काठमाडौं। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ। सो विधेयक मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सबैखाले सेवाको मानकका रुपमा रहेको बताइएको छ। सरोकारवालाहरूले लामो समयपछि अघि बढेको विधेकलाई समृद्ध तुल्याएर अब यथाशीघ्र विधेयकलाई पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

Advertisement 1

पूर्वसचिव एवं विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि लामो समयपछि बल्ल अघि बढेकाले अहिलेको अवस्थामा छिटो पारित गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले सरसर्ती हेर्दा निजामती सेवा विधेयक भए पनि मुलुकको समग्र सार्वजनिक प्रवाहका क्षेत्रको मानक रहेकाले कर्मचारीको मनोविज्ञानलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयासबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

उक्त विधेयकमाथि करिब एक हजार पाँच सयभन्दा बढी संशोधन परेका छन्। पूर्वसचिव मैनालीले विधेकले संघीयताको मर्म र भावना सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको तथा निजामतीको मूल्य मान्यता, भर्ना प्रक्रिया, मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा र कार्य सम्पादनमा निकै सुधारको खाँचो देखिएको बताए। निवृत्तिभरण, तालिम र सरुवालाई व्यवस्थित तुल्याउन तथा समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई व्यवस्थित तुल्याउन पनि सरोकारवालाहरूको सुझाव थियो।

Advertisement 2

ट्रेड युनियनकर्मीले सकेसम्म विधेयकलाई समृद्ध गरेर ल्याउन आग्रह गर्दै त्यो अवस्था नभए कम्तीमा पनि छिटो विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। निजामती सेवालाई आकर्षक तुल्याउन समयसापेक्ष सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा जोड दिँदै उनीहरुले अवकास उमेर घटनाउने र बढाउनतर्फ आफूहरुको कुनै गुनासो नरहेको बताए।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा तथा सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लेखनाथ दाहाल, गरिमा शाह, रञ्जुकुमारी झा र रामनाथ अधिकारीलगायतले प्रस्तावित निजामती विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउँदै यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।