। पुरै बढुवाबाटै लिएर जाने र पुरै खुल्लाबाट लिएर जाने भन्ने कुरा उपयुक्त लाग्दैन। बढुवा भएर जाने भन्ने कुराले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक सहयोग त पुग्छ नै तर, हाम्रा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित भएकाहरुलाई पनि त हामीले अवसर दिनुपर्छ। र नेपालमै रोक्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले पनि त क्षमतावान व्यक्ति उत्पादन गर्छ। कसैले विश्वविद्यालयबाट एनजीओआईएनजीओको अनुभव लिएर सरकारी सेवा गर्छु भन्छ भने उसलाई अवसरबाट किन वञ्चित गर्ने ? खुल्लाबाट सहसचिव भएर जाने र उपसचिवबाट बढुवा भएर सहसचिव हुनेले दिने सेवाको परिपक्वतामा पनि पक्कै पनि फरक छ। स्वाभाविक रुपमा बढुवाबाट जानेले राम्रो सेवा दिन्छ। तर, पनि विश्वविद्यालय पढेर आएका मान्छेले पनि त योग्यताअनुसारको रोजगारसम्बन्धी हक प्राप्त गर्नुपर्यो भन्ने हो।

हाम्रो मागहरु सम्बोधन नगरी जबरजस्ती यही विधेयक पास गर्ने स्थिति सरकार र राज्य व्यवस्था समितिले निम्त्याउँदैन भन्नेमा विश्वस्थ छौं। तैपनि अपेक्षाअनुसारको नहुन सक्छ। सम्भव भएसम्म सबै कुरा बुझेका नेताहरुले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व लिनुभएको छ। त्यही भएर जबरजस्तीको स्थिति आउँदैन भन्नेमा आशा गर्छौं। आइहाल्यो भने पनि त्यसको प्रतिवाद गर्नका लागि नेपालको नागरिक प्रशासन जुनसुकै किसिमको कदम चाल्न पनि तयार छौं। यसमा सबै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुको एकमत छ। विधेयकमा संशोधनका लागि पनि सबैको साझा धारणा राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाएका छौं। आशा छ सबै कुरा व्यवस्थापन भएर जान्छ।