अनेकथरी आयोग बनाउने,सुझाव माग्ने तर तिनका प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरी मन्त्रालयको घर्रामा थन्काउँदाको परिणाम के–कस्तो हुन्छ ? मूल प्रतिवेदनमाथि गिरोहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार कसरी कैची चलाउँछ र कसरी खेल्छ ?यस्को पछिल्लो उदाहरण हो,भुटानी शरणार्थी प्रकरण ।

Advertisement 1

आजभन्दा ३३ बर्ष अघि १ लाख १९ हजार भुटानी शरणार्थी त्यताबाट लखेटिए र पूर्वी भेग झापा र मोरङमा आश्रय लिएर बसे । तीमध्ये केही आफ्नै मुलुकमा केही तेस्रो मुलुक पुनर्वास भए । ६ हजार ५७७ शरणार्थी यतै छुटे,जसमध्ये एक हजार बढी अपांग,अशक्त अबस्थामा छन्,ती झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित शिविरमा आश्रय लिइरहेका छन् ।केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा भुटानी शरणार्थी समस्या सामाधान गर्न भन्दै एउटा कार्यदल बन्यो । संयोजक तोकिए बालकृष्ण पन्थी,गृहकै सहसचिव । स्थलगत अध्ययन पछि पन्थी नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले ०७६ कार्तिकमै १८ पन्ने प्रतिवेदन मा अनुसूचीहरु थपेर गृह मन्त्रालयमा बुझायो । फागुनमा उक्त प्रतिवेदन क्याविनेटमा पेस भयो ।

ईकर्मचारीकर्मीले मूल प्रतिवेदन हेर्दा नयाँ भुटानी शरणार्थीको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेको देखिन्छ । गिरोहले ८७५ जनालाई नयाँ भुटानी शरणार्थी बनाउन खोजिएकोमा प्रतिवेदनले ठाडैं इन्कार गरेको छ ।
त्यतिखेरै ४५१ परिवारका ५३५ जना र ‘क्याम्पभित्र ठेगाना देखाएका’ १३० परिवारका ३४० जना गरी ८७५ जनाको आवेदनलाई नयाँ शरणार्थी बनाउन खोजिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा त्यसलाई अस्वीकृत गरेको देखिन्छ । भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने प्रमाणित हुनसक्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१०र२० जना कागज प्रमाणविहीन दर्ता हुन छुट भएका हुन सक्छन् । तर, तिनको आडमा यति धेरै संख्यामा निवेदन आउनु र आधारभूत कागज प्रमाण पनि समावेश नहुनुले यी निवेदनहरु वास्तविक छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने मान्न सकिएन ।’
पन्थी संयोजक प्रतिवेदनको परिच्छेद २ को २ दशमलव ६ ले भुटानी शरणार्थी थप्ने कुरालाई सिधै इन्कार गरेको छ । सो बुँदाको पेटबोली यस्तो छ, ‘प्रारम्भिक अध्ययन मनन् गर्दा वास्तविक रुपमा दर्ता हुन छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने आधार प्रमाणहरु केही देखिन नआएकोले यी निवेदनहरु वास्तविक छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने मान्न सकिएन भन्ने वाक्यांश घुमाइएको छ ।

Advertisement 2

झण्डै साढे तीन बर्ष गृहकै घर्रामा थन्काइएको उक्त प्रतिवेदनमा सानु भण्डारीलगायतका गिरोह समूहले चलखेल गरी प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्ड नै हेरफेर गर्नुका साथै दुई वटा अनुसूची थपिएको भेटिन्छ । यस्तै मूल प्रतिवेदनको ‘अनुसूची ७ लाई गिरोहले हटाउन सफल भएको भेटिन्छ । मूल प्रतिवेदनको अनुसूची सातमा उल्लेखित छुट दर्ता गर्नका लागि दिएका आवेदनहरुलाई अन्तिम मान्नुपर्ने निष्कर्ष’ लेखेको छ । कार्यदलले अनुसूची ७ मा दर्ता छुट भएका शरणार्थीहरुको लगत तयार गर्ने क्रममा छुट भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाइ (आरसीयू) ले पहिचान गरेको ४२९ जनाको नाम राखेको थियो । यसमा नामसँगै उनीहरु भुटानी शरणार्थी भएकाबारे उपलब्ध प्रमाण र पहिला छुट्नुको कारण पनि कैफियत खण्डमा उल्लेख गरेकोमा विचौलियाहरुले प्रतिवेदनको सो वाक्यांशलाई नै उडाएर ‘यस प्रतिवेदनको अनुसूचीमा उल्लेखित छुट दर्ता गर्नका लागि दिएको आवेदनहरुलाई अन्तिम आवेदन मानी छुट दर्ताको विषयलाई टुंगो लगाएर यो अध्यायलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ’ भन्ने बनाएको भेटिन्छ ।

कमाउने बाटोको अनेकन खोजीमा रहेको तत्कालीन गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणका वरपरका सहयोगीहरुमार्फत यो प्रतिवेदनमा कैची चलाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दा शुरु भएको गृह स्रोतको दावा छ ।