वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ साउनयता बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८ प्रतिशत व्यावसायिक फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असोज १२ गतेसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका एक हजार १४६ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेकामा २६ वटा बाहेक सबैमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको हो ।

Advertisement 1

विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरेकामध्ये ३४७ व्यावसायिक फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरी ९२ लाख २५ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने उपभोग्य म्याद सकिएका सामान बिक्री गरेका ३४ वटा व्यवसायी फर्मबाट एक करोड एक लाख ९० हजार रुपियाँ बराबरको सामान नष्ट गरेको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये ३३२ वटा व्यावसायिक फर्मलाई आवश्यक सुुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ, जसमा ७५ प्रतिशत व्यावसायिक फर्मलाई व्यवसाय दर्ता नवीकरणको निर्देशनसहित स्पष्टीकरण तथा बयानका लागि आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा एक हजार १४६ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन भएकामा २६ वटा व्यावसायिक फर्म सामान्य अवस्थामा रहेका छन् ।

Advertisement 2

विभागका निर्देशक पोखरेलले दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी तथा फलफूल, मासु पसल, औषधी, मिठाई पसल तथा होटललगायत क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा तोकिएकोभन्दा चर्को मूल्यमा बिक्रीवितरण भइरहेको, न्यून गुणस्तर, लेबल नभएका वस्तु बिक्री गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेकोलगायतका समस्या देखिएको जानकारी दिए ।

अहिले विभागले दैनिक औसत ३५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिरहेको छ । दसैँतिहारलगायत चाडपर्वका बेला उपभोक्ता बढी ठगिने र बजारमा बढी समस्या देखिने भएकाले अनुगमनको सङ्ख्या बढाउन लागिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

व्यवसायीले सरकारको त्रासपूर्ण अनुगमनले सेवाका रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन् । चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले सरकारको अनुगमनले साँच्चै बदमासी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा स्वरोजगार व्यापारीमा केन्द्रित भएकाले उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी परिणाम नआएको बताए ।

बजार व्यावहारिक रूपमा नसुध्रिएको विभागको पछिल्लो बजार अनुगमन प्रतिवेदनमा बजार सुधार भएको देखिए पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने यस तथ्याङ्कलाई मान्न तयार छैनन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका प्रेमलाल महर्जनले तीनै तहका सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार र सचेत नभएसम्म बजार नसुध्रिने बताए ।

उनको अनुभवमा बजारमा कालो बजारी र म्याद नाघेका वस्तुको बिक्री ठुला व्यापारिक फर्मबाट खुलेआम रूपमा भइरहेको छ तर सरकारका नियमनकारी निकायले त्यस्ता व्यावसायिक फर्मविरुद्धमा विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण नियमन गरेर कारबाही गर्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक बिनाकारण हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदासमेत विभागको अनुुगमनले स्वाभाविक भन्दै ठुला घरानाका व्यावसायिक फर्मलाई ‘क्लिीन चिट’ दिने गरेको आरोप महर्जनको छ ।

उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सदस्य रमा कोइराला पौडेलले सरकारका विभिन्न नियमनकारी निकायबाट चाडपर्वलाई लक्षित गरेर संयुक्त वा एक्लाएक्लै बजारको अनुगमन भइरहँदासमेत उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न सक्ने अवस्था नहुनु दुःखद भएको बताइन् । सरकारको अनुगमनले बदमासी गर्नेलाई कारबाही र राम्रो गर्नेलाई धन्यवाद दिने प्रचलनको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा असोज १ गतेदेखि १२/१३ वटा समूहले संयुक्त रूपमा दैनिक अनुगमन गर्दै आएका छन् ।

गोरखापत्र दैनिकबाट