महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रबार ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाए । प्रतिवेदनभित्र समस्यै समस्याको फेहरिस्त छ । संसद् विघटनको बहसमा ‘मेरिट’ भित्र प्रवेश गरी संविधान र सर्वोच्चका नजिरको व्याख्या गर्नै नपाएका खरेलले आफ्नै सरकार, आफ्नै प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि वर्षौं पुराना समस्या हल गर्न नसकेको अवस्था छ ।
सरकारी वकिलले सम्पन्न गर्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन अझ धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, यसका लागि वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र जनशक्ति न्यूनताको समस्या पुरानै हो । यति मात्र होइन अपराध अनुसन्धानका लागि खटिने जनशक्ति न्यून छ । अझै मुलुकी अपराध संहितासमेतका नयाँ कानुनमा समावेश व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप प्रशिक्षणको आवश्यकता छ ।
सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न बाँकी नै छ । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा साक्षीको सहायता र संरक्षण प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिएको छैन । प्रतिवेदनमा यी र यस्ता अनेक समस्याहरूको चाङ छ । फौजदारी न्याय प्रशासनमा प्रभावकारिता ल्याउन र सरकारी वकिलको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रत्येक कार्यालयमा आवश्यक न्यूनतम दरबन्दीका अतिरिक्त प्रति १५० मुद्दाका लागि एक जना सरकारी वकिलको अनुपातमा दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाइएको छ ।
सरकारी वकिलको सेवालाई व्यावसायिक बनाउन र कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन भिन्नै सेवा–शर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न सरकारी वकिलहरूलाई कठिन भएको अनुभूति छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तको प्रभावकारी पालनाको अभावमा सरकारी निकायबाट गरिने निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न कठिन छ ।’
समस्या यतिमै सीमित छैन । कतिपय सरकारी निकायले मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण, सूचना, कागजात उपलब्ध नगराउँदा ती निकायको प्रतिरक्षा गर्न समस्या भएको छ । संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीबमोजिम अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । बढ्दो कार्यबोझ र थपिएका जिम्मेवारीको आधारमा सरकारी वकिल र कर्मचारीको दरबन्दी अझै अपर्याप्त छ । भएका दरबन्दी पनि समयमा परिपूर्ति हुन सकेको छैन । सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पादित कामलाई विद्युतीय सञ्जालमा आबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतासमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘संगठित प्रकृतिका आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धि गर्न जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ । सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्त र आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले गम्भीरता नदेखाएकोमा चिन्ता पनि जनाइएको छ । साथमा हिरासत, बालसुधार गृह तथा कारागारमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था र हिरासत, बालसुधार गृह तथा कारागारको कक्ष अनुगमन गरी पेश भएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पनि छ ।
‘विशेष क्षमता विकास र विदेशी अभ्याससँग परिचित गराउन वार्षिक रूपमा निश्चित संख्या यकिन गरी सरकारी वकिलहरूलाई कानुनको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा समेत जान सक्ने गरी अवसरको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सरकारी वकिलमा प्रोत्साहनको समस्या औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलका लागि व्यावसायिक भत्ता र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

Advertisement 1