सेवाग्राहीको अनुहारमा सन्तुष्टि देखिने गरि काम गर्न मालपोत र नापी प्रशासकहरुलाई आग्रह
Advertisement 1
भूमि प्रशासन जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले भूमि प्रशासनको सेवालाई जनमुखी र गुनासो रहित बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको छ । यसैको प्रयास स्वरुप मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मीको पहलमा सुरु गरिएको सचिव संग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रममा सचिव डा। दामोदर रेग्मीले नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरुलाई भूमि प्रशासकहरु कुशल राजस्व प्रशासक, कुशल अभिलेख, व्यवस्थापक र कुशल सेवा प्रदायकको भूमिकामा रहि सार्वजनिक प्रशासन र शासन प्रणालीको साख अभिवृध्दि गर्ने कार्यमा सकारात्मक योगदान दिन आग्रह गरेका छन् ।उनले भने भूमि प्रशासनको सेवा हरेक जनता संग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको हुदा हामी सेवाग्राहीले असहज र कठिनाइ महशुस नगर्ने गरि सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने बताए । कार्यालयमा पेश हुन आएका हरेक काममा मध्यस्थको होइन सेवाग्राहीको अनुहारमा सन्तुष्टि देखिने गरि काम गर्नोस उनले भने ।
लेखापढी व्यावसायीहरुले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाइ सेवाग्राहीले तोकिएको भन्दा बढी रकम तिर्न नपर्ने गरि टाइम कार्ड अनुरुपको सेवा प्रदान गर्न उनले आग्रह गरे । धेरै कार्यालयहरुले दुई देखि तीन घण्टा भित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरि टाइम कार्ड अनुरुपको सेवा दिइरहेकोमा प्रशंसा गर्दै सेवाग्राहीहरुको बढी भीड हुने काठमाण्डौ उपत्यका, प्रदेश सदरमुकाम रहेका स्थान र शहरी क्षेत्रमा रहेका कार्यालयहरुले टाइम कार्ड अनुरुपको सेवा दिन कार्यालय प्रमुखहरुको थप तदारुकताको आवश्यकता रहेको छ उनले बताए । कार्यालय प्रमुखहरुले गुनासो पेटिका, गुनासो इकाइ, समाचार माध्यम, मन्त्रालयको सुशासन इकाइ र विभिन्न निकायमा आउने गरेका गुनासोको तत्काल सम्बोधन र उजुरीहरुको तत्काल फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरे । यिनै कामको वास्तविक अवस्था जानकारी लिने उद्देश्यले मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयहरुको आकस्मिक अनुगमन गरिरहको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने विभागीय प्रमुखहरु र कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्ना शाखाहरुको नियमित अनुगमन गर्नोस र त्यसवाट पाइएका कैफियतहरुको सुधार गरि मन्त्रालयमा प्रगति पठाउने गर्नोस ।
Advertisement 2
कर्मचारीहरुको सरुवा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको समय र प्राबधान अनुरुप हुने तथा विशेष अवस्थामा सरुवा गर्नु पर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था यहांहरुलाई विदितै छ तर यो कुरा थाहा हुदा हुदै पनि सरुवाको लागि भनसुन गर्ने अनावश्यक दवाव नदिने गर्नु होला अनावश्यक दवाव दिनेहरुलाई नकारात्मक सूचीमा राखि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तदनुरुपको व्यवहार गरिने उनले बताए ।