विभिन्न १६ बैंक तथा वीमा कम्पनीले सरकारले दुई दिनभित्र २६ अर्ब तिनुपर्ने भएको छ । बैंकहरुले एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।

Advertisement 1

बैंकहरुले गर्दा गरेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले बिहीबार खारेज गरिदिएको छ । मर्जर र एफपीओमा सरकारले कर लगाएपछि अदालत पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्बोच्चका प्रधान न्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले बैंकहरुको विपक्षमा फैसला दिएको हो।

मर्जर र प्राप्तीमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैकको नेतृत्वमा बैंकहरुले, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा जीवन बीमा कम्पनीहरु, शिखर इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फरक फरक रिट दायर गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

Advertisement 2

फैसला सँगै एफपीओ निष्काशन गर्ने वाणिज्य बैंकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकका अलवा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतले मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिव २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। मंसिरभित्र नतिरेमा उनीहरुले जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्ने छन्।

उसो त नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यस अघि पनि मर्जर र प्राप्तीमा कर छली गर्दै आएको थियो । साढे तीन बर्ष अघि नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जर र प्राप्तीमा कर छली गर्दै आएको बिषय उठान गर्दै इकर्मचारी डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा टेकेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले झण्डै साढे ५ अर्ब बढी कर छली गरेको बिषय उठान गर्दै त्यतिखेर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । ०७० सालदेखिकै तिनुपर्ने राजस्व दाखिला नगरेको भेटिएपछि नेपाल इन्भेष्टभमेन्ट बैंकविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालय तातेको थियो । उस्को कर छलीको मुद्दा करदाता कार्यलय, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।सो रिट समेत बैंकले सार्दै आएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ९ अर्व बढी राजश्व तिर्नुपर्ने बिषयमा छानबिन टुंग्याउनै लाग्दा राजश्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक मदन दाहाललाई नै सरुवा गरिएको थियो ।